संसदबाट बजेट पारित हुँदा सरकारलाई दिने गरिएको कर संशोधन सम्बन्धि विशेष अधिकारको प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षबाट विद्युतमा भ्याट लगाउन सुरु गरिएको भएपनि आम सर्वसाधारणले नै यसको विरोध गर्दै आएका छन् । विरोध बढिरहेको र अहिले झन भोटेकोशी बाढीका कारण झण्डै ४०० मेगावट विद्युतको उत्पादन नै प्रभावित भएपछि भ्याट हटाउने गृहकार्य सुरु भएको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आवश्यक छलफल गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ ।
सोही अनुसार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आइतबार ऊर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए । उनीहरुबीच विद्युतमा लगाइएको भ्याट तत्काललाई हटाउने सहमति भएको बताइएको छ । बजेटमार्फत बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा आफूसँग र मन्त्रालयसँग कुनै छलफल नगरिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ अर्थमन्त्रीसँग आक्रोशित भएका थिए । उनले विद्युत महशुल घटाएर भ्याट लगाउने निर्णयको काउण्टर दिने तयारी गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले अफ्ट्यारोमा परेका थिए ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि बिजुलीमा लगाइएको भ्याट ब्यवहारिक नभएको भन्दै रिपोर्टिङ गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पनि बिजुलीमा लाग्दै आएको भ्याट हटाउन सकारात्मक भएका हुन् ।
गत साउनबाट घरायसी ग्राहकका लागि विद्युतमा ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य गैरघरायसी ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको छ ।
