नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त गतिमा हिँडिरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो छ, रोजगारी सिर्जना अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन र राजस्व संकलनमा पनि दबाब देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकेमा हालसम्म ९ खर्ब १२ अर्ब मात्रै संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको जम्मा ६१.६३ प्रतिशत मात्रै हो ।
तर, करदाता उद्योगी व्यवसायीमाथि भने सरकारले धरपकड गरिरहेको भन्दै सार्वजनिक आलोचनासमेत हुन थालेको छ । हालै मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परे, त्यसअघि व्यवसायी सुभल अग्रवाल समातिएका थिए । सुलभका बुबा शंकर अग्रवाल पनि केही दिन हिरासतमा बस्नुपर्यो ।
यसरी उद्योगी व्यवसायीमाथि हुने धरपकडले लगानीको वातावरण बिथोलिने चिन्ता निजी क्षेत्रको छ । साथै, अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले उद्योगी व्यवसायीमाथि गरिने कारबाहीको स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाउन थालेका छन् ।
त्रासमा निजी क्षेत्र
शेखर गोल्छाको पक्राउ लगत्तै निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा असन्तुष्टि जाहेर गरे । उनीहरुको भनाइमा, ‘उद्योगी व्यवसायीको पक्राउले लगानी, रोजगारी र राजस्वमा दीर्घकालिन दख्खल पर्ने हुँदा र यस्ता गतिविधिबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ ।’
उद्यम व्यवसाय गर्नु भनेको जोखिम मोल्नु हो । तर, लगानी गुम्छ कि भन्ने जोखिम सँगसँगै कानुनी व्यवहार पनि पुर्वानुमानयोग्य नहुने र तुरुन्तै पक्राउ पर्ने डर समेत थपिन्छ भने यसले स्वभाविक रुपमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि पूँजी निर्माणको आधार निजी क्षेत्र नै हो । उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांकलाई आधार मान्दा अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । यो तथ्यांकलाई सरकारले पनि मौन स्वीकारोक्ति गरेको छ ।
तर, यति ठूलो योगदान दिएको क्षेत्रलाई सजाय दिने शैली भने ‘पक्राउ’ र ‘हिरासत’ नै छ । पक्राउ र थुनालाई कारबाहीको पहिलो उपाय बनाउन नहुने निजी क्षेत्रको धारणा छ । यसमा अर्थविद्हरु पनि सहमत देखिएका छन् ।
आर्थिक जरिवानाको प्रबन्ध गर्न माग
उद्योगी व्यवसायीहरुबाट हुने त्रुटी कुनै न कुनै आर्थिक मामिलासँग जोडिएको छ । कर वा अरु प्रक्रियागत सम्बन्धि कमजोरीमा तुरुन्तै पक्राउ गर्ने भन्दा अनुसन्धान पश्चात आर्थिक जरिवाना गराउने प्रबन्ध हुँदा त्यो बढी हितकर हुने उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
धेरै देशहरूले उद्योगी व्यवसायीबाट हुने त्रुटीमा आर्थिक जरिवानाको मोडल अपनाएका छन् । आर्थिक वा व्यवसायिक त्रुटीमा आर्थिक दण्डलाई दिइँदा पहिलो प्राथमिकता राज्यको राजस्व पनि बढ्छ । छिमेकी देश भारतमा पनि पहिलो चरणमा जरिवाना र ब्याज असुली गर्ने अभ्यास छ । सन् २०१९ पछि भारतले कयौँ कर्पोरेट कसूरलाई अपराधको सूचीबाट हटाएर आर्थिक दण्डमा सीमित गरेको छ ।
बङ्गलादेशमा पनि कर, भन्सार र कम्पनीसम्बन्धी त्रुटीमा आर्थिक जरिवानालाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । बेलायत, सिङ्गापुर, अमेरिका जस्ता देशमा पनि कडा आर्थिक जरिवानालाई महत्व दिने गरिन्छ । तर, सार्वजनिक हितसँग जोडिएको गम्भीर आर्थिक अपराधमा भने जेल सजाय गरिन्छ ।
नेपालमा पनि कानुनी प्रबन्धमार्फत ‘कसूर अनुसार जरिवाना’ तिराउने प्रणालीको अभ्यास गर्ने हो भने सरकारले दुइ वटा फाइदा लिन सक्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । पहिलोः कानूनी शासनको प्रत्याभूतिसहित राज्यको राजस्व बढ्छ । राज्यको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भनेकै कर र राजस्व हो । जुन मुख्यतः निजी क्षेत्रबाटै आउने हो । उद्योगी व्यवसायीमाथि अत्याधिक दमनकारी नीति लागू गर्दा उनीहरू या त लगानी घटाउँछन्, या वैकल्पिक बजार खोज्न थाल्छन् । यसले प्रत्यक्ष रूपमा राजस्वमा गिरावट ल्याउन सक्छ । यसकारण आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिँदा राज्यको आम्दानी बढ्न जान्छ र जुन आम्दानी पुनः सार्वजनिक सेवामा प्रयोग हुन्छ ।
दोस्रोः पक्राउ वा थुनाजस्ता कठोर सजायको नीति त्याग्दा लगानीकर्ताको मनोबल पनि जोगिन्छ । उनीहरुले वैकल्पिक बजार खोज्नुपर्दैन । फलस्वरुप, पूँजी पलायनको जोखिम पनि घट्न जान्छ ।
अर्थविद् डा. रमेश पौडेल निजी क्षेत्रलाई तर्साएर, धम्क्याएर सरकारको आम्दानी नबढ्ने बताउछन् । उद्योगी व्यवसायीलाई धम्क्याएर वा तर्साएर सरकारको कर नबढ्ने उनको भनाई छ।
यसर्थ, उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने नभई ‘पहिला सुन्ने, स्पष्टिकरणको मौका दिने, त्यसमा अनुसन्धान गर्दा त्रुटी देखिए कसूर अनुसारको आर्थिक दण्ड गर्ने’ खालको कानूनी प्रबन्ध गर्दै हालको दृष्टिकोणमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने बेला आएको तर्क अहिले उठ्न थालेको छ । यो बहसलाई चर्काएर निष्कर्षमा पुर्याउने अभियानमा निजी क्षेत्र देखिएको छ ।
