जलविद्युतमा लगानीको वैकल्पिक स्रोत आवश्यक

गणेश कार्की

नेपाल जलविद्युत्मा प्रचुर सम्भावना रहेको देश भएपनि अहिलेसम्म त्यसको सानो अंश पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । अहिलेसम्म कुल ३२ सय मेगावाट विजुली उत्पादन भईरहेको छ भने ३५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । करिब १५ सय मेगावाट क्षमताका योजना विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर निर्माण चरणमा जान तयारी अवस्थामा छन् भने २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् । यद्यपि लामो समयदेखि पीपीए रोकिएकोले जलविद्युत् प्रवद्र्धक समस्यामा परेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालले भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता नै भईसकेको छ । साथै बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने तयारी छ । नेपाल सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बिजुली बिक्री गर्ने र खपत गर्ने भनिएको छ । तर, उत्पादन नै तीव्ररुपमा भएको छैन । ठूला आयोजना बनाउन झन्डै १० वर्ष लाग्छ, अहिले निर्माण थालिएन भने हामी समयमा उत्पादन गर्न सक्दैनौ । अहिले पनि हामीसँग हिउँदमा आफैलाई पर्याप्त बिजुली छैन, जसको परिणाम स्वरूप हिउँदमा भारतसँग नै विद्युत् किन्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतलाई १० हजार मेगावाट बिक्री गर्ने भनिएको छ, तर त्यो बिजुली कहाँबाट दिने भन्ने प्रष्ट छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले उत्पादन गरेर दिने होकि निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्न लगाएर दिने होकि वा नेपालमा नै भारतीय लगानी ल्याएर बिजुली उत्पादन गरी उसकै लगानीको बिजुली भारतलाई बिक्री गर्न दिन हो अझै प्रष्ट छैन । यसले अन्योल बढाएको छ ।

बजेटसँगका अपेक्षा
सरकार अहिले सहुलियत रकम वा अनुदान दिनसक्ने अवस्थामा छैन । मागेका पनि थिएनौँ । तर, सरकारसँग केही नीतिगत अपेक्षा थिए । यति वर्षमा यति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने विषय प्रष्टसँग आईदिएको भए हुन्थ्यो । अहिले पीपीए रोकिएको अवस्था छ, हामीलाई तत्काल नै उत्पादन गर्न थाल्नुपर्ने बेला आईसकेकोले पीपीएको लाईनमा रहेका सबै आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने घोषणको अपेक्षा गरेका थियौ । धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपनि प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण अहिले वर्षाको समयमा करिब १ हजार मेगावाट बिजुली खेर गईरहेको अवस्था छ । समय तोकेर प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणाको अपेक्षा गरेका थियाँै ।

यसका अलावा थुप्रै नीतिगत समस्या छन् । वनका समस्या छन्, जमिनका समस्या छन्, दर्जनौँ कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या छन्, यी सबैको एकमुष्ट रुपमा नीतिगत समाधान आवश्यक छ । एउटा रुख काट्न पनि वर्षौ संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यस्ता नियमले जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन ।

मौद्रिक नीतिसँग अपेक्षा
अहिले पनि १ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई लगानी जुट्न सकेको छैन । आगामी मौद्रिक नीतिले यस्ता आयोजनामा बैंकलाई लगानी गर्ने बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । बिजुली उत्पादन भएपछि बजारको सुनिश्चितता भईसकेको र बिक्रीबाट आम्दानी निश्चित रहेकोले जलविद्युत् आयोजनाको सुलभ ब्याजदरमा बैंकले ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । बैंकहरुले गर्ने कुल लगानीको २० प्रतिशत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत् ल्याउन हामीले माग गरेका छौँ । अहिले नेपालको भविष्य भनेकै जलविद्युत् हो । जलविद्युत् कम्पनीको आय पनि निश्चित हुने भएकोले जलविद्युत् आयोजनालाई निश्चित ब्याजदरमा ऋण प्रवाह हुनुपर्छ । यति दुईवटा सहजीकरण राष्ट्र बैंकबाट हुने हो भने बाँकी काम निजी क्षेत्र आफैले गर्ने छन् ।

लगानीको मोडालिटी आवश्यक
अहिले हामीले गरेको अध्ययन अनुसार सरकारले लक्ष्य लिएको २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन तथा प्रसारणको लागि करिब ४६ अर्ब डलर अर्थात् ६१ खर्ब लगानी आवश्यक पर्छ । जलविद्युत् उत्पादन गर्न, प्रसारण लाईन निर्माण गर्न, खपत बढाउनको लागि घर–घरसम्म पुग्ने वितरण संरचना अपग्रेड गर्नको लागि यो रकम अनुमान गरिएको हो । नेपाली प्रवद्र्धकले गर्ने लगानी, बैंकले गर्ने लगानी र आईपीओमार्फत् जुट्ने लगानी गरी ६१ खर्बमध्ये नेपालबाट करिब १० खर्ब मात्र जुट्न सक्ने देखिन्छ । बाँकी अपुग लगानीको लागि सहज मोडालिटी आवश्यक छ । गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न सहज व्यवस्था हुनुपर्छ, उनीहरु नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न आतुर छन् । विभिन्न देशबाट आउने विप्रेषणलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि नीतिगत व्यवस्था हुनु जरुरी छ । उनीहरुलाई निश्चित वर्षपछि प्रतिफल सुनिश्चितता गरेर लगानीको लागि औजार विकास गर्नु जरुरी छ । विदेशी बैंक तथा संस्थालाई ऋण वा ग्रिन फण्ड वा क्लाईमेट फण्डमार्फत् लगानी ल्याउनको लागि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिनुपर्छ । अब जलविद्युत्मा लगानीको वैकल्पिक स्रोत आवश्यक छ । जब लगानी आउँछ, त्यसको प्रतिफल उनीहरुको देशमा लैजानको लागि पनि सहज नीति आवश्यक छ । लगानी ल्याउन सहज, प्रतिफल लैजान कठिन भयो भनेपनि लगानी आउँदैन ।

यी सबै नीतिगत व्यवस्था भएपछि नेपाल सरकार र हामी प्रवद्र्धकले विदेशमा ‘हामीले लगानी सहजीकरणको लागि यस्तो–यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ’ भनेर प्रचार गर्नुपर्छ । अनि बल्ल उनीहरुले ती व्यवस्था अध्ययन गरेर सम्भावित आयोजनामा लगानी गर्छन् । लगानी सम्मेलनमा लगानी नआउनुको कारण पनि यही नै हो । सम्भावित लगानीकर्ताको लागि अध्ययन गर्ने समय नै भएन । कम्तीमा पनि ४÷५ महिना अघिदेखि हाम्रा आयोजना यस्ता–यस्ता छन्, हाम्रा नीतिगत व्यवस्था यस्ता छन् र लगानीबाट आउनसक्ने प्रतिफल यस्तो छ । हामीले अपेक्षा गरेको लगानी यति हो भने प्रष्टरुपमा सम्भावित लगानीकर्तासम्म पुग्न सक्नुपथ्र्याे । त्यसपछि उनीहरुलाई अध्ययन गर्न समय हुन्थ्यो र लगनी सम्मेलनमा लगानीकै लागि रकम नै तोकेर सम्झौता हुनसक्थ्यो । जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिने लगानीले लामो समयपछि मात्र प्रतिफल दिन थाल्छ । लगानीकर्ताले दीर्घकालीन लगानी गर्नको लागि उनीहरुलाई अध्ययन र विश्लेषणको लागि पर्याप्त समय प्रदान गर्नुपर्छ । अहिलेजस्तो सरकार फेरिनासाथ नीति फेर्दै गएर कुनैपनि क्षेत्रमा लगानी आउँदैन । सरकार फेरिए पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति फेरिनु हँुदैन भन्ने हाम्रो माग हो । यद्यपि अहिले सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनले नेपालमा जलविद्युत्मा प्रचुर सम्भावना छ र त्यसको लागि नेपालले केही कानुन पनि संशोधन गरेर सहजीकरण गरेको छ भन्ने सन्देश भने दिएको छ । जुन धेरै सकारात्मक छ ।

साथै नेपालभित्र पनि कर्मचारी संचय कोष, बीमा संस्थान, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीसँग ठूलो लगानीयोग्य रकम छ । उनीहरु मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेर ब्याज खाएर बसेको अवस्थामा त्यसलाई जलविद्युत्मा ल्याउन सके त्यही रकमले करिब १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भव हुने थियो ।

बीमामा पनि समस्या
अहिले जलविद्युत्को बीमामा समस्या छ । समयमा बीमा दाबी भुक्तानी नपाउने समस्यादेखि प्रिमियम तिर्ने विषयमा पनि विवाद छ । ६१ खर्ब लगानी हुँदै गर्दा नेपालका बीमा कम्पनीहरुले त्यत्रो ठूलो लगानी भएको क्षेत्रको बीमा गर्न सक्षम छन् कि छैनन् कि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सक्षम छैनन् भने विदेशी बीमा कम्पनी ल्याउनेबारे छलफल आवश्यक छ । वा, विदेशी बीमा कम्पनीमा बीमा गर्नको लागि प्रष्ट नीति आवश्यक छ ।

धेरै नियामकले समस्या
अहिले जलविद्युत्का नियामकहरु नै धेरै भईसके । उर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, उद्योग विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग र पछिल्लो समय थपिएको विद्युत् नियमन आयोग रहेको छ । सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएका निकाय झन् समस्या दिन खडा गरिएको संस्थाझैँ भएका छन् । काम गर्ने निकाय एउटा छ, अरु निकायलाई कागजातमात्र बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । कागजमात्र देखाउनको लागि ती निकाय किन खडा गरिएको हो ? विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत नियमन गर्न सक्नुपथ्र्याे । तर, आयोगले अपेक्षाअनुसार काम गर्नसकेको छैन, समस्यामात्र भईरहेको छ । आयोगमा अहिले आएको नयाँ नेतृत्वले आयोगको परिकल्पना गरिएअनुसार काम गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

अहिले नीति नै स्पष्ट छैन । जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग गर्नको लागि नेपालमा उत्पादन नहुने सामान आयात गर्दा भन्सार छुटको व्यवस्था छ । तर, एकपटक ल्याएको सामानमा बाढी वा अन्य कारणले क्षति भएमा त्यही सामान फेरि ल्याउँदा भन्सार छुट हुँदैन भनेर कर्मचारीहरुले ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । सहजीकरणको लागि मन्त्रालयले दिएको निर्देशन विभागहरुले मान्दैनन् । नीतिगत रुपमा नै यस्ता समस्याहरुको समाधान हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

गणेश कार्की स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, इप्पानका अध्यक्ष हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।