सरकारले गाडी किनबेचमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१ जारी गरेको छ । गाडी खरिदबाट हुने सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनीलाउण्डरिङ)को नियमन गर्न भन्दै नयाँ नियमावली जारी गरेको छ ।
सवारी साधनको खरिद बिक्रीमा ठूलो कारोबार हुन थालेसँगै यसमा प्रयोग भएको सबै सम्पत्ति वैध नहुन पनि सक्ने देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१ जारी गर्दै सवारीसाधन सम्बन्धी कारोबारलाई निगरानीमा राख्न लागेको हो ।
नयाँ नियमावली जारी भएसँगै अब एक वर्षभित्र १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा सवारी साधनसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीका फर्म (कम्पनी)हरु नियमनकारी निकायमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ ।
नियमावलीको उपनियम २० मा भनिएको छ, ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।’
साथै, अटो व्यवसाय सम्बन्धि कम्पनीहरुले नियामकमा सूचीकृत भएर गाडी खरिद गर्ने ग्राहकको विवरण राख्ने र कारोबार शंकास्पद भए सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । सँगै, अटोमोबाइल्स व्यवसायीले गाडी बिक्री गर्दा व्यक्तिगत खातामा ग्राहकबाट पैसा लिन पाइने छैन । नयाँ प्रावधान अनुसार कम्पनीको बैंक खाताबाहेक व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी दिने वा लिने गरेमा कारबाही हुने भएको छ ।
यसैबीच, बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीअनुसार अब ग्राहकले पेश गर्ने कागजातमा प्रष्टसँग विश्वसनीय स्रोत देखाएमा मात्रै गाडी खरिदबिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्यथा, त्यस्तो विवरण उपलब्ध नगराएमा कारोबार गर्न नहुने नियमावलीमा जनाइएको छ ।
उच्चपदस्थको कारोबार अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने
नयाँ नियमावलीअनुसार उच्चपदस्थले गरेको लगानी अभिलेखमा राख्नुपर्ने भएको छ । कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कारोबार गर्ने ग्राहकको वास्तविक पहिचान राख्न थप कडाई गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
नियमावलीको उपनियम १५ मा भनिएको छ, ‘उच्चपदस्थ व्यक्ति वा निजसँग सम्वद्ध व्यक्तिको उल्लेख्य स्वामित्व रहे वा नरहेको वा त्यस्तो व्यक्ति वास्तविक धनीको रुपमा रहे वा नरहेको विषय समावेश गरी जोखिम मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’
कानुनी व्यक्तिले वास्तविक धनीको विवरण तयार गर्दा आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यक्तिको स्वामित्व धारण गर्ने वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिबाट एकल वा एकाघर परिवारको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व रहे वा नरहेको पहिचान हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ नियमावलीमा गरिएको छ ।
नयाँ नियमावली अनुसार सवारीसाधनसहित शेयर, बीमा, दान, चन्दाबापत दिइएको रकममा समेत निगरानी राखिने उल्लेख छ । नयाँ नियमावली जारी भएसँगै यसअघिको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली–२०७३ खारेज भएको छ ।
