नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच चुलिएको विवादबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । उनले प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीहरुबाट यसबारे ‘ब्रिफिङ’ पनि लिएका छन् ।
मन्त्री खड्काले नियुक्त भएलगत्तै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसहित मन्त्रालयका कर्मचारीसँग ‘ब्रिफिङ’सहित कागजातसमेत लिएका छन् । कुलमान घिसिङले मन्त्री खड्कालाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी कागजात पनि बुझाएका छन् ।
मन्त्री नियुक्त भएर पदबहाली गर्ने क्रममा नै उनले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्ने बताएका थिए । यसै क्रममा उनले सुरुमा मन्त्रालयका कर्मचारी र प्राधिकरणबाट ब्रिफिङ लिएका हुन् । अब मन्त्री खड्काले आज दिउँसो १ बजे उद्योगीहरुसँग छलफल गर्दैछन् । उद्योगीहरुले ‘प्राधिकरणबाट पीडित तथा प्रताडीत उद्योगीहरुको समूह’ नामक ‘फोरम’ बनाएर लाइन काट्ने प्राधिकरणको कदमविरुद्द आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरुले लाइन काटिएका ५ उद्योगमा तत्काल विद्युत जडान गर्न माग गरेपनि प्राधिकरणले कुनै सुनुवाई नगरेपछि ५९ उद्योगमा आफैँले लाइन काटेका छन् ।
यसरी उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएका बेला ऊर्जामन्त्री खड्काले दूबै पक्षसँग छलफल गर्न लागेका हुन् । आज दिउँसो उद्योगीहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएका मन्त्री खड्काले आजको छलफलमा कुलमान घिसिङलाई पनि साथमै राखेर उद्योगीहरुको धारणा सुन्ने तयारी गरेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न भन्दै असार ९ र १० गते उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले १५ दिनको समय राखेर पत्राचार गरेको भएपनि उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न नगएपछि प्राधिकरणले अघिल्लो मंगलबारदेखि लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको विद्युतको लाइन काटेको छ ।
यसपछि उद्योगीहरुले सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर प्राधिकरण नेतृत्वले आफूहरुलाई तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
