राष्ट्र बैङ्कले साउन ११ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखियो । निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म पुर्याएको छ भने सरकारले आयोजनाको म्याद थपेको अवस्थामा बैङ्क ग्यारेन्टी पनि नवीकरण हुने प्रबन्ध गरिदिएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले दिएको यो सुविधाले सरकारबाट ५० अर्ब हाराहारी भूक्तानी पाउन नसकेर थलिएको निर्माण क्षेत्रलाई अल्पकालिन नै भएपनि राहत प्राप्त भएको सम्वद्ध क्षेत्रका व्यवसायीहरु बताउँछन् । यद्यपी, अहिले राष्ट्र बैङ्कले दिएको सुविधाले केही सहजता प्राप्त हुने भएपनि यो पर्याप्त नभएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । हामीले यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीहरुलाई राहत प्रदान गर्यो भनेर चर्चा भइरहेको छ । मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायका लागि दिएको सुविधाले कत्तिको सहज हुने देख्नुहुन्छ ?
मौद्रिक नीतिमार्फत हामीले सिङ्गो राष्ट्र बैङ्कसँग जे अपेक्षा गरेका थियौँ, धेरै हदसम्म समेट्ने कोशिस भएको छ । तर, निर्माण क्षेत्र आज मात्रै समस्यामा परेको होइन । २०७८ सालबाटै निर्माण उद्योगले काम गर्न सकेको अवस्था थिएन । कोभिडले सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र हो । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै समस्या पर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन पनि यसैको परिणाम हो ।
हामीले २०७८ सालको बजेट निर्माणकै बेलामा निर्माण क्षेत्र कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्र हो, यसलाई पुनरोत्थान गरिएन भने अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ भनेर भनेका थियौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री, तत्कालिन अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई भेटेरै हामीले पटक पटक यसो भनेका थियौँ ।
कोभिड पश्चात जब लकडाउन खुल्यो, त्यसपछि निर्माण क्षेत्र पूँजीको अभावले चल्न सकेन । पूँजी नभएका कारण निर्माणको गतिविधि अघि बढाउन पाएनौँ । यसकारण हामीले २० प्रतिशत रकम ‘मोबिलाइजेशन’का लागि माग पनि गरेका हौँ । अहिले ३ वर्ष ढिलै भएपनि यो कुरा समेटिएको छ ।
अहिलेको मौद्रिक नीतिले २०८१ साल मंसिरसम्म साँवा ब्याज बुझाउँदा पनि हुने गरि मौका दिएको छ, यसबाट काम गर्न केही सहजता चाहिँ हुन्छ । तर, अहिले पनि हामीसँग पूँजीको अभाव छ । अहिलेको पूँजी अभावलाई सम्बोधन गर्न निर्माण कम्पनीहरुले लिएको कर्जाको २५ प्रतिशत थप कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध हुने वातावरण राष्ट्र बैङ्कले मिलाइदिनुपर्छ । सँगै, निर्माण व्यवसायीहरुले पाउन बाँकी अर्बौ रुपैयाँ रकम दिलाउन पनि राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
सरकारले नदिएको भूक्तानी दिलाउन राष्ट्र बैङ्कले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ ?
राष्ट्र बैङ्क भनेको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । सरकारको वित्तीय सल्लाहकार भएको नाताले राष्ट्र बैङ्कलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर, छलफल गरेर हामीले पाउँन बाँकी भूक्तानीको रकम अभाव पुर्ति गर्न रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो रकम व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि केन्द्रीय बैङ्कले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
अहिले अत्यन्त न्यून ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । यसकारण सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर भएपनि निर्माण व्यवसायीहरुको दायित्व भूक्तानी गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारको वित्तीय सल्लाहकार भएको नाताले राष्ट्र बैङ्कले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
मौद्रिक नीतिका प्रावधानमा भए बमोजिमका सुविधा लिन सबै निर्माण व्यवसायीहरुको पहुँच पुग्दैन भन्ने तपाईहरुकै गुनासो रहँदै आएको थियो । अहिले पनि मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधा प्राप्त नहुने अवस्था आउँछ कि भन्ने शंका छ कि छैन ?
मौद्रिक नीतिले आगामी मंसिरसम्म हामीलाई कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने समयसीमा दिएको छ । अब केन्द्रीय बैङ्कले कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न बैङ्कहरुलाई निर्देशन दिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले चाहेको खण्डमा २ देखि ५ वर्षको कर्जा पुर्नतालिकीकरण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरुलाई निर्देशन नै दिएको अवस्थामा मात्रै सहज हुन्छ ।
सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले लिएका प्रावधानहरु अल्पकालका लागि निर्माण उद्योगका हकमा राम्रै देखिएका छन् । यसको कार्यान्वयन सहज तरिकाले हुने गरि एकिकृत निर्देशन ल्याउनुपर्छ । यसो हुन सकेको अवस्थामा निर्माण उद्योग चलायमान हुन्छ र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन्छ । औद्योगिक उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो खपतकर्ता नै निर्माण उद्योग हो । निर्माण क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट, डण्डी, पाइप, इँटा, क्रसर, खाद्यान्न लगायतका सबै उद्योगहरु चलायमान हुन्छन् । यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ र सरकारको राजस्व पनि बढ्छ ।
लगातार २ वर्षदेखि निर्माण उद्योगको वृद्धिदर नकारात्मक छ । हामीले २०७८ सालमै दिएको सुझावलाई मनन गरिएको हुन्थ्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र सरल अवस्थाबाटै अघि बढ्थ्यो । ढिलै भएपनि निर्माण उद्योगलाई मल्हम लगाउने काम भएको छ, यसबाट सबैले लाभ प्राप्त गर्नेगरि र सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने गरि राष्ट्र बैङ्कले थप कर्जा, कर्जाको पुर्नतालिकीकरणको प्रबन्ध मिलाउनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।
सरकारले बिना स्रोतका आयोजनाहरुमा ठेक्का लगाउँदा भूक्तानीमा समस्या आयो भन्ने गुनासो छ । बजेट नै नभई कसरी ठेक्का लाग्छ ?
सरकारले ६ सय अर्बका परियोजनाहरुमा कागजमा स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ, तर वास्तविक स्रोत के हो भन्ने नै किटान छैन । यस्ता आयोजनाहरुलाई सञ्चालन गर्ने हो भने त्यहीँ अनुसारको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । होइन, प्राथमिकताका आधारमा आयोजना अघि बढाउने भन्ने हो भनेपनि यी ६ सय अर्बका परियोजनाहरुमध्ये हाम्रो वास्तविक स्रोतले कति धान्छ ? त्यस अनुसारका आयोजनाहरु निर्धारण हुनुपर्यो ।
यसो गर्दा ६ सय अर्बका सबै परियोजना बनाउन नसकिने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार सुविस्ताका आधारमा अघि बढाउन नसकिने परियोजनाहरु अन्त्य गरिनुपर्छ । हामी चाहन्छौँ, यो सुझाव राष्ट्र बैङ्कले सरकारलाई देओस् । किनभने, उ सरकारको सल्लाहकार हो ।
निर्माण व्यवसायीहरुले ५० अर्ब हाराहारी भूक्तानी पाउन बाँकी रहेको तथ्यांक महासंघले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि तपाईहरु मन्त्रीहरुलाई भेटिरहनु भएको छ । उहाँहरुबाट के कस्तो आश्वासन पाउनु भएको छ ?
यो पटक विकासे मन्त्रालयको नेतृत्वमा जो जो मन्त्री बनेर आउनु भएको छ, उहाँहरु यस विषयमा निकै जिम्मेवार र गम्भीर रहेको पाएका छौँ । अर्थमन्त्री (विष्णु पौडेल)लाई अझ बढी नै जिम्मेवार रुपमा पाएका छौँ । हामीले गएर अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्दा उहाँले सबै विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई पनि बोलाउनुभयो । उहाँले सबै विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई भूक्तानी दिन बाँकी रकम के कति हो, त्यसको लगत पेश गर्न भन्नुभएको छ । यसले आशा जगाएको छ ।
तर, अहिलेको अवस्थामा सरकारले हामीले माग गरेको मात्रै भूक्तानी दिएर पुग्दैन । सरकारले गराउन खोजेको कामको पनि पूर्ण रुपमा स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यदि अहिले हामीले माग गरेको रकम सरकारले दिने हो भने चालु वर्षका लागि त विकास बजेट नै हुँदैन । चालु वर्षको बजेटले गत वर्षको दायित्व भूक्तानी गर्ने क्षमता पनि राख्दैन । चालु आर्थिक वर्षको काम सुरु हुनु अगावै गत वर्षको दायित्व भूक्तानीमा चालु वर्षको बजेट खर्चिने हो भने निर्माण व्यवसायीले काम कसरी गर्न सक्छन् ? यसो हुने हो भने निर्माण व्यवसायीले ढुक्कले काम गर्न सक्दैनन् । किनभने, आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/०८१ को दायित्व नै सरकारले नियमित भूक्तानी गर्न सकेन, अब यसपाली पनि त्यहीँ नियति दोहोरिने हो भने अर्को वर्षदेखि कसरी काम गर्न सकिन्छ ?
हामी यसअघि के कुरामा अभ्यस्त थियौँ भने, जति नै ढिलाई भएपनि सरकारले हरेक वर्षको असार मसान्तमा सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गर्छ, मिलान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थियौँ । हाम्रो विगतको परिपाटी पनि यहीँ नै थियो । तर, विगत २ आर्थिक वर्षदेखि यो अभ्यास अनुसार भूक्तानी पाएनौँ ।
यसकारण यो ५० अर्ब ६० अर्ब भूक्तानी नपाएको विषय मात्रै नभई, मुख्य कुरा ६ सय अर्बका योजनाहरु स्रोत नभएका योजनाहरु छन् । अहिले हाम्रो बाँकी भूक्तानी तत्काल दिने हो भने हामी हाम्रो काम त गर्छौ, तर यसका लागि सरकारले हामीले अहिले पाउन बाँकी बराबरकै वा त्यो भन्दा ठूलो बजेको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले पनि सहज रुपमा तदरुकताका साथ काम गर्न सक्छन् ।
