नेपालको निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा धेरै अनौपचारिक क्षेत्र मानिन्छ । खासगरी, निर्माण व्यवसायीले कामदार तथा श्रमिकका लागि आफूखुशी पारिश्रमिक तोक्ने, उनीहरुलाई नगदमै भूक्तानी दिने, बीमा लगायतका जोखिम बहनका उपाय नअपनाइने र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी नहुने जस्ता कुराहरुका कारण निर्माण क्षेत्र अनौपचारिक मानिँदै आइएको छ ।
तर, अब भने सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक तोक्नुका साथै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई पनि अनिवार्य बनाएको छ । यसका लागि हालै मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । यो कार्यविधि कार्तिक १७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भइसकेको छ ।
श्रमिकको श्रेणी, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा
कार्यविधिले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, बीमा र कार्यस्थलको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । रोजगारदाताले स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक, मौसमी, आंशिक र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई काममा लगाएको पहिलो दिनदेखि नै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउनुपर्नेछ । ज्याला पनि बैंक खातामार्फत भूक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधिले निर्माण (फिल्ड) श्रमिकलाई ५ श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । पहिलो श्रेणीमा अदक्ष (स्वीपर, कार्यालय सहयोगी आदि) लाई राखिएको छ । उनीहरुको दैनिक ज्याला १ हजार ४५० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाता र राज्यले गर्ने १०/१० प्रतिशत योगदान बापतको २९० रुपैयाँसहित कुल १ हजार ७४० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै, दोस्रो श्रेणीमा आधारभूत कालिगड (अदक्ष) (सुरक्षा गार्ड, हलुका सवारी चालक, ज्यामी आदि)लाई राखिएको छ । उनीहरुको दैनिक ज्याला १ हजार ६ सय र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षामा गर्नुपर्ने १० प्रतिशत योगदान बराबर १६० रुपैयाँ तथा सरकारले गर्नुपर्ने १० प्रतिशत योगदान बराबर थप १६० रुपैयाँ गरेर कुल १ हजार ९२० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
तेस्रो श्रेणीमा अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्री, अपरेटर आदि)लाई राखिएको छ । उनीहरुको दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७५० रुपैयाँ, रोजगारदाता र सरकारको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षामा गरिने १०/१० प्रतिशत योगदान बापत थप ३५० रुपैयाँ गरी कुल २ हजार १ सय रुपैयाँ हुनेछ ।
चौथौँ श्रेणीमा दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक (डकर्मी, प्लम्बर, मेसिन/कम्प्युटर अपरेटर, गणक आदि)लाई राखिएको छ । रोजगारदाताले उनीहरुलाई दैनिक १ हजार ९ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्नेछ । यसमा सरकारले सामाजिक सुरक्षाबापत १९० रुपैयाँ थप दिनेछ भने रोजगारदाताले पनि १९० रुपैयाँ नै सामाजिक सुरक्षाबापत योगदान दिनुपर्नेछ । यसरी चौथौँ श्रेणीका श्रमिकको पारिश्रमिक दैनिक कुल २ हजार २८० रुपैयाँ पुग्नेछ ।
अन्तिम एवम् पाँचौ श्रेणीमा उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक (फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सब–इन्जिनियर आदि)लाई राखिएको छ । उनीहरुको दैनिक पारिश्रमिक २ हजार रुपैयाँ हुनेछ । यसमा सरकारले २ सय र रोजगारदाता कम्पनीले थप २ सय गरी ४ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाबापत थप प्राप्त हुनेछ । यसरी पाँचौ श्रेणीका श्रमिकले कुल मिलाएर दैनिक २ हजार ४ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
सरकारले यस कार्यविधिमार्फत आयोजनाको काममा खटिने श्रमिकको त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा वस्तु आपुर्ति गर्ने उद्योग, कलकारखाना, बिक्रेता वा उत्पादक अन्तर्गतका श्रमिकको पनि न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकेको छ । उनीहरुलाई पनि पाँच तहमा श्रेणी छुट्याएर मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ ।
जस अन्तर्गत पहिलो श्रेणीमा आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) (स्वीपर, कार्यालय सहयोगी आदि) लाई समेटिएको छ । उनीहरुको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक २७ हजार १७२ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतबापत ५ हजार ४३५ रुपैयाँ गरि कुल ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
दोस्रो श्रेणीमा आधारभूत कालिगड (अदक्ष) (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामी)लाई समावेश गरिएको छ । उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक ३० हजार ३७३ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतबापत ६ हजार ७५ रुपैयाँ गरि कुल ३६ हजार ४४८ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
तेस्रो श्रेणीमा अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्री, अपरेटर) आदिलाई समेटिएको छ । यस श्रेणीका श्रमिकलाई रोजगारदाताले मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ७०१ रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापत २० प्रतिशत बरबर ६ हजार ५४१ गरि उनीहरुले मासिक कुल ३९ हजार २४२ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
चौथौँ श्रेणीमा दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक (मेसिन/कम्प्युटर अपरेटर आदि)लाई समेटिएको छ । उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक ३६ हजार १९२ रुपैयाँ र २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान बराबर ७ हजार २३९ रुपैयाँ गरि कुल ४३ हजार ४३१ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
पाँचौ श्रेणीमा उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक (फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सुपरभाइजर, सब–इन्जिनियर, लेखापाल आदि)लाई राखिएको छ । उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक ३८ हजार २०३ रुपैयाँ र २० प्रतिशत बराबर सामाजिक सुरक्षा योगदानबापत थप ७ हजार ६४१ रुपैयाँ गरि कुल ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकलाई पनि ५ श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर पारिश्रमिक तोकिएको छ । पहिलो श्रेणी आधारभूत (प्रशासनिक)को मासिक तलब ५४ हजार ६ सय (सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताको योगदानसहित) तोकिएको छ ।
दोस्रो श्रेणीमा राखिएको अधारभूत (प्राविधिक)को मासिक पारिश्रमिक ७६ हजार ४४० रुपैयाँ (सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताको योगदानसहित) तोकिएको छ । तेस्रो श्रेणीमा राखिएको विशेषज्ञ (पाँच वर्ष अनुभव भएको) कर्मचारीको तलब मासिक १ लाख २० हजार १२० रुपैयाँ तोकिएको छ । यो पनि सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताको योगदानसहितको कुल पारिश्रमिक सुविधा हो ।
चौथौँ श्रेणीमा ५ वर्षदेखि १० वर्ष सम्मको अनुभव भएका विशेषज्ञ विज्ञ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताको योगदानसहित कुल १ लाख ६३ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
१० देखि १५ वर्ष सम्मको अनुभव भएकालाई पाँचौ तहमा राखिएको छ । उनीहरुलाई ‘विशेषज्ञ टिम लिडर’ भनिएको छ । कार्यविधिले उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताको योगदानसहित कुल २ लाख ७ हजार ४८० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
छैठौँ श्रेणीमा १५ वर्षभन्दा माथिको अनुभव भएकालाई ‘विशेषज्ञ टिम लिडर’ नै भनिएको छ भने उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । यो पनि सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताको योगदानसहितको दर हो ।
चाडपर्व खर्च र बिदा अनिवार्य
कार्यविधिले श्रमिकले सरकारी सेवा सरह चाडपर्व बिदा र खर्च पाउने प्रावधानसमेत प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ । कार्यविधिको अनुसूची (१) ३ (ग) मा ‘उल्लेखित न्यूनतम् मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी सेवा सरहका चाडपर्व खर्च, बिदा, भत्ताहरुसमेत रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकलाई कार्यस्थलमा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्ने लगायतका जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्नेछ । कार्यस्थलमा दुर्घटना भए घाइतेको उद्धार, उपचार र बीमा दाबी प्रक्रियामा रोजगारदाताले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । यदि, न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने र सामाजिक सुरक्षामा योगदान नगर्ने रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित निकायले सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
