अवस्था ठिकठाक चलिरहेको हुन्थ्यो भने देशमा यतिबेला ‘गरिब देशबाट स्तरोन्नति हुने दिन’ अर्थात् नोभेम्बर २४ लाई भव्य उत्सवका रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेको हुन्थ्यो । तर, २०८१ भदौमा भएको जेन् जी आन्दोलनको प्रभाव बाँकी नै रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले स्तरोन्नतिको समय सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष अनुरोध गर्नुपर्यो । साथै, भदौको भोटेकोशी बाढीले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत क्षति गरिदियो । यसले झन स्तरोन्नतिको अवधि सार्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।
यीनै कारणहरुले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको स्तरोन्नतिको अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म लम्ब्याएको छ । अब यस बीचमा नेपालले आफ्नो तयारीलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेछ । खासगरी, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने, उत्पादनमा विश्वस्तरीय गुणस्तर कायम गर्ने, विभिन्न देशहरुसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने लगायतका कामहरु यस अवधिमा हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
स्तरोन्नति अवधि लम्बिँदा के फाइदा ?
यसअघि नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा स्तरोन्नति हुने तालिका थियो । थप तीन वर्ष को तयारी अवधिले नेपाललाई आर्थिक तथा संस्थागत तयारी गर्ने महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ ।
स्तरोन्नतिको अवधि थप हुँदा प्राप्त हुने सबैभन्दा ठूलो लाभ भनेको अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा निरन्तर उपयोग गर्न पाउनु हो । विशेषगरी नेपाली वस्तुले विभिन्न मुलुकमा पाउँदै आएको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँच (ड्युटी फ्रि एन्ड कोटा फ्रि) कायमै रहनेछ । यसबाट तयारी पोशाक, गलैँचा, पश्मिना, हस्तकला तथा कृषि उत्पादनको निर्यातमा पर्ने सम्भावित दबाब कम हुनेछ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा नेपालबाट ११ अर्बभन्दा बढीको तयारी पोशाक विदेशमा निर्यात भएको छ ।
त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता (ऋण तथा अनुदान), प्राविधिक सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने लक्षित सहयोगको उपयोग गर्ने समय पनि थपिएको छ । यसले सरकारलाई पूर्वाधार, उत्पादन क्षमता, औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास र संस्थागत सुधारमा लगानी बढाउने अवसर दिएको छ । अर्कोतर्फ, स्तरोन्नतिपछि रोजगारी र निर्यातमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न पनि थप समय मिलेको छ ।
अवधि थप यो नै अन्तिम हुनुपर्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्राप्त भएको थप तीन वर्षको तयारी अवधिलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्मुथ ट्रान्जिशन स्टाटेजी कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रसंघले दिएका थप सुझावहरुसमेत समेटेर तयारीलाई अहिल्यैबाट तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘एलडीसी ग्राजुयशनका सम्बन्धमा पटकपटक तयारी अवधि थप भएको छ, यसवर्ष भोटेकोशी बाढीले अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब सिर्जना भएका कारण अवधि थप्नुप¥यो’ उनले भने, ‘तर, स्तरोन्नतिको अवधि सधैँ लम्ब्याइरहने भन्ने हुनु हुँदैन, यो नै अन्तिम हुनुपर्छ अब ।’
तर, मुलुकको स्तरोन्नतिका लागि निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रको भन्दा पनि सरकारको भूमीका बढी हुने बताए । स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पूर्वाधार र नीति निर्माणमा सरकारको भूमीका अहम् हुने भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यसका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न नेपालको निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि बताएका छन् । ‘ल्याब, क्वारेन्टाइज जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको भूमीका बढी रहन्छ, साथै नीतिगत रुपमा निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने कुरामा पनि सरकारको उत्तिकै योगदान चाहिन्छ’ उनले भने, ‘यसो भयो भने हाम्रो स्तरोन्नति दीगो हुन्छ ।’
