आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयमा अहिले छलफल भइरहेका छन् । खासगरी विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको नयाँ कर ‘स्वच्छ पूर्वाधार कर’का कारण सिर्जना हुन सक्ने मूल्य घटबढका विषयमा अहिले चर्चा भइरहेको छ ।
अटोमोबाइल्स क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार विद्युतीय सवारी र अटोमोटिभ उद्योगको विकास गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला एसेम्बललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । लागत मूल्य कम पर्ने नीति लिएर तयारी अवस्थामा आयात गरिएका सवारीभन्दा यहाँ बनेका सवारी साधन सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यही रणनीति अपनाएर धेरै देशहरूले अटोमोबाइल्स इन्डष्ट्री खडा गरेका छन् ।
इन्डोनेसिया, मलेसिया, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता देशहरूले ‘केडी किट’ (टुक्रा–टुक्रामा आयात गरिने सवारीका पार्टस्हरु) मा कर छुट वा न्यून कर दर लागू गरेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै कारखाना खोल्न, स्वदेशी इन्जिनियरहरू भर्ना गर्न र घरेलु आपूर्ति श्रृंखला विकास गर्न प्रोत्साहन दिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक आत्मनिर्भरता बढाउँदै लैजान्छ ।
तर नेपालमा हाल प्रस्तावित नयाँ विद्युतीय सवारी कर संरचना हेर्दा स्वदेशमा हुने एसेम्बललाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा निरुत्साहित गर्ने खालको देखिने लक्ष्मी हुन्डाईका महाप्रबन्धक दीपक थपलिया बताउँछन् । ‘सरकारले भाषामा चाहिँ आयातकर्ता कम्पनीलाई तपाईहरु स्वदेशमै गाडी उत्पादन गर्नुहोस् भन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ कर संरचनाले लागत बढाउने नीति छ’ उनले भने, ‘यति ठूलो आशा गरिएको सरकारबाट नेपालमा ईभीको एसेम्बल हुन सक्छ है भन्ने कुराको परिकल्पना नै नगरिएको बजेट आउनु अचम्मको विषय देखियो । थाहा नभएर हो की, बिर्सिएर पो हो कि !’
थपलियाका अनुसार, उदाहरणका लागि यदि एउटा विद्युतीय सवारीको आधारभूत भन्सार मूल्य ५० लाख रुपैयाँ छ र त्यो जडानका लागि आयात गरिएको हो भने, सुरुमा १० प्रतिशत आयात शुल्क लाग्दा लागत ५५ लाख पुग्छ । त्यसपछि १३० प्रतिशत ‘स्वच्छ पूर्वाधार कर’ थपिँदा लागत करिब १ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुग्छ । यसमाथि ५ प्रतिशत रोड ट्याक्स जोडिँदा लागत झण्डै १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ हुन्छ । अन्त्यमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थपिँदा कुल लागत करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुग्छ ।
अर्थात्, सरल शब्दमा भन्दा ५० लाख रुपैयाँको इनपुट सवारीलाई केवल कर संरचनाले मात्र तीन गुणा बढाएर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बनाइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टस् आयात गरेर स्वदेशमै एसेम्बल गर्नु लगानीकर्ताका लागि आर्थिक रूपमा सहज देखिँदैन । नेपाली लगानीकर्ताका लागि मात्रै होइन, अहिलेको कर संरचनाले विदेशी लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएर नेपालमा ईभी एसेम्बल प्लान्ट वा फ्याक्ट्री लगाउन सक्ने सम्भावना पनि टारिदिएको उनको भनाइ छ ।
‘यसले स्पष्ट रूपमा एउटा विरोधाभास देखाउँछ—नीतिगत रूपमा उद्योग ल्याउने कुरा गरिन्छ, तर कर संरचनाले त्यही उद्योगलाई दबाबमा पार्छ । जब उत्पादन लागत नै अत्यधिक बढ्छ, तब लगानीकर्ताले नेपालमा कारखाना खोल्नुको सट्टा अन्य देश रोज्ने सम्भावना बढ्छ’ थपलिया भन्छन्, ‘ईभीलाई २.५ प्रतिशत सडक कर मात्रै गाउने हो भने कति कम्पनीले नेपालमै उद्योग राख्थे होलान् ? यसले कति रोजगारी बढाउँथ्यो होला ?’
यसका साथै, अहिलेको यस्तो नीतिले भविष्यमा समेत नेपालमा ईभीको एसेम्बल वा उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने उनको भनाइ छ । अहिले बजेटमार्फत प्रस्तावित कर संरचनाले नयाँ लगानी आकर्षित नगर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण सम्भव नहुने र जसको परिणामस्वरूप नेपाल आयातमै निर्भर रहने जोखिम रहेको उनी बताउँछन् ।
‘फलस्वरुप व्यापार घाटा कायम रहन्छ र औद्योगिक विकासको लक्ष्य पछाडी पर्छ’ जीएम थपलिया भन्छन्, ‘यदि नेपालले विद्युतीय सवारी र अटोमोटिभ उद्योग विकास गर्न चाहन्छ भने कर संरचनालाई उद्योगमैत्री बनाउनु अनिवार्य छ । स्थानीय जडानलाई लागतको हिसाबले प्रतिस्पर्धी बनाउन सके मात्र उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विस्तार सम्भव हुन्छ । अन्यथा नेपालमा उत्पादन गरौँ भन्ने नारा केवल नारामै सीमित हुन्छ ।’
