Monday, February 17, 2025
spot_img

‘मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गरेपनि पूँजीको अभाव कायमै छ’ (अन्तरवार्ता)

राष्ट्र बैङ्कले साउन ११ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखियो । निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ भने सरकारले आयोजनाको म्याद थपेको अवस्थामा बैङ्क ग्यारेन्टी पनि नवीकरण हुने प्रबन्ध गरिदिएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले दिएको यो सुविधाले सरकारबाट ५० अर्ब हाराहारी भूक्तानी पाउन नसकेर थलिएको निर्माण क्षेत्रलाई अल्पकालिन नै भएपनि राहत प्राप्त भएको सम्वद्ध क्षेत्रका व्यवसायीहरु बताउँछन् । यद्यपी, अहिले राष्ट्र बैङ्कले दिएको सुविधाले केही सहजता प्राप्त हुने भएपनि यो पर्याप्त नभएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । हामीले यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीहरुलाई राहत प्रदान गर्‍यो भनेर चर्चा भइरहेको छ । मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायका लागि दिएको सुविधाले कत्तिको सहज हुने देख्नुहुन्छ ?

मौद्रिक नीतिमार्फत हामीले सिङ्गो राष्ट्र बैङ्कसँग जे अपेक्षा गरेका थियौँ, धेरै हदसम्म समेट्ने कोशिस भएको छ । तर, निर्माण क्षेत्र आज मात्रै समस्यामा परेको होइन । २०७८ सालबाटै निर्माण उद्योगले काम गर्न सकेको अवस्था थिएन । कोभिडले सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र हो । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै समस्या पर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन पनि यसैको परिणाम हो ।

हामीले २०७८ सालको बजेट निर्माणकै बेलामा निर्माण क्षेत्र कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्र हो, यसलाई पुनरोत्थान गरिएन भने अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ भनेर भनेका थियौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री, तत्कालिन अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई भेटेरै हामीले पटक पटक यसो भनेका थियौँ ।

कोभिड पश्चात जब लकडाउन खुल्यो, त्यसपछि निर्माण क्षेत्र पूँजीको अभावले चल्न सकेन । पूँजी नभएका कारण निर्माणको गतिविधि अघि बढाउन पाएनौँ । यसकारण हामीले २० प्रतिशत रकम ‘मोबिलाइजेशन’का लागि माग पनि गरेका हौँ । अहिले ३ वर्ष ढिलै भएपनि यो कुरा समेटिएको छ ।

अहिलेको मौद्रिक नीतिले २०८१ साल मंसिरसम्म साँवा ब्याज बुझाउँदा पनि हुने गरि मौका दिएको छ, यसबाट काम गर्न केही सहजता चाहिँ हुन्छ । तर, अहिले पनि हामीसँग पूँजीको अभाव छ । अहिलेको पूँजी अभावलाई सम्बोधन गर्न निर्माण कम्पनीहरुले लिएको कर्जाको २५ प्रतिशत थप कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध हुने वातावरण राष्ट्र बैङ्कले मिलाइदिनुपर्छ । सँगै, निर्माण व्यवसायीहरुले पाउन बाँकी अर्बौ रुपैयाँ रकम दिलाउन पनि राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

सरकारले नदिएको भूक्तानी दिलाउन राष्ट्र बैङ्कले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ ?

राष्ट्र बैङ्क भनेको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । सरकारको वित्तीय सल्लाहकार भएको नाताले राष्ट्र बैङ्कलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर, छलफल गरेर हामीले पाउँन बाँकी भूक्तानीको रकम अभाव पुर्ति गर्न रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो रकम व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि केन्द्रीय बैङ्कले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

अहिले अत्यन्त न्यून ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । यसकारण सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर भएपनि निर्माण व्यवसायीहरुको दायित्व भूक्तानी गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारको वित्तीय सल्लाहकार भएको नाताले राष्ट्र बैङ्कले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

मौद्रिक नीतिका प्रावधानमा भए बमोजिमका सुविधा लिन सबै निर्माण व्यवसायीहरुको पहुँच पुग्दैन भन्ने तपाईहरुकै गुनासो रहँदै आएको थियो । अहिले पनि मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधा प्राप्त नहुने अवस्था आउँछ कि भन्ने शंका छ कि छैन ?

मौद्रिक नीतिले आगामी मंसिरसम्म हामीलाई कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने समयसीमा दिएको छ । अब केन्द्रीय बैङ्कले कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न बैङ्कहरुलाई निर्देशन दिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले चाहेको खण्डमा २ देखि ५ वर्षको कर्जा पुर्नतालिकीकरण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरुलाई निर्देशन नै दिएको अवस्थामा मात्रै सहज हुन्छ ।

सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले लिएका प्रावधानहरु अल्पकालका लागि निर्माण उद्योगका हकमा राम्रै देखिएका छन् । यसको कार्यान्वयन सहज तरिकाले हुने गरि एकिकृत निर्देशन ल्याउनुपर्छ । यसो हुन सकेको अवस्थामा निर्माण उद्योग चलायमान हुन्छ र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन्छ । औद्योगिक उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो खपतकर्ता नै निर्माण उद्योग हो । निर्माण क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट, डण्डी, पाइप, इँटा, क्रसर, खाद्यान्न लगायतका सबै उद्योगहरु चलायमान हुन्छन् । यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ र सरकारको राजस्व पनि बढ्छ ।

लगातार २ वर्षदेखि निर्माण उद्योगको वृद्धिदर नकारात्मक छ । हामीले २०७८ सालमै दिएको सुझावलाई मनन गरिएको हुन्थ्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र सरल अवस्थाबाटै अघि बढ्थ्यो । ढिलै भएपनि निर्माण उद्योगलाई मल्हम लगाउने काम भएको छ, यसबाट सबैले लाभ प्राप्त गर्नेगरि र सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने गरि राष्ट्र बैङ्कले थप कर्जा, कर्जाको पुर्नतालिकीकरणको प्रबन्ध मिलाउनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

सरकारले बिना स्रोतका आयोजनाहरुमा ठेक्का लगाउँदा भूक्तानीमा समस्या आयो भन्ने गुनासो छ । बजेट नै नभई कसरी ठेक्का लाग्छ ?

सरकारले ६ सय अर्बका परियोजनाहरुमा कागजमा स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ, तर वास्तविक स्रोत के हो भन्ने नै किटान छैन । यस्ता आयोजनाहरुलाई सञ्चालन गर्ने हो भने त्यहीँ अनुसारको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । होइन, प्राथमिकताका आधारमा आयोजना अघि बढाउने भन्ने हो भनेपनि यी ६ सय अर्बका परियोजनाहरुमध्ये हाम्रो वास्तविक स्रोतले कति धान्छ ? त्यस अनुसारका आयोजनाहरु निर्धारण हुनुपर्‍यो ।

यसो गर्दा ६ सय अर्बका सबै परियोजना बनाउन नसकिने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार सुविस्ताका आधारमा अघि बढाउन नसकिने परियोजनाहरु अन्त्य गरिनुपर्छ । हामी चाहन्छौँ, यो सुझाव राष्ट्र बैङ्कले सरकारलाई देओस् । किनभने, उ सरकारको सल्लाहकार हो ।

निर्माण व्यवसायीहरुले ५० अर्ब हाराहारी भूक्तानी पाउन बाँकी रहेको तथ्यांक महासंघले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि तपाईहरु मन्त्रीहरुलाई भेटिरहनु भएको छ । उहाँहरुबाट के कस्तो आश्वासन पाउनु भएको छ ?

यो पटक विकासे मन्त्रालयको नेतृत्वमा जो जो मन्त्री बनेर आउनु भएको छ, उहाँहरु यस विषयमा निकै जिम्मेवार र गम्भीर रहेको पाएका छौँ । अर्थमन्त्री (विष्णु पौडेल)लाई अझ बढी नै जिम्मेवार रुपमा पाएका छौँ । हामीले गएर अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्दा उहाँले सबै विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई पनि बोलाउनुभयो । उहाँले सबै विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई भूक्तानी दिन बाँकी रकम के कति हो, त्यसको लगत पेश गर्न भन्नुभएको छ । यसले आशा जगाएको छ ।

तर, अहिलेको अवस्थामा सरकारले हामीले माग गरेको मात्रै भूक्तानी दिएर पुग्दैन । सरकारले गराउन खोजेको कामको पनि पूर्ण रुपमा स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यदि अहिले हामीले माग गरेको रकम सरकारले दिने हो भने चालु वर्षका लागि त विकास बजेट नै हुँदैन । चालु वर्षको बजेटले गत वर्षको दायित्व भूक्तानी गर्ने क्षमता पनि राख्दैन । चालु आर्थिक वर्षको काम सुरु हुनु अगावै गत वर्षको दायित्व भूक्तानीमा चालु वर्षको बजेट खर्चिने हो भने निर्माण व्यवसायीले काम कसरी गर्न सक्छन् ? यसो हुने हो भने निर्माण व्यवसायीले ढुक्कले काम गर्न सक्दैनन् । किनभने, आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/०८१ को दायित्व नै सरकारले नियमित भूक्तानी गर्न सकेन, अब यसपाली पनि त्यहीँ नियति दोहोरिने हो भने अर्को वर्षदेखि कसरी काम गर्न सकिन्छ ?

हामी यसअघि के कुरामा अभ्यस्त थियौँ भने, जति नै ढिलाई भएपनि सरकारले हरेक वर्षको असार मसान्तमा सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गर्छ, मिलान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थियौँ । हाम्रो विगतको परिपाटी पनि यहीँ नै थियो । तर, विगत २ आर्थिक वर्षदेखि यो अभ्यास अनुसार भूक्तानी पाएनौँ ।

यसकारण यो ५० अर्ब ६० अर्ब भूक्तानी नपाएको विषय मात्रै नभई, मुख्य कुरा ६ सय अर्बका योजनाहरु स्रोत नभएका योजनाहरु छन् । अहिले हाम्रो बाँकी भूक्तानी तत्काल दिने हो भने हामी हाम्रो काम त गर्छौ, तर यसका लागि सरकारले हामीले अहिले पाउन बाँकी बराबरकै वा त्यो भन्दा ठूलो बजेको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले पनि सहज रुपमा तदरुकताका साथ काम गर्न सक्छन् ।

- Advertisement -

spot_img

अर्थमन्त्री पौडेल डिस्चार्ज हुँदै, मेयर आचार्य अझै केही दिन अस्पताल मै

उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज...

बीमा प्राधिकरणमा उच्च तहका १० जना कर्मचारीको बढुवा सिफारिस, को को परे ?

नेपाल बीमा प्राधिकरणमा १० जना कर्मचारीको बढुवा सिफारिस भएको...

आजलाई पनि टर्यो गभर्नर अधिकारीको योग्यता विवादको मुद्दामा सुनुवाई

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतालाई लिएर परेको...

नाडा र नाडाका प्रादेशिक एसोसियशनबीच बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल र नाडाका प्रादेशिक एसोसियशनबीच...

उपभोक्ता अदालतः ठगिएका उपभोक्ताले ‘न्याय’ पाउने ठाउँ

उपभोक्ता अधिकारकर्मीका अनुसार ठगिका मुद्दा र उजुरीमध्ये वस्तु, सेवा...

संसद बैठक बस्दै, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारित गर्ने तयारी

आज सोमबार पनि संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै...