सरकारले नेपाली उत्पादनको निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘निर्यातमा नगद अनुदान’को व्यवस्था गरेपनि यो प्रावधान प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धि कार्यविधिको पछिल्लो संशोधन भएकै २ वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योगीहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने नगद अनुदान नपाउँदा असजिलो भोग्नु परिरहेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
‘निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५’ संशोधन भएर २०७९ असोज ३१ गते ‘निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९’ जारी भयो । त्यसले ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थासहित सिमेन्ट, क्लिङ्कर, डण्डी लगायतका वस्तुलाई पनि निर्यात भएको अवस्थामा अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा समावेश ग¥यो । तर, कार्यविधि संशोधन भएका् दुइ वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योगीहरुले भने सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले कर लियो, तर अनुदान दिएन
सरकारले वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात गर्ने उद्योगलाई ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भनेको छ । यसकारण, फेडरेशन अफ नेपाल एक्स्पोर्टर्स एशोसिएसनका अनुसार उद्योगीहरुले सरकारबाट पाउने अनुदानलाई घटाएर प्रतिस्पर्धी बजारमा मालवस्तुको मूल्य निर्धारण गरेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि नेपाली बजारमा प्रतिबोरा (५० किलोको बोरा) ७ सय रुपैयाँ पर्ने सिमेन्ट भारतमा निकासी गर्दा यसमा ८ प्रतिशतसम्म मूल्य कम गरेर पठाइन्छ । उद्योगीहरुले कागजात बुझाएपछि त्यसरी घटाइएको ८ प्रतिशत रकम सरकारले उद्योगलाई दिनुपर्ने हो । तर, विगत २ वर्षदेखि उद्योगीहरुले यस्तो रकम पाउन सकिरहेका छैनन् ।
अझ रोचक कुरा के छ भने, सरकारले उद्योगहरुबाट आयकर भने अशुली रहेको छ । उद्योगहरुले आफ्नो वार्षिक नाफा नोक्सान हिसाब गर्दा सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदानलाई पनि आम्दानीमा राखेका हुन्छन् । त्यसले कागजमा उद्योगको नाफा देखाएको छ । त्यसैलाई हेरेर कर कार्यालयले उद्योगहरुबाट आयकर भने लिइसकेको छ ।
‘सरकारबाट आउँन बाँकी अनुदानलाई पनि कागजमा आम्दानीतर्फ राखिएको हुन्छ, आर्थिक वर्ष सकिएपछि हामीले यस्तो कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुदान बापतको क्लेम (दाबी) गरेको आधारमा कागजातमा पनि त्यो कुरा पनि लेखिएको हुन्छ, पैसा आएको चाहिँ हुँदैन’ एक जना उद्योगी भन्छन्, ‘तर, त्यसलाई आम्दानी वा नाफा मानेर कर कार्यालयले वर्षेनी आयकर भने लिइरहेको छ । हामीले पाउँदै नपाएको र पाउने आशासमेत मर्दै गएको पैसाको कर बुझाएर बसेका छौँ ।’
कार्यविधिमा निर्यात गरेबापत पाउनुपर्ने अनुदानलाई जुन आर्थिक वर्षमा पाउने हो, सोही वर्षको वासलातमा आम्दानीमा देखाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसकारण उद्योगीहरु कर तिररहेका छन् तर, सरकारले अनुदान निकासा गरिदिएको छैन ।
उद्योगीले पाउन बाँकी रकम कति छ ?
उद्योगीहरुले वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) अनुसार न्यूनतम् ४ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यसका लागि वस्तुमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको हुनैपर्छ ।
सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि उद्योगीहरु हौसिएका थिए । त्यहीँ भएर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासबाट सिमेन्टको मनग्य निकासी हुन थालेको पनि थियो । तर, दुइ वर्षमै आफूहरु निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको गुनासो छ ।
उद्योगीहरुका अनुसार उनीहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने नगद अनुदान बापतको रकम साढे २ अर्बभन्दा बढी छ । उद्योग विभाग स्रोतका अनुसार पनि यहीँ हाराहारीमा दाबी परेको छ । तर, मागदाबी अनुसारको बजेट नहुँदा निकासा गर्न सकिएको छैन । कुल मागमा धागो, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, प्लाइउड, कत्था लगायतका वस्तु निकासी गर्ने उद्योगको हिस्सा ठूलो छ ।
