युरोपका ४० देशले नेपाली कामदार खोजेका छन्, तर दूतावासका कारण पठाउन सकिएको छैन (अन्तरवार्ता)

नेपालीहरुका लागि बैदेशिक रोजगारी अत्यावश्यक बनिरहेको छ । पछिल्लो समय मान्छेहरुले बैदेशिक रोजगारीलाई युवाहरुको रहर भन्ने गरेपनि यो बाध्यता बन्न पुगेको सत्य हो । आजभन्दा दशक अगाडीसम्म लेखपढ नभएका, सीप नभएका र कुनै क्षेत्रको विशेषज्ञ क्षमता नभएकाहरु मात्रै विदेश जान्छन् भन्ने गरिन्थ्यो भने अहिले पढेलेखेका शिक्षित युवा जमातहरुको पनि विदेश पलायन बढिरहेको छ ।

सँगै, नेपालीहरुको परम्परागत श्रम गन्तव्य खाडीका देशबाट अब क्रमश: अन्यत्र ‘सिफ्ट’ हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले नै नयाँ नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजीका लागि युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ । खासगरि मानव अधिकार, उच्च पारिश्रमिक, राम्रो अर्थतन्त्र भएका देशलाई नेपाली युवाहरुले पछिल्लो समय आफ्नो श्रम गन्तव्य बनाइरहेका छन् ।

हामीले नेपालको बैदेशिक रोजगारीको हालको अवस्था, बदलिँदो ‘ट्रेण्ड’ र नयाँ नयाँ श्रम गन्तव्यको पहिचानका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजनेन्द्र भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

कोभिड लगत्तैको आर्थिक मन्दी, विश्वका विभिन्न भेगमा भएका युद्धका असरहरुले बैदेशिक रोजगारीको ट्रेण्डलाई केहीहदसम्म असर पार्‍यो भन्ने आम बुझाई छ । अहिले नेपाली श्रमिकहरुको ट्रेण्ड कस्तो छ ?

बैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ आएपछि २०४८–२०५० तिरबाट नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम सुरु भयो । त्यतिबेला मान्छेहरु थोरै मात्रै विदेश जान्थे । २०५२ सालपछि भने विदेश जानको संख्या अलि बढ्न गयो ।

यसक्रममा २०६२/०६३ मा मुलुकमा ठूलो परिवर्तनको आन्दोलन भयो, उक्त आन्दोलन पश्चात नयाँ संविधानसभा आउँछ, शासन व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ र मान्छेहरु बिदेशिने क्रम कम हन्छ भन्ने अनुमान थियो । तर, यस्तो अनुमानको ठिक विपरित विदेशिनेको संख्या झन बढ्यो ।

यसपछि संविधान बनेर एक खालको स्थायित्व कायम भएपछि बिदेशिनेको संख्या कम हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो । तर, २०७२ सालमा संविधान बनेपछि पनि बिदेशिनेको संख्या बढ्ने क्रम रोकिएन । हरेक वर्ष साढे ४ लाखदेखि ५ लाख नयाँ मान्छेहरु ९एक पटक गएर फर्किएको नभई पहिलोपटक जाने० बिदेश जाने क्रम छ । वर्षमा ७ लाख, ८ लाख जना मान्छे बिदेशिएको देखिन्छ, यो भनेको एकपटक गएर बिदामा आएर फेरि जाने समेतको रेकर्ड हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा ७ लाख ७१ हजार जना मानिस बिदेश गएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७ लाख ३५ हजार मान्छे बिदेशिएका छन् । ७ लाख ३५ हजारमध्ये २ लाख ८१ हजार चाहिँ बिदामा आएर फर्किएका मान्छे छन् । बाँकी ४ लाख ६० हजार नयाँ मान्छे गएका छन् । यसमध्ये ९५ हजार जना व्यक्तिगत रुपमा गएका छन् ।

यसर्थ, अहिलेको बैदेशिक रोजगारीको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने आकर्षण बढ्दो छ । यसका पछाडी केही कारणहरु छन् । जस्तो: यहाँ न्यूनतम् ज्याला १७ हजार छ, अलिकति लगानी गरेर ३ घण्टा उडेर गएपछि यसको ३ गुणा बढी न्यूनतम् पारिश्रमिक हुन्छ । मासिक ४५ हजार हाराहारी त न्यूनतम् पारिश्रमिक नै हुने भएकाले यसले पनि मान्छेलाई वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षित गरेको छ । अर्को कुरा, विदेशमा ओभरटाइमको अभ्यास हुन्छ, हाम्रोमा त्यो खासै हुँदैन ।

विश्व आर्थिक मन्दीको असरले रोजगारीको संख्याका कटौती हुन थाल्यो, नयाँ श्रमिकको माग पनि कम हुन थाल्यो भन्ने सुनिन्छ । यसको प्रभाव हामीलाई कत्तिको परेको छ ?

विदेश गएका नेपालीमध्ये खाडीका देश र मलेसियामा ८० प्रतिशत छन् । खाडीका देश सम्पूर्ण कन्ट्रक्शनमा आधारित रोजगारी भएका देश हुन्, मलेसिया उत्पादनमा आधारित हो । विश्व आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादनमा आधारित रोजगारी भएका देशमा श्रमिकको माग ह्वात्तै घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा घर बिदामा आएर फर्किएर जाने र नयाँ जाने गरेर मलेसिया जानेको संख्या २ लाख १५ हजार थियो भने गत आर्थिक वर्ष जम्मा ८१ हजारमा सिमित भएको छ । यो तथ्याङ्कले पनि कति असर गरेको छ भन्ने देखाउँछ ।

अर्को कुरा चाहिँ, खाडीका देशले हामीभन्दा अन्य देशबाट कामदार लैजाने क्रम बढिरहेको छ । भारत, पाकिस्तान, श्रृलङ्का, बंगलादेश जस्ता देशमा ठूलो जनसंख्या बेरोजगार छ, त्यहाँबाट खाडीले श्रमिक लैजाने क्रम बढ्दो क्रममा छ भने हाम्रो घट्दो क्रममा छ । हाम्रा ऐन, नियमहरुकै कारणले यस्तो भइरहेको छ । व्यवसायीले सिँधै माग ल्याएर कामदार लैजान पाइँदैन, मागपत्र दूतावासबाट प्रमाणिकरण गराउनुपर्छ । दूतावासले अनेकौँ झन्झट दिएर मागपत्र प्रमाणिकरण नै समयमा गरिदिँदैनन् । भारत, पाकिस्तान, श्रृलङ्का, बंगलादेश जस्ता देशबाट सम्बन्धि कम्पनीले कामदार माग गरेको ७ दिनमा मान्छे पाउँछ, हाम्रा दूतावासले मागपत्र प्रमाणिकरणमा १५ दिन लगाइदिन्छन् । कम्पनीले कामदार माग गरेको २ महिनामा पनि हाम्रो देशबाट मान्छे जान नसक्ने अवस्था छ । जसले चाँडो पठाउँछन् उनीहरुको बढ्ने भइहाल्यो ।

कोभिड १९ पछाडी विश्वभरी नै बेरोजगारी बढेको छ । पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले पनि विश्वकै आर्थिक चक्रमा समस्या बनाएको छ । चीनबाहेक अरु देशको बेरोजगारी समस्या ठूलै छ । यसबाट सिर्जना भएको बेरोजगारीलाई हामीले यहीँ रोक्न सक्ने अवस्था छैन । विदेश जानैपर्ने, पठाउनैपर्ने बाध्यता छ ।

अर्को कुरा, अब विदेशमा विगतको जस्तो अदक्ष जनशिक्तको माग आफैँ घट्दैछ । हामीले दक्ष जनशक्ति तयार पार्नेमा पनि खासै ध्यान दिएको अवस्था छैन । सँगै, हाम्रा नीति नियम र ऐन कानुनहरु पनि झन्झटिला हुँदा समस्या परेको छ । रोजगारदातासँग पनि हामीले सुमधुर सम्बन्ध बनाउनभन्दा अनेक माग राखेर पटकपटक वार्ता, छलफल गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउने काम गर्छौँ । यसले पनि प्रभाव पारेको छ ।

पूराना गन्तव्यबाट नेपालको वैदेशिक रोजगारी युरोपका देशमा ‘सिफ्ट’ हुँदैछ भनिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा युरोपमा नेपाली कामदार पठाउन सकिने अवस्था छ कि छैन ?

अहिले पनि युरोपका देशमा नेपालीहरु गइरहेका छन् । त्यहाँ नेपाली कामदारको माग पनि राम्रो छ । तर, युरोपका देशमा रहेका हाम्रा नेपाली दूतावासहरुले मागपत्र प्रमाणिकरण गरिदिँदैनन् । हामीकहाँ आइपुगेको छैन भन्ने, कहिले कम्पनी हेर्न सक्दैनौँ भन्ने जस्ता अनेकौँ बाहनामा दूतावासले मागपत्र प्रमाणिकरण गरिदिएका छैनन् ।

युरोपका साना ठूला देशमध्ये ४० वटा देशबाट नेपाली कामदारको माग आएको छ । माल्टा लगायतका देश हेर्ने युके ९बेलायत० दूतावासले दुइ तीन हजारको संख्यामा मागपत्र प्रमाणिकरण गरिदिएको छ । जर्मनी दूतावासले ८/१० वटा देश हेर्छ, अष्ट्रियाको दूतावासले ८/१० वटा देश हेर्छ, तर यी दूतावासले मागपत्र नै प्रमाणिकरण गरिदिएका छैनन्, जहाँ ठूलो संख्यामा कामदारको माग छ ।

अब दूतावासले माग प्रमाणिकरण नगदिएपनि नेपालीहरु गइरहेका छन्, तर बिचौलियाको माध्यमबाट मोटो रकम खर्च गरेर जानु परिरहेको छ । भारत हुँदै वा नेपालबाट दुबईसम्म भिजिट भिसामा लगेर त्यहाँबाट युरोप छिराउने काम बिचौलियाले अवैध तरिकाबाट गरिरहेका छन् । दूतावासले संस्थागत रुपमा कामदार लैजाने व्यवसायीहरुको मागपत्र प्रमाणिकरण नगरिदिँदा बिचौलियामार्फत मानव तस्करीको जोखिम बढेको छ । यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति छ ।

केही समय अगाडी मागपत्र प्रमाणिकरण नगरिदिएको विषयमा सरकारले विभिन्न देशका राजदूतलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो, त्यसपछि मागपत्र तत्काल प्रमाणिकरण गर्ने निर्णय पनि भएको थियो भनिन्छ । फेरि राजदूत वा दूतावासले सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेका हुन् ?

१७ देशका राजदूतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा दुइ दिनसम्म छलफल भएर ४७ बुँदे सुधारका योजनाहरु जारी गरिएको थियो । तर, दूतावासहरुले त्यो ४७ बुँदा कार्यान्वयन नै गरेनन् अर्थात् दूतावासहरुले मानेनन् । यदि त्यो कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने धेरै कुरामा सहजीकरण हुन्थ्यो ।

अर्को कुरा, अहिले भिजिट भिसा यति बढेको छ कि, तिमध्ये अधिकांश युरोपका देशमा छिर्ने मनशायले भिजिट भिसामा दुबइ वा अरु कुनै देश गएको देखिन्छ ।

सँगै, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पनि समस्या छ । गत वर्ष मात्रै ९५ हजार मान्छेले व्यक्तिगत स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । यदि कोही कसैको बुबा, आमा, काका विदेशमा छ र उनीहरु कार्यरत रहेको कम्पनीले नेपालमा रहेका सन्तानलाई भिसा दिएको अवस्थामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने भन्ने थियो । यसका लागि कम्पनीको ग्यारेन्टी चाहिन्थ्यो । तर, अहिले बिचौलियाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिलाइदिने र मान्छे लैजाने काम भइरहेको छ । कम्पनीको कुनै भेरिफिकेशन बिना नै श्रम कार्यालय ताहचलले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ ।

यस्तो भएपछि जोखिम कति हुन्छ ? दर्ता भएर धरौटी राखेर चलाइएका म्यानपावर कम्पनीभन्दा बाहिरबाट बिचौलियाले मान्छे जथाभावी पठाउँदा त उसले जति पनि पैसा लिने भयो । त्यसको न हिसाब हुन्छ, न कुनै प्रमाण हुन्छ, न त्यसरी जाने मान्छे भोली समस्यामा पर्दा कसैले जिम्मेवारी लिन्छ । यस्तो लथालिङ्ग तरिकाले अहिले बैदेशिक रोजगारीमा बेथिति मौलाएको छ । यसले भविष्यमा नेपालको छबि नै बिग्रने जोखिम बढेको छ । यसको कारक दूतावासहरु नै हुन् । दूतावासले सहजै माग प्रमाणिकरण गरिदिने हो भने यो जोखिम रहँदैन । मुख्य कुरा, व्यवसायीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्‍यो, हामी जिम्मेवारी लिन तयार छौँ ।

अहिले हामी खाडीका देशबाट युरोपका देशमा सिफ्ट हुँदैछौँ, त्यहाँ कामदारको माग पनि राम्रो छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले नयाँ नयाँ गन्तव्य खोजिरहेका पनि छन् । रोमानियामा नेपालीको संख्या २५ हजार पुगिसकेको छ । क्रोयशिया, हंगेरी, पोर्चुगल, पोल्याण्ड, चेक रिपब्लिक लगायतका देशमा नेपालीहरु टन्नै पुगेका छन् । तर, दूतावासहरुले बदनियतपूर्ण तरिकाले मागपत्र प्रमाणिकरण रोकेका छन् । यसको अर्थ दूतावासहरुले अवैध कामलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।

हामीले व्यक्तिगत नदेउ भनेको होइन, तर प्रोफेशनल क्षेत्रका मान्छे, जाने बुझेका मान्छेलाई मात्रै व्यक्तिगत दिनु उचित हुन्छ भनेका हौँ । डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, सीए जस्ता मान्छे आफैँले अन्तराष्ट्रिय बजार अध्ययन गरेका हुन्छन्, बुझेका हुन्छन् । उस्तै परे घुमरे पनि फर्किएका हुन्छन् । यस्ता मान्छेले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान चाहेको अवस्थामा पठाउँदा हुन्छ । तर, सबैलाई खुला छोड्दा नबुझेका मान्छेहरु ठगिने भए नि । गाउँ गाउँमा पुगेर बिचौलियाले केही थाहा नभएका, युरोपको अवस्था नै नबुझेका रामबहादुर, हरिबहादुर, श्यामबहादुर सबैलाई युरोपको व्यक्तिगत भिसा दिलाइदिएर मोटो रकम लिएर पठाइरहेका छन् । दूतावासले मागपत्र प्रमाणिकरण नगरिदिएर यस्तो भइरहेको छ ।

तुलनात्मक रुपमा युरोप जान लाग्ने शुल्क पनि बढी छ भनिन्छ । १०/१२ लाखभन्दा कममा जानै सकिँदैन भन्ने चर्चा छ । युरोपका देशमा जान किन महँगो छ ?

संस्थागत रुपमा वैधानिक तरिकाले जान नपाएपछि मान्छेहरुले अवैध तरिका अपनाउँछन् । दर्ता भएका कम्पनीहरुले मान्छे पठाउनका लागि दूतावासबाट प्रमाणिकरण नपाएपछि बिचौलियाले मान्छे पठाउने भए, उनीहरुले जति नै शुल्क लिन पनि सक्ने भए । कुनै विधि अपनाएर शुल्क नतोकिएको अवस्थामा उनीहरुले जति पनि लिने भएकाले महँगो भइरहेको छ ।

संस्थागत रुपमा म्यानपावर कम्पनीले पठाउन पाउँथे भने शुल्क पनि कम हुन्थ्यो, बढी लिए कारबाही हुन्थ्यो । बिचौलियाको काम सम्बन्धित देशमा छिराइदिने मात्रै हो, त्यो पनि वैधानिक रुपमा होइन कि अनेकौँ प्रलोभन देखाएर पठाउने हो । तर, सम्बन्धित देशमा प्रवेश गराइदिएबापत मात्रै १० लाख, १५ लाख लिइरहेका छन् । यसलाई सरकारले नै निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

मुख्य कुरा दूतावासले मागपत्र प्रमाणिकरण गरिदिएर संस्थागत रुपमा मान्छे पठाउन सहजीकरण गरिदिने हो भने मान्छे भिजिट भिसाको पछि लाग्ने, बिचौलियाको पछि लाग्ने क्रम आफैँ रोकिन्छ ।

अन्तिममा, म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई फ्री भिसा र फ्री टिकट भनेर सेवा शुल्क १० हजार मात्रै लिएर मान्छे पठाउनु भनेर सरकारले भनेको छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था पनि छैन । र, व्यवसायीहरुले पनि यो प्रावधान वैज्ञानिक भएन भन्दै आएका छन् । शुल्कको सम्बन्धमा संघको आधिकारिक धारणा के हो ?

हामीले अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो मोडल भनेको फिलिपिन्स मोडल हो । बैदेशिक रोजगारीमा फिलिपिन्स मोडललाई सबैभन्दा राम्रो र कडा मोडल भन्ने गरिन्छ । किनभने, त्यहाँ बिदेश जाने कामदारले तोकिएको भन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी तिर्नु पर्दैन । त्यहाँ म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाउँदा उसको २ महिनाको तलब बराबरको शुल्क लिन पाउँछ ।

अहिले हामीले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर प्रष्ट रुपमा भनेका छौँ । कामदारले वभिन्न शीर्षकमा पैसा तिरेकै छ । पासपोर्ट बनाउँदा, मेडिकल गर्दा, इन्स्योरेन्स गर्दा, काठमाडौँ ओहोर दोहोर, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न शीर्षकमा उसको खर्च भइरहेको हुन्छ ।

अर्को कुरा, सरकार आफैँले चाहिँ कोरिया पठाउँदा २ लाख लिएको छ, इजरायल पठाउँदा २ लाख, ३ लाख लिएको छ । व्यवसायीले चाहिँ फ्री भिसा र फ्री टिकटमा कसरी पठाउन सक्छ रु विदेश पठाउँदा पैसा लाग्छ भन्ने कुरा त सरकार आफैँले दुइ देशमा नेपाली कामदार पठाउँदा लिइरहेको शुल्क हेरेर थाहा हुँदैन र रु जहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले सीएसआर अन्तर्गतबाट फ्री भिसा र फ्री टिकटमा कामदार लिने भन्छन्, ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर ओभरल कामदार संख्याको १० प्रतिशत फ्री भिसा र फ्री टिकटमा लिने भन्छन् त्यहाँ हामीले त्यसै अनुसार पठाइरहेका छौँ । तर, सबैमा यो सम्भव हुने विषय नै होइन ।

यसकारण हामीले अहिले कम्तीमा कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्छ भनिरहेका हौँ । एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क भनेको खाडीका देश र मलेसियाको सुविधा अनुसार ४०/४५ हजार रुपैयाँ हो । खाडीका देश, मलेसिया जाँदा मान्छेको पासपोर्ट बनाउनेदेखि उड्ने बेलासम्म १ लाख, सवा लाख खर्च हुन्छ । यो पैसा म्यानपावर कम्पनीलाई वा कुनै एजेन्टलाई दिने होइन कि बैंकले तिरिदिने गरि यो मोडलमा जाने तयारी हामी गरिरहेका छौँ । हाम्रो ग्यारेन्टीमा बैंकहरु यस्तो कर्जा दिन तयार पनि छन् । अब सरकारले मात्रै आफ्नो नीति सच्याउनुपर्ने अवस्था छ ।