बजेट निर्माणको शिलशिला जारी रहँदा हेभी इक्वीपमेन्ट व्यवसायीहरु एकदिन अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले मन्त्रालयका सचिव लगायतसँग केही हेभी इक्वीपमेन्टहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको भन्दै यसपालीको बजेटबाट भ्याट नलाग्ने प्रावधानका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
डोजर, एक्साभेटर, लोडर, ब्याक्हो लोडर, ग्रेडर, रोलर लगायतका हेभी इक्वीपमेन्टहरुमा भ्याट लाग्दैनथ्यो । तर, निर्माण औजारकै रुपमा प्रयोग हुने मिक्सचर, पाइलिङ र क्रेनमा भने भ्याट लाग्थ्यो । हेभी इक्वीपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष उमाकान्त शर्मा सहितको टोली मिक्सचर, पाइलिङ र क्रेनमा भ्याट नलगाउन माग गर्दै मन्त्रालय पुगेको थियो ।
‘हाम्रा कुरामा मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहमत पनि देखिएका थिए’ शर्मा भन्छन्, ‘भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा उपयोग हुने इक्वीपमेन्टमा कुनैमा भ्याट लगाउने र कुनैमा नलगाउने कुरा उचित होइन, एक रुपता कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरु पनि कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो ।’
बजेट आइदियो ठिक उल्टो
जेठ १५ गते बजेट भाषण पश्चात आएको आर्थिक विधेयक हेरेपछि भने हेभी इक्वीपमेन्ट व्यवसायीहरु रनभुल्लमा परे । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ मा राखिएका कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको सूचीबाट हेभी इक्वीपमेन्टहरुलाई हटाइएको थियो ।
व्यवसायीहरुले भ्याट नलाग्ने सूचीमा केही वस्तुहरु थप गरिदिन अनुरोध गरेको भएपनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने विगतमा भ्याट नलाग्ने वस्तुहरुमा समेत भ्याट लाग्ने प्रावधान ल्याइदिए । जसका कारण अब निर्माण उपकरणहरुको मूल्य ७ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने देखिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
स्वरोजगार व्यवसायीमाथि आर्थिक भार
निर्माण उपकरणहरु भाडामा लगेर चलाउने अभ्यास बढी छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आवश्यक परेका बेलामा हेभी इक्वीपमेन्ट व्यवसायीहरुसँग यस्ता उपकरणहरु भाडामा लैजान्छन्, काम सकिएपछि फिर्ता गर्छन् ।
महासंघका अध्यक्ष शर्माका अनुसार अहिले नेपालमा ३० हजार डोजर छन् । निर्माण उपकरण किनेर सञ्चालन गर्ने र भाडामा लगाउने व्यवसायीहरु ९ हजार जति छन् । यीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगार व्यवसायी रहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । अर्थात्, आफैँले डोजर किनेर आफैँले चलाउने खालका ।
‘अहिले भ्याट लागेपछि करिब ६५ सय स्वरोजगार व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्नुभयो’ शर्मा भन्छन्, ‘सामान्य साक्षर मात्रै हुने भएकाले उनीहरुले डकुमेन्टेशन गर्न पनि जान्दैनन् । किस्ताबन्दीमा एउटा डोजर किनेर आफैँले चलाउँदै हिडेको हुन्छ, उसले अफिस राखेर कम्पनी चलाएको पनि हुँदैन ।’
त्यस्ता व्यवसायीले मेशिन भाडामा लगाउँदा वा आफैँले काम गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग भ्याटमा बिल–बिजक जारी गर्नै नजान्ने हुँदा यो प्रावधान व्यवहारिक नरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘कम्पनी नभई डोजर किन्न पाइँदैन, त्यसैले स्वरोजगार हुनका लागि डोजर किन्नेहरुले वार्षिक ५० लाखभन्दा कम कारोबार हुने भएकाले प्यानमा कम्पनी दर्ता गराएका हुन्छन्’ शर्मा थप्छन्, ‘अब कुनै पार्टीलाई मेशिन भाडामा दिँदा भ्याट कटाएर पेमेन्ट आउने भयो, तर आफू प्यानमा दर्ता भएकाले भ्याट क्लेम हुने कुरा भएन । अधिकांशले त त्यो जान्दा पनि जान्दैनन् ।’
मूल्य पनि बढ्यो
निर्माण उपकरणमा भ्याट लागेपछि निर्माण व्यवसायी र सर्वसाधारणमा समेत अतिरिक्त भार थपिएको छ । अहिले डिजेलको मूल्य बढेका कारण उसैपनि यस्ता उपकरणहरु भाडामा लिनुपर्दा महँगो परिरहेका बेला झन भ्याटसमेत थपिएपछि अब निर्माण व्यवसायी र कसैले व्यक्तिगत प्रयोजन (घँडेरी खार्ने, ट्याङ्की खन्ने, पूराना भवन भत्काउने आदि)का लागि अतिरिक्त लागत थपिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
रोडमा हिड्न दिइँदैन, तर ‘रोड ट्याक्स’ अशुलिन्छ
डोजर, एक्साभेजर जस्ता निर्माण उपकरणहरु पिच सडकमा हिड्न पाउँदैनन् । पिच उक्किने खतरा भएकाले ति साधनहरुलाई ट्रेलरमा बोकाएर मात्रै गन्तव्यमा पु¥याइन्छ । तर, रोडमा हिड्नै नपाउने यी उपकरणले पनि वार्षिक ५० हजार रुपैयाँका दरले सडक कर तिर्दै आएका छन् ।
‘रोडमा हिड्न पाइँदैन । हामीले मेशिन कतै पठाउनुप¥यो भने ट्रेलरमा हालेर पठाउँछौँ’ अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘ट्रेलरले पनि रोड ट्याक्स तिरेको हुन्छ । डोजरले पनि तिर्नुपर्छ । जबकी, डोजर त रोडमा हिड्दैन, उसलाई अरु नै साधनमा बोकाइन्छ । यो ट्याक्स चाहिँ वास्तवमै नलाग्नुपर्ने हो ।’
