नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका एक हजार जना उद्यमी व्यवसायीले सम्पत्ति छानबिन आयोगसमक्ष सम्पत्ति विवरण फाराम भरेर बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सोमबार महासंघले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष उनले उद्योगी व्यवसायीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिदिन मागसमेत गरेका छन् ।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सरकारमा बसेका र विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति पाएकाहरुसँग सम्पत्ति विवरण माग गरिरहेको छ । हालसम्म ५५ सय जनाले यस्तो विवरण बुझाइसकेका छन् । आयोगले असार मसान्तसम्म विवरण बुझाउने म्याद थप गरेको छ ।
यस आधारमा विभिन्न निकायमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बनेका उद्योगी व्यसायीहरुले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण आयोगसमक्ष बुझाउनुपर्ने भएको छ । महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले यसरी विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको संख्या देशभरमा १ हजार हाराहारी रहेको भन्दै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन् ।
को को छन् सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा ?
नेपालका विभिन्न सरकारी निकायहरुमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड जस्ता निकायहरुमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ । साथै, सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीमा चल्दै आएको नेपाल पर्यटन बोर्डमा पनि निजी क्षेत्रको ठूलो प्रतिनिधित्व रहने गर्दछ । यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेका डा. धनन्जय रेग्मी अहिले सांसद छन् ।
सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि उद्योगी व्यवसायीहरु यदाकदा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै बनेका छन् । ति पनि अब सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा परेका छन् । नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् ।
यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गरिसकेका प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीदेखि चार्टड एकाउण्टेन्टसम्म छन् । महासंघबाट धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को सञ्चालक बनेका पूर्व अध्यक्षहरु चण्डिराज ढकाल, कुश कुमार जोशी, प्रदिपजंग पाण्डे, शेखर गोल्छा र निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
यस्तै, हालका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुर कृष्ण वैद्य, पूर्व उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठ र हेमराज ढकालले पनि आयोग समक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी महासंघका महानिर्देशकका रुपमा केही समय सेबोनको सञ्चालक बनेका गोकर्णराज अवस्थि (हाल कान्तिपूर दैनिकका प्रधान सम्पादक) पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अधिकारीको सूचीमा परेका छन् ।
यस्तै, चार्टड एकाउण्टेन्टतर्फ आईक्यानबाट सेबोनको सञ्चालक बनेका ज्ञानेन्द्र बहादुर भारी, रविन प्रधान, नारायण बजाज, महेश खनाल, नरेन्द्र भट्टराई, प्रकाश लम्साल, महेश कुमार गुरागाई, मधुविर पाण्डे, सुदर्शन राज पाण्डे, सुनिरकुमार ढुंगेल, टंक पनेरु र सुवोध कुमार कर्णले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी, आइक्यानबाटै सेबोनको बोर्ड सदस्य भएका रत्नराज बज्राचार्य, प्रकाश जंग थापा, जगन्नाथ उपाध्याय निरौला, महेश खनाल, कृष्ण प्रसाद आचार्य, मदन कृष्ण शर्मा, युद्द राज ओली, भाष्कर सिंह लाला, सुजन कुमार काफ्ले, प्रविण कुमार झा, निल बहादुर सारु मगर र आनन्द राज शर्मा वाग्ले पनि सूचीमा पर्ने भएका छन् ।
सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानबिन आयोग, सुझाव आयोग लगायतमा बसेर काम गरेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो विवरण बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।
व्यक्ति–व्यक्तिलाई पत्राचार नगर्ने, विवरण नबुझाउनेको नाम सार्वजनिक गरिने
आयोगले व्यक्ति–व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण माग गर्दै कुनैपनि पत्र नपठाउने भएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र भनेर सार्वजनिक सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई पनि पत्राचार नगरिने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
तर, आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयहरुमा पत्राचार गरेर मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोग, समिति, प्रतिष्ठानमा हालसम्म जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरुको सूची झिकाइसकेको छ । अब तोकिएको अवधिमा ति व्यक्तिहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा नबुझाउने व्यक्तिहरुको भने नाम सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।
विवरण बुझाउनुपर्ने व्यक्ति नै छानबिन आयोगमा
छानबिन आयोगका सदस्य प्रकाश लम्साल पनि विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा छन् । उनी आईक्यानबाट सेबोनको सञ्चालक बनेका थिए ।
आयोग गठन भएर अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति भएपछि ७ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेकाले लम्सालले पनि आफूले विवरण बुझाइसकेको बताएका छन् । ‘हामीले नियुक्ति पाएको ७ दिनभित्रै सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘मैले पनि बुझाइसकेँ ।’
