सरकराले ग्यासको अनुदान खारेज गरेर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने कार्ययोजना तयार पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३” मा २०९२/९३ सम्ममा विद्युत माग वृद्धिको लागि एलपी ग्यासमा दिईदै आएको अनुदान खारेज गरेर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने उल्लेख छ। यो कार्यको जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू अनुसार रणनीति तयार गरिएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै विद्युतको अन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत निर्यातका स्पष्ट खाकाहरू समेटेर रणनीति तयार पारेको हो ।
त्यस्तै २०९२/९३ सम्ममा पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन र सार्वजनिक EV मा प्राथमिकता दिने र देशभर चार्जिङ स्टेशनको संजाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ। २०८५/८६ सम्ममा देशभर चार्जिङ स्टेशनको संजाल विस्तार गर्ने, २०९२/९३ सम्ममा प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत खपत क्षमता विकास गर्ने तथा २०९२/९३ सम्ममा।
कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलर/भट्टीले प्रतिस्थापन गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
साथै कृषिको हकमा २०९२/९३ सम्ममा महसुलमा सहुलियत र १००% विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा रुपान्तरण गर्ने तथा २०८३/८४ सम्ममा रासायनिक मल र डेटा सेन्टर स्थापना लगायतका ऊर्जा सघन उद्योग संचालनका लागि विशेष विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस रणनीतिको मूल आधार आन्तरिक विद्युत खपतमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै घरायसी भान्साबाट एल. पी. ग्यास विस्थापन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने र उद्योगहरूमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने रहेको छ । विद्युत महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाउने र वितरण प्रणालीलाई आधुनिक स्मार्ट ग्रिडमा रूपान्तरण गर्ने सोचका साथै ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाहरूको हिस्सा बढाउने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
रणनीतिले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारसम्म पुऱ्याउने र उच्च मूल्य प्राप्त हुने साँझको पिक समयमा निर्यात केन्द्रित गरी अधिकतम आर्थिक लाभ लिने मार्गचित्र तय गरेको छ। यसका लागि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार र कानुनी जटिलताहरूको समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको छ । रणनीतिक लक्ष्यहरू हासिल गर्ने क्रममा आइपर्न सक्ने प्रमुख जोखिमहरूलाई यस यस रणनीतिमा सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । यी जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न रणनीतिले स्पष्ट व्यवस्थापन योजना अघि सारेको छ । यस रणनीतिको सफल कार्यान्वयनबाट नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरण भई आत्मनिर्भर र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा ऐतिहासिक योगदान पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।
