एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको प्रति एनसेलले कडा आपत्ति जनाएको छ। सरकारले हिजो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले आज विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारको कदमको भर्त्सना गरेको हो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनसेलले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको हकको नाममा कानुनले नै गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचनाहरू छरपस्ट पार्ने काम भएको बताएको छ। एनसेलले यस कदमलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हकको उल्लङ्घन भएको भन्दै कडा निन्दा गरेको छ। कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि र सम्झौता बमोजिम कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता र डाटाको गोप्यताप्रति प्रतिबद्ध नभएको सन्देश दिएको छ। यसले वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो बनाएको छ।” कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने विषयहरू सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना सार्वजनिक गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी अपराधसमेत हुने भएकाले यो अत्यन्त खेदजनक कदम भएको कम्पनीको भनाइ छ।
एनसेलका अनुसार उच्च अदालतले १५ जुलाई २०२६ मा सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो र उक्त आदेश अन्तिम भइसकेको छ । अदालतको आदेशको विपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र कार्यान्वयन आफैंमा संवैधानिक तथा कानुनी कर्तव्यको गम्भीर उल्लङ्घन भएको एनसेलले उल्लेख गरेको छ। अदालतले गोप्य राख्नुपर्ने ठहर्याएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु ऐतिहासिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको कम्पनीको दाबी छ।
एनसेलले भनेको छ ‘छानबिन समितिको अध्ययनका क्रममा सङ्कलन गरिएका सूचना, विवरण र कागजातहरू पनि गोप्य रहने र सरकारले ती जानकारीलाई कुनै अपराध भए-नभएको निर्धारण, थप अनुसन्धान र अभियोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न सक्ने तर सर्वसाधारणलाई निर्बाध पहुँच दिने गरी सार्वजनिक गर्न सक्दैन। कुनै कानुनले पनि यस्तो अधिकार दिएको छैन ।’
एनसेलले संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हक, व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०१८ का विभिन्न दफाहरू (सम्पत्तिको गोपनीयता, कागजातको गोपनीयता, डाटाको गोपनीयता, पत्राचारको गोपनीयता, चरित्रको गोपनीयता र विद्युतीय माध्यमको गोपनीयता), आयकर ऐनको दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ३७ अन्तर्गत करदाताको गोपनीयताको हकसमेत उल्लङ्घन भएको जनाएको छ। यसबाट कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक र सरोकारवालाहरूको मौलिक तथा कानुनी अधिकार पनि हनन भएको दाबी गरिएको छ।
व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनले नै यस्ता विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको यो कदम संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरीत भएको एनसेलले बताएको छ। यसबाट सरकारको संवैधानिक तथा कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयतामा समेत ठेस पुगेको र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली तथा कानुनको शासनमा यस्तो कार्य पूर्ण रूपमा निषेधित रहेको कम्पनीको भनाइ छ।
कम्पनीले व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनले निषेध गरेका कार्यमा दोषीलाई सजाय र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले यसबारे आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिएको छ। सरकारको यस कदमबाट कम्पनीका विभिन्न गोप्य सूचनाको गोपनीयता भंग भई अपूरणीय क्षति पुगेको तथा कम्पनी र यसका सेयरधनी, सञ्चालक र लाभान्वित पक्षको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार-व्यवसायको स्वतन्त्रतामाथि समेत बन्देज लागेको एनसेलको दाबी छ।
