नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले लगानीको माग नहुँदा बैंकमा तरलता थुपिएको बताएका छन्। मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘अहिले लगभग साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा डिपोजिट सरप्लस छ । यो पैसा सरकारको एक वर्षको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी हो’, ज्ञवालीले भने, ‘ब्याजदर सिंगल डिजिटमा मात्र होइन, एकल बिन्दुमा आउँदा पनि बजारमा कर्जाको माग छैन ।’
असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ३० अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले २।७५ प्रतिशतमा निक्षेप खिचेर बैंकहरूलाई राहत दिएपनि वास्तविक समस्या अर्थतन्त्रको माग र विश्वासमा रहेको उनको भनाई छ ।
व्यवसायीहरूमा छाएको निराशा हटाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने ज्ञवालीको जोड छ । खासगरी व्यावसायिक गल्ती र फौजदारी अभियोगलाई फरक रूपमा हेरिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘अहिले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई अलग गरौँ भन्ने छलफल चलेको छ । कसैले वित्तीय अपराध गरेको छ भने त्यसलाई आर्थिक रूपमै सजाय दिनुपर्छ । थुनेर दुःख दिनुको साटो कानुन स्पष्ट पारियो भने उद्यमीको मनोबल फर्कन्छ’ ज्ञवालीले भने ।
उनका अनुसार सरकारको तर्फबाट पनि केही कुराहरूमा सुधारको खाँचो छ । वित्तीय अपराध र प्रशासनिक वा फौजदारी अभियोगलाई छुट्टाउनुपर्छ । यदि कोही व्यवसायीले नियतवश गल्ती गरेको छैन भने उसलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैन । यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउँछ ।
‘निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ । मुलुकको डेलिभरी र समृद्धिका लागि स्रोत चाहिन्छ र त्यो स्रोत निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्र सम्भव छ। त्यसैले इमानदार व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने र बदमासहरूलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ’, ज्ञवालीले भने ।
