Sunday, July 26, 2026
spot_img

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘आयातकर्ताले कानुनसम्मत रुपमा गाडी ल्याएका हुन्, अतिरञ्जना गर्नु पर्दैन’

spot_img

बजेटको सूचना व्यवसायीलाई दिएको र जसका कारण विद्युतीय गाडीको आयातमा करछली भएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले आज एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै ति गाडीहरु नियमित प्रक्रियाबाट आएको स्पष्ट पारेको हो ।

‘बजेटको मुखैमा रसुवाबाट २ सयभन्दा बढी र कोरोलाबाट ६४९ वटा विद्युतीय गाडी पुरानै र नियमित आयात प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिएका हुन् । तर, यी गाडी आयात गर्ने व्यवसायीहरूले बजेट बनाउने निकायबाट भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना पाएको भन्ने विषय निराधार हुन्’ अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी इ–मोबिलिटी नामक कम्पनी (काठमाडौँ) ले कायि ब्रान्डका २०० गाडी आयात गरेको देखिन्छ । तर, यी सबै गाडीमा बजेटको व्यवस्थाले भन्सार महसुल घटेको छ ।’

सचिवालयले भन्सार महसुल घट्ने सूचना पाएको भए आफैँलाई नोक्सान हुने गरी पुरानै महँगो दरमा ती आयातकर्ताले नेपालतर्फ गाडी भित्र्याउने थिएनन् भन्ने दाबी गरेको छ ।

यद्दपी, अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा थप छानबिनको लागि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृतलाई रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटाएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट बीवाईडीका ६४९ वटा कार जेठ ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म भन्सार जाँचपास भएर नेपाल भित्रिएको जनाउँदै सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानमा यी गाडीहरू पैठारीकर्ताले बैंक मार्फत खोलिएका प्रतितपत्र (एलसी) अनुसार नियमित र कानुनी तवरले नेपाल भित्रिएको देखिएको प्रष्ट पारेको छ ।

जेठ १५ मा घोषणा गरिएको बजेटमा भएको व्यवस्थाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका गाडीहरू कुनैमा महसुल बढेको छ भने कुनैमा महसुल घटेको भन्दै सचिवालयले यी गाडीका आयातकर्ताले महसुल घट्ने सूचना पाएको भए भन्सार जाँचपास गरेर बजेटअघि नै गाडीहरू नेपाल ल्याउने थिएनन् भन्ने समेत स्पष्ट पारेको छ ।

सचिवालयले गत वर्षको जेष्ठ महिनाको १ देखी १४ सम्ममा कूल सय विद्युतीय गाडी आयात भएको तथ्यांक समेत देखाएको छ । यस वर्ष जम्मा २७ सय ६४ युनिट गाडी पैठारी गरेको देखिने हुनाले यस सम्बन्धमा पैठारी भएका विद्युतीय सवारीहरूको विषयमा अतिरञ्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको सचिवालयले बताएको छ ।

‘गाडी आयातकर्ताले आयात प्रक्रिया कानुनसम्मत गरेको, बजेटले गरेको भन्सार दर हेरफेरको स्पष्ट लाभ लिनेगरी पैठारी गरेको देखिँदैन’ सचिवालयले भनेको छ, ‘नियोजित रूपमा गरिएका सबै प्रचारवाजी र मिथ्या सूचनावाट वच्न सवैलाई अनुरोध गर्दछौं ।’

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img

नागरिक एपबाटै ग्लोबल आइएमई बैंकमा खाता खोल्न सकिने

ग्लोबल आइएमई बैंकले नागरिक एपसँगको सहकार्यमा बैंक खाता खोल्न...

सुनचाँदीको भाउ बढ्यो

आज आइतबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । अघिल्लो दिन...

बुधबारबाट चाइनाबजार शुभारम्भ हुँदै, चीनमा बनेका सामग्री सिधै उपभोक्तासम्म

नेपाली उपभोक्तालाई लक्षित नयाँ ई–कमर्स प्लेटफर्म चाइनाबजारको औपचारिक शुभारम्भ...

सुरु भयो लाभांश घोषणाको क्रम, सिद्धार्थको ओपन म्युचुअल फण्ड बन्यो पहिलो

सिद्धार्थ क्यापिटलको खुलामुखी सामुहिक लगानी कोष योजनाले लाभांश घोषणा...

एक वर्षमा १२ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिए, कुन देशबाट कति ?

एक वर्षमा १२ लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका...

विदेशमा रहेका नेपालीहरु विकास र लगानी विस्तारका सद्भावना दूतः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रवासमा रहेका नेपालीहरू सरकारको विकास...
spot_img