घर, भौतिक सम्पत्ति तथा खेतीबालीको आम रुपमा बीमा हुन सकिरहेको छैन । गाडी तथा मोटरसाइकलको बीमा अनिवार्य भएपनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको दायरा खास रुपमा विस्तार भएको देखिँदैन ।
कोरोना बीमाको रकम नपाउँदा बीमक संघले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था छ । यसले पनि बीमाप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । जलविद्युत आयोजनाहरुले पनि क्षतिको बीमा दाबी नपाइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
हामीले यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
निर्जीवन बीमा अधिकांश ऐच्छिक भएकाले दायरा बढ्न सकेन भन्ने आम बुझाई छ । निर्जीवन बीमा व्यवसायको अवस्था खुम्चिदो छ कि, क्रमश: बढ्दै छ ?
२०७२ सालमा भूकम्प गएयता हरेक वर्ष निर्जीवन बीमाको व्यवसाय बढिरहेकै छ । घर तथा सम्पत्ति बीमा बढ्दो क्रममै भएपनि अहिले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको छ । सवारी साधनको दर्ता, नवीकरणमा बीमा अनिवार्य भएर पनि कुल निर्जीवन बीमामा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको हिस्सा बढी हुनु स्वभाविक पनि हो ।
पसल, घर, अन्य सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रचलन कम नै छ । जोखिम ट्रान्सफर गर्न बीमा गर्ने भन्दा पनि बैंकबाट कर्जा लिनुपर्यो वा अरु बीमा अनिवार्य भएका काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मात्रै पसल, घर तथा सम्पत्तिको बीमा गर्ने चलन बढी छ ।
व्यवसाय गर्दा कर तिर्न यति, तलबभत्तामा यति, बहाल यति भनेर छुट्याउने गरे जस्तै बीमाका लागि यति भनेर सिमित रकम छुट्याउने अभ्यास बढाउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ । बीमाबापत तिरेको प्रीमियमलाई आफ्नो लागत मूल्यमा जोड्ने गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, करिब करिब १ करोड मूल्य पर्ने घरको बीमा गर्दा वर्षको जम्मा ४ हजार मात्रै तिरे पुग्छ । पसलहरुको पनि त्यस्तै नै छ । बीमा गरेपछि कुनै भवितव्य पर्दा त्यसको जोखिम बहन हुन्छ । हामी कहिलेकहीँ सुन्छौँ नि, पसलमा आगलागी भयो तर बीमा नगरेको भएर उसको सबै क्षतिको परिपूर्ति कतैबाट भएन । यसको मतलब पुस्तौदेखि दु:ख गरेर कमाएको हुन्छ, एकपटकको आगलागीले त्यो सम्पत्ति खरानी बनाइदिन्छ र फुटपाथमा आउनुपर्ने अवस्था बन्छ ।
हामीले अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्यौँ भने विदेशतिर इन्स्योरेन्स बिना कुनैपनि व्यवसायको परिकल्पना नै हुँदैन । नेपालमा पनि विस्तारै वित्तीय चेतना बढ्दै जाँदा क्रमश: बीमाप्रति जागरण बढ्दै गएपनि अझै अपुग छ । दूरदराजसम्म बीमाको फाइदाबारे जनचेतना जगाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो तर्फबाट मेहनत गरिरहेका छन्, नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणबाट पनि बीमाको महत्वबारे ब्यापक प्रचारप्रसार हुनुपर्छ ।
ठूला ठूला परियोजना र सम्पत्तिहरुको बीमा ऐच्छिक हुँदा दायरा बढ्न सकेन भन्ने सुनिन्छ । सम्पत्तिको बीमालाई अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता कत्तिको छ ?
व्यक्तिगत सम्पत्तिमा गाडी, मोटरसाइकलबाहेक घरको, बालीनाली, बस्तुभाउको बीमा ऐच्छिक जस्तै छ । तर, धेरै क्षेत्रमा अनिवार्य नै पनि छ । जस्तै, एयरलाइन्स कम्पनीहरु, ठूला ठूला उद्योगहरु, सपिङ मल र कम्प्लेक्सहरुमा बीमा अनिवार्य छ । बीमा नभई जहाजहरु उड्नै पाउँदैनन् ।
स्वास्थ्य बीमा, सम्पत्ति बीमाको कुरा पनि छन् । यी सबैलाई समग्रतामा राखेर हेर्दा हामीले प्रचारप्रसारमा ब्यापकता ल्याउँदै बीमाबारे आम मानिसहरुमा जागरण फैलाउन आवश्यक छ । अहिलेका हाम्रा कार्यक्रमहरु, बीमा सम्बन्धि नीतिहरु यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्य बीमाको उदाहरण लिनुपर्दा थोरै प्रीमियम तिर्दा भविष्यमा बिरामी पर्दा त्यसबाट उपचार खर्च आउँछ । यसकारण बीमा गर्दा भविष्यमा जोखिम पर्न सक्छ भनेर गर्ने हो । बीमा गरेरै दैनिक जीवन चलाउने, उद्यम व्यवसाय चलाउने गर्ने बानीको विकास गर्नु अति आवश्यक छ ।
नेपालमा बीमा प्रीमियम तुलनात्मक रुपमा महँगो छ भन्ने गरिन्छ । साँच्चै महँगो हो कि, प्रचारबाजी मात्रै हो ?
महँगो छैन । अरु अरु विकसित देशको तुलनामा नेपालको बीमा बजारमा प्रीमियम निकै सस्तो छ ।
सँगै, प्रीमियमको विषय बीमा कम्पनीको एकल कुरामा मात्रै निर्भर हुँदैन । बीमा कम्पनीहरुले बीमा गरेको वस्तु वा सम्पत्तिको पनि बीमा हुन्छ । यस्तो बीमा रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हुन्छ, जुन अधिकांश विदेशमा हुन्छ । अब प्रीमियमको दरको विषय कुन प्रडक्ट, कुन वस्तु, कुन सामानमा रि–इन्स्योरेन्सको पोलिसी के छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
पछिल्लो समय एयरलाइन्स दुर्घटना धेरै भए । यसअघि ३/४ प्रतिशत प्रीमियम लिइरहेकोमा दुर्घटना बढेपछि जोखिम बढ्यो भनेर अहिले दोब्बर बनाएको अवस्था छ । त्यसलाई कम गरौँ भन्न हाम्रो हातमा हुँदैन ।
अहिले नेपालमा पनि रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु आएका छन् । अहिले दुइ वटा छन्, यीनिहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने, रि–इन्स्योरेन्सबापतको पैसा धेरै बाहिर नजाओस्, हाम्रै देशमा बसोस् । यसका लागि नेपालमा रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको जोखिम बहन क्षमता बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
जोखिम बहन क्षमता बढाउन पूँजी पनि बढाउनुपर्छ, जनशक्ति पनि बढाउनुपर्छ, कार्य सम्पादन क्षमताको पनि विकास गर्नुपर्छ । एकैपटक सकिँदैन, क्रमश: बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । सँगै, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पनि क्षमता बढाउनुपर्छ ।
साथै, यसका लागि एकैपटक पूँजी बढाउ भन्दा सम्भव हुँदैन । नियामक निकायले नाफाको ५० प्रतिशत पूँजी वृद्धिमा लगाउने प्रावधान ल्याइदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसो हुँदा बीमा कम्पनीहरु र रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको पूँजी पनि बढ्छ, कम्पनीहरु पनि बलिया हुन्छन् ।
यसको मतलब रि–इन्स्योरेन्सको पूँजी र क्षमता बढाउने भन्दैमा सबै जोखिम स्वदेशभित्र राख्नु हुँदैन । वर्षौ अगाडी जापानमा सुनामी आयो, जापानभित्रै जोखिम रहेको हुन्थ्यो भने पूर्ति गर्नै सक्दैनथ्यो । उसले विश्वभरी जोखिम बाँडेको थियो र उसलाई सजिलो भयो ।
अहिले नेपालमा रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले नेपालभित्रको मात्रै नभई बाहिरको समेत व्यवसाय ल्याउने गरि, विदेशका बीमा कम्पनीहरुको समेत विश्वास जित्ने गरि काम गर्नुपर्छ । अझै पनि हामी बाहिर जान सकिरहेको अवस्था छैन । यतातर्फ रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु केन्द्रित हुनुपर्छ र नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
समग्रमा मुलुकलाई सुरक्षित र समृद्धिको बाटोमा लैजाने महत्वपूर्ण क्षेत्र बीमा क्षेत्र भएकाले यसको विकासमा सबैको हातेमालो हुनु जरुरी छ ।
कोरोना बीमाको भूक्तानी बिमितले पाउन बाँकी छ, कृषि बीमाको अनुदान पनि नपाइरहेको अवस्था छ । यस्ता क्रियाकलापले बीमाप्रति नै मान्छेको विश्वास कम हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको हो ?
कोरोना बीमाको कुरा यो संसारमा कतै नहुने बीमा नियामकले लागू गरिदियो । कोरोना भनेको महामारी थियो, संसारमा महामारीको बीमा कहीँ पनि हुँदैन । नेपालमा कोरोना बीमा भनेर लागू गरिनु नै गलत थियो ।
कोरोना बीमामा सरकारले यति जोखिम बहन गर्ने, बीमा कम्पनीले यति गर्ने, बीमा प्राधिकरणले यति गर्ने भनेर तोकियो, बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो भागको दाबी भूक्तानी गरिसके, प्राधिकरणले पनि आफ्नो भाग बराबरको बहन गरिसकेको अवस्था छ । तर, सरकारले आफ्नो भागमा परेको दायित्व निकासा गरिदिएन । जसका कारण मान्छेहरुले दाबी भूक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारले पैसा नदिएपछि बिमक संघले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सरकारले नै दायित्व निकासा नगरिदिँदा त्यसको असर बीमा कम्पनीमा परेको छ । बीमाप्रति नै आमा मानिसहरुको नकारात्मक धारणा पैदा हुन सक्छ । एकातर्फ बीमा भनेको रहरले होइक, करले गर्ने परिपाटी रहेका बेला सरकारले नै आफ्नो भागको दायित्व निकासा नगर्दा अविश्वास बढ्न जाने खतरा रहन्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
बीमा कम्पनीहरुले बीमा चाहिँ सजिलै गर्छन्, तर दाबी भूक्तानी दिने बेलामा सहजै दिँदैनन् भन्ने गुनासो छ । खासगरि, जलविद्युत परियोजनाको बीमामा अहिले दर्जनौ आयोजनाहरुले यस्तो झन्झट खेप्नुपरिरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरुले दाबी भूक्तानी दिन किन असहज मान्छन् ?
कुनैपनि बीमा कम्पनीले बीमा गरिसकेपछि बिमितलाई दाबी भूक्तानी दिन्न भन्दैनन्, भन्नै पाइँदैन, भूक्तानी दिनैपर्छ । बिमितले बीमा बापतको रकम दाबी गर्दा चाहिने कागजात समयमै दिनुपर्छ, अर्बौ नै भएपनि भूक्तानी रोकिँदैन ।
जहाँसम्म जलविद्युत परियोजनाहरुको बीमाको सन्दर्भ छ, यसमा पनि बीमा कम्पनीहरुले भूक्तानी दिँदैनौँ भनेका छैनन् । सम्पूर्ण जोखिमभार नेपालभित्र हुँदैन, विदेशमा रि–इन्स्योरेन्स गरिएको हुन्छ, बाहिरबाट पैसा ल्याउन समय लाग्न सक्छ ।
जलविद्युत आयोजनाको बीमामा दाबी पाइएन भन्दा पनि प्रीमियम महँगो भयो भन्ने हाइड्रोपावर डेभलपर्स कम्पनीहरुको कुरा छ । प्रीमियम दरका सम्बन्धमा बीमा कम्पनीको मात्रै हुँदैन, रि–इन्स्योरेन्सको आफ्नो दर हुन्छ, हामीले त्यहाँ रि–इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई हेरिन्छ । यसकारण कतिपय कुरामा बीमा कम्पनीको मात्रै हात हुँदैन । यो सबैले बुझ्नुपर्छ ।
नेपालका रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले कतिपय बीमाको रि–इन्स्योरेन्स लिन मान्दैनन् भन्ने गुनासो पनि छ । प्राधिकरणले पनि निर्देशिकामार्फत नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरुले लिन नमानेको अवस्थामा मात्रै बाहिर जाउ भन्ने प्रावधान राखेको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुलाई असजिलो बनाएको हो ?
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई नेपालका दुइ वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिमीले यति यति प्रतिशत दिनुपर्छ भनिदिएको छ । यसले एक खालको असजिलो बनाएको पक्कै हो । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउनु नै गलत भयो ।
नेपालभित्र यति प्रतिशत राख्नुपर्छ भनेपछि त्यसमध्ये नेपाल रिलाई कति दिने, हिमालयन रिलाई कति दिने भन्ने कुरा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले जान्ने कुरा हो । उसलाई कुनको सेवा राम्रो लाग्छ त्यसैमा पुनर्बीमा गर्छ । फेरि, रि–इन्स्योरेन्सले यति प्रतिशत लिनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, रि–इन्स्योरेन्सलाई दिनुपर्छ भन्ने मात्रै छ । यति प्रतिशत यसलाई दिनैपर्छ भनेर नियामकले तोकेपनि रि–इन्स्योरेन्सले यो प्रोडक्टको भए गर्छु, नत्र गर्दिन भन्छन् । आफूलाई फाइदा हुने प्रडक्ट भए लिने, नत्र नलिने गर्छन् । यसैकारण अहिले धमाधम प्रीमियम महँगो भइरहेको छ ।
यसकारण, फलानो फलानो कम्पनीलाई यति यति प्रतिशत बिजनेश दिनैपर्छ भनेर तोकिनु कुनैपनि हालतमा ठिक होइन । नेपालभित्र यति प्रतिशत पुनर्बीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक हो, तर कम्पनी नै तोकेर यति प्रतिशत यसलाई देउ, यति प्रतिशत अर्कालाई देउ भन्ने बाध्यात्मक प्रावधान ठिक भएन । यो प्रावधानले रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सुति सुति कमाउ भनेको जस्तो भयो, बीमा अभ्यासमा दुनियाँमा यस्तो हुँदैन । रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, बजारलाई खुला छोड्नुपर्छ ।
अन्तिममा, बीमा प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता कमजोर छ भन्छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई नियमन गरे जसरी बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको नियमन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । यसबारे संघको धारणा के छ ?
राष्ट्र बैंकको इतिहास लामो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न उसले अपनाउने टुल्सहरु पनि निकै लामो अनुभवबाट लिइएका छन्, कतिपय अवस्थामा त अन्तराष्ट्रिय रुपमै पनि सल्लाह, सुझाव उसले पाउँछ । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरीवेक्षण मात्रै होइन, सेवा प्रवाह पनि राम्रो भइरहेको छ ।
बीमा प्राधिकरणको हकमा पनि अहिले क्रमश: राम्रो हुँदै गइरहेको छ । बीमा प्राधिकरणले प्रदेश प्रदेशमा पुगेर बीमाको महत्वबारे प्रचार गरिरहेको छ, स्थानीय तहमा पुगिरहेको छ । अहिले बीमाको दायरा बढाउने बेला हो, यसमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको अवस्था छ ।
राष्ट्र बैंक जस्तै हुनुपर्छ भन्ने नाममा सबै कुरा उसकै जस्तो लागू गर्दा कपितय नमिल्न पनि सक्छ । काम गराइको क्षेत्रका आधारमा पनि नियमनका प्रावधान फरक फरक हुन्छन् ।
डिजिटलाइजेशन गरेर बैंकहरुको त्यसमार्फत नियमन हुन्छ भने बीमा कम्पनीहरुमा यो अभ्यास अलि कमजोर छ । यसमा बीमा क्षेत्र पनि जानैपर्छ । सँगै, बीमा प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु पनि हेरेर आफूलाई थप परिस्कृत र बलियो बनाउन सक्छ । यद्यपी, विगतको तुलनामा बीमा प्राधिकरण निकै धेरै राम्रो भइसकेको छ, अझै थप राम्रो बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो ।