इरानमा जारी द्वन्द्व (अमेरिका-इजरायलसँगको तनाव) र पश्चिम एशियाको अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा तीव्र उछाल आएपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य एकै पटक दोहोरो अंकले बढाएको छ । पेट्रोलको मूल्य लिटरमै १५ रुपैयाँले बढेर १५७ रुपैयाँबाट १७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य लिटरमै १० रुपैयाँले बढेर १४२ रुपैयाँबाट १५२ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । मट्टीतेलमा पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँको वृद्धि भएको छ ।
नेपाल आयल निगमले आम उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै घाटा खाएर भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु पर्ने जति नबढाएको जनाएको छ । निगमका अनुसार भारतबाट आएको खरिद मूल्यकै तुलनामा मूल्य कायम गर्ने हो भने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८८ रुपैयाँ, डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १९६ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २१ सय २६ रुपैयाँ कायम हुने छ । यदि इरानमा जारी द्वन्द्व निरन्तर चलेमा १५ दिनमै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको यो मूल्य कायम हुन सक्छ ।
अब इन्धनको मूल्य बढेसंगै यसको प्रभाव पूरै अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएको छ । नेपालले आफूलाई चाहिने जति सबै पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गर्छ र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट (कच्चा तेल) किन्छ । इरान-इजरायल द्वन्द्वले होर्मुज जलमार्गमा आपूर्ति प्रभावित भएपछि कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । आयल निगमले हरेक १५ दिनमा भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्यको आधारमा मूल्य समायोजन गर्छ । युद्द निरन्तर चलेमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्ने निश्चित छ ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने
डिजेल मुख्य इन्धन भएकाले अब बस, माइक्रो, ट्याक्सी सञ्चालकहरूले भाडा बढाउने छन् । यातायात व्यवसायीहरुले तत्काल भाडा समायोजनको माग गरिसकेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजनको लागि आवश्यक छलफल थालिसकेको छ । केही दिनमै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने निश्चित जस्तै छ । यसबाट काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर दैनिक लाखौं यात्रु प्रभावित हुनेछन् । स्कूल, अस्पताल र कार्यालय जाने सर्वसाधारणको दैनिक खर्च बढ्नेछ ।
ढुवानी खर्च बढ्ने र वस्तुको मूल्य आकाशिने
डिजेलको मूल्य बढेसंगै ट्रक, कन्टेनर, जिप जस्ता सामान ढुवानी गर्ने यातायातको लागत बढ्छ । तरकारी, फलफूल, चामल, चिनी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी महँगो हुँदा बजार मूल्य स्वतः बढ्छ । किसानबाट शहरसम्म ल्याउने लागत बढेपछि तरकारीको मूल्य २०-३० प्रतिशतसम्म उकालो लाग्न सक्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि प्रभावित हुन्छ । यसले सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउने छ ।
साथै यस्तो अवस्थामा आम उपभोक्तालाई भविष्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु नपाइएला भन्ने चिन्ताले सताउँछ । यसो हुँदा उनीहरुले भोलिको लागि भनेर आवश्यक भन्दा बढी खरिद गर्न खोज्छन् । जसले गर्दा ति सामग्रीको आपूर्ति शृंखला बिथोलिएर बजारमा ति सामग्रीको अभाव समेत हुन जान्छ ।
महँगीले सताउने
इन्धन मूल्यवृद्धि ‘कस्ट-पुस इनफ्लेसन’ को मुख्य कारण बन्छ । खानेपानी, विद्युत्, औषधि र अन्य क्षेत्रमा समेत अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति लक्ष्य ५-६ प्रतिशत छ, तर यो वृद्धिले महँगी बढ्ने देखिन्छ । लामो समयसम्म द्वन्द्व चलेमा महँगी नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । महँगीको प्रत्यक्ष मारमा निम्न र मध्यम वर्ग धेरै प्रभावित हुने छन् ।
सबै सामानको मूल्य बढेपछि निश्चित आम्दानी भएकाहरुले अब पहिलेको भन्दा कम सामान किन्न सक्छन् । यसलाई ‘रियल इनकम’ घट्ने भनिन्छ । दैनिक ज्यालादारी मजदुर, निम्नवर्गीय परिवार र पेन्सनधारी सबैभन्दा बढी मारमा पर्छन् । खर्च बढ्दा बचत शून्य हुन्छ, ऋण बढ्छ र स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । महँगीले गरिबी दर बढाउने र सामाजिक असन्तुष्टि निम्त्याउने जोखिम छ ।
वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीका अनुसार अहिलेको इरान युद्दले ७० प्रतिशत नेपालीहरूलाई सोझो र अति गम्भीर प्रभाव पर्नेछ । जसमा अति विपन्न र तल्लो मध्यम वर्ग समेटिन्छ । २८ प्रतिशत मध्यम वर्ग पनि युद्दको कारणबाट प्रभावित हुने उनको भनाई छ ।
रेमिट्यान्स कम भएमा थप मार
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ । मध्यपूर्व देशहरुमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार छन् । द्वन्द्व लम्बिएमा रोजगारी गुम्ने, नयाँ श्रम स्वीकृति रोकिने र रेमिट्यान्स आधा घट्न सक्ने अनुमान छ । जसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ, आयात गर्न कठिन हुन्छ, बैंकिङ लगानी घट्छ र घरेलु उपभोग घट्छ । यसले महँगी नियन्त्रणलाई झन् चुनौतीपूर्ण बनाउँछ र नयाँ सरकारलाई आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेल छोटो समयमा इरानको द्वन्द्व समाधान नभएमा करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने बताउछन् । उनका अनुसार मध्यपूर्वका १७ वटा देशमध्ये १५ वटा देशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । यसमा पनि मध्यपूर्वका ४ वटा देशहरुबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको हिस्सा कुल रेमिट्यान्समा ३५ प्रतिशत छ । समग्र देशमा तत्काल यसको समस्या नदेखिएपनि रेमिट्यान्स पठाउनेहरुको घरमा भने तत्काल समस्या देखिने उनको भनाई छ।
उनका अनुसार युद्दको असर पर्यटनमा पनि पर्ने छ । ६ महिनाको अवधिमा ६ लाख पर्यटक आउँदा मध्यपूर्वबाट आउने पर्यटक कम भएपनि सोहि बाटो हुँदै आउने पर्यटक बढी रहेकाले यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा समेत देखिने उनको भनाइ छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वको कारणले इन्धनको मूल्य बढ्ने र त्यसको असर उत्पादन मूल्यमा पनि गएर जोडिने उनको तर्क छ । सुनचाँदीको माग बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि यस द्वन्द्वले प्रभाव पार्ने उनले बताए ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली पनि मध्यपूर्वमा लाखौँ नेपालीहरु कार्यरत रहेको र युद्ध लम्बिए त्यसको सोझो असर नेपालीहरुको रोजगारी र रेमिट्यान्समा पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार रेमिट्यान्स र बाह्य रोजगारीसहित विश्व आर्थिक अनिश्चितताले पर्यटन क्षेत्रमा समेत असर पार्ने जोखिम छ ।
विद्युतलाई प्राथमिकता नदिनु गल्ती: व्यवसायी पाण्डे
व्यवसायी प्रबलजंग पाण्डे युद्द लम्बिदै जाँदा विश्वको आपूर्ति शृंखलामा गम्भिर धक्का लाग्ने बताउँछन् । केही समय नाकाबन्दीमा जस्तो आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको कुरा गरेर राष्ट्रवादी हुने तर छिट्टै ति विषय बिर्सने गरेको गरेको भन्दै उनले दीगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता औल्याएका छन् ।
यदि कृषिमा आत्मनिर्भर भएको भए, यदि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको राजश्वको लोभ नगरेर विद्युतीय सवारीलाई अझ प्राथमिकता दिएको भए, ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गरेको भए, केही मात्रामा भएपनि पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास उत्खनन गर्न सकेको भए, काठमाडौँ तराई विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गर्न सकेको भए अहिलेको युद्दको असर नेपाल र नेपालीलाई कम पथ्र्यो भन्ने उनको भनाइ छ ।
विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सबाट आयात गर्ने गरिएको, आयातबाट सरकारले राजश्व उठाएको पैसाले तलव दिनु परेको उनी बताउँछन् । उत्पादनमा जोड नदिँदा मुलुक आर्थिक रुपमा खोक्रो भईसकेकोले यस्तो अवस्थामा विदेशमा काम गरिरहेका सबै नेपाली देश फर्केर रेमिट्यान्स ठप्प भए मुलुक कहाँ पुग्ला भन्ने चिन्ता व्यवसायी पाण्डेको छ ।
समग्रमा हेर्दा इरान द्वन्द्व चाँडै समाधान नभएमा महँगीको मार अझ बढ्नेछ र रेमिट्यान्स घटेमा देशले ठूलो आर्थिक झट्का बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ । सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैले सतर्क रहनुपर्ने समय आएको छ ।
