२०८० साल जेष्ठ ३०/३२ गतेदेखि असार ६ गतेसम्म पूर्वी नेपालमा भारी वर्षा हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भयो । ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपूरमा ‘क्लाउड ब्रस्ट’का कारण भारी वर्षा हुँदा कयौँ ठूला पूर्वाधारको संरचनामा क्षति पुग्यो र अर्बौको नोक्सानी भयो ।
२०८० असार २ गते रातीको भीषण पानीसँगै उर्लिएको हेवाखोलाले संखुवासभाको चैनपुरमा बन्दै गरेको ६ मेगावाट क्षमताको सुपर हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत १८ कर्मचारी बगायो, आयोजनाका विभिन्न संरचना पनि क्षतिग्रस्त भए । बाढीका कारण आयोजनाले मानवीय क्षतिका अलावा बाँध, विद्युत् गृह, पानी थिग्राउने पोखरी लगायतका भौतिक संरचनामा क्षति हुँदा २२ करोड रूपैयाँको नोक्सानी ब्यहोर्यो ।
यस्तै, सोही बेलाको बाढीका कारण अरुण काबेली पावर लिमिटेडले पाँचथर जिल्लामा बनाएको २५ मेगावाट क्षमताको काबेली बी–१ जलविद्युत केन्द्रमा पनि क्षति गर्यो । २०७६ कार्तिकदेखि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आइसकेको यो आयोजनाको विभिन्न संरचना बाढीले भत्काउँदा २८ करोड बराबरको क्षति भयो । यो क्षतिको विवरण बीमा सर्भेयरबाटै निकालिएको हो ।
उक्त अवधिको भीषण बाढीबाट सो क्षेत्रमा बनिसकेका ११ वटा र निर्माणाधिन २० वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ । विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका ११ वटा आयोजनाको क्षमता १०७.५४ मेगावाट थियो भने निर्माणाधिन २० वटा आयोजनाको क्षमता ३६९.३३ मेगावाट थियो । यी आयोजनामा बाढीले क्षति गर्दा ८ अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको उर्जा उत्पादकहरुको दाबी थियो ।
बीमा कम्पनीले दिएनन् भूक्तानी
बाढीबाट क्षतिग्रस्त बनेका जलविद्युत आयोजनाहरुले आफूले बीमा गराएका कम्पनीमा बीमा बापतको भूक्तानीका लागि दाबी गरेका थिए । तर, आयोजनाका अधिकारीहरुले भने अहिलेसम्म अधिकांश आयोजनाले भूक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
यसमध्ये अरुण काबेलीले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ८० लाख रुपैयाँ तिरेर बीमा गरेको थियो । हाइड्रोपावरको बीमा गर्दा कम्पनीले बीमा कम्पनीलाई सम्पत्तिको ०.२ प्रतिशत प्रीमियत तिर्नुपर्ने बीमा प्राधिकरणको प्रावधान छ । तर, कम्पनीहरुले यो प्रीमियममा बीमा गर्दैनन् भन्ने जलविद्युत विकासकर्ताहरुको गुनासो छ ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, जलविद्युत आयोजनाहरुको ३ थरी बीमा हुन्छ । पहिलो निर्माणाधिन अवस्थाको बीमा हो । जसलाई ‘सीएआर पोलिसी’ भनिन्छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि यो पोलिसी किन्नु पर्दैन । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि दुइ थरी बीमा हुन्छ । एउटा, ‘लस अफ प्रोपर्टी’ र अर्को ‘लस अफ रेभिन्यू’ । अरुण काबेलीले काबेली बी–१ जलविद्युतको ‘लस अफ प्रोपर्टी’ र ‘लस अफ रेभिन्यू’ बीमाबापत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई ८० लाख रुपैयाँ तिरेको थियो ।
बाढीले क्षति गरेपछि अरुण काबेलीले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ‘लस अफ प्रोपर्टी’तर्फ १२ करोड र ‘लस अफ रेभिन्यू’तर्फ १६ करोड गरी कुल २८ करोडको बीमा दाबी गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आजसम्म दाबी भूक्तानी दिएको छैन । बीमा दाबी त दिएन नै, ‘पोलिसी रिन्यू’समेत नगरिदिएको अरुण काबेलीका सञ्चालकको गुनासो छ ।
‘रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले रिन्यू गर्न मानेन भनेर राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले हाम्रो पोलिसी रिन्यू गरिदिएन’ ति सञ्चालकले भने, ‘यता बैंकले आफ्नो ऋण भएसम्म बीमा चाहिन्छ भनिरह्यो, बैंकले नै पोलिसी इस्यू गरिदिुनपर्यो भनेर शिखर इन्स्योरेन्समा पठायो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ८० लाख तिरेर एक वर्षको बीमा गरेका थियौँ, शिखरले एक वर्षको ३ करोड २३ लाख प्रीमियम लियो ।’
वर्षको ८० लाखमा हुने बीमाको ३ करोड बढी तिर्न बाध्य हुनु परेको र यसबाट कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक भार परेको सञ्चालकहरुको गुनासो छ ।
‘कागजात उहीँ, पोलिसी उहीँ, हाम्रो आयोजनाको कुल सम्पत्ति पनि ४५० करोड उहीँ, नीति उहीँ, बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका उहीँ, तर प्रीमियम वर्षको ८० लाखबाट ३ करोड २३ लाख पुग्यो’ एक जना सञ्चालक भन्छन्, ‘यसको जस्टिफाई आजसम्म पाएका छैनौँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कारण यो बाध्यता आइपर्यो ।’
दाबी भूक्तानी दिन्न भनेका छैनौँ: बीमा कम्पनी
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले अरुण काबेलीलाई दाबी भूक्तानी नदिने कम्पनीको कुनै नियत नभएको प्रष्टिकरण दिएको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी निरन्जन आचार्यले ‘क्लेम पास’ गर्ने प्रक्रिया नै लामो हुने भएकाले अहिले दाबी भूक्तानी नभएको तर, भूक्तानी नदिने नियत कम्पनीको नभएको बताएका छन् ।
‘ठूलो क्लेम पर्दा बोर्डले हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि ठूलो क्लेम भएकाले बोर्डले कागजात हेर्न समय लागेको हो’ उनले भने, ‘ढिलो भएपछि उहाँहरु (अरुण कावेलीका सञ्चालकहरु) बीमा प्राधिकरणमा जानुभएको हो, अरु केही पनि होइन । क्लेम नदिने भन्ने होइन ।’
उनका अनुसार घटना भएपछि कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले ‘फिल्ड’मै गएर अध्ययन गरेका थिए । सर्भेयरले अध्ययन गरेर कम्पनीको ‘क्लेम कमिटी’मा रिर्पोटसमेत पेश गरिसकेको र क्लेम कमिटीले बोर्डमा पठाइसकेकाले कम्पनीले दाबी भूक्तानी नदिने हो कि भन्ने शंका गर्नु नपर्ने आचार्यको भनाइ छ । तर, कहिलेसम्म दाबी भूक्तानी हुन्छ भन्ने विषयमा भने उनले यसै भन्न सकेनन् ।
‘सक्कल मिसिल’ झिकाएर अध्ययन गर्दैछौँ: प्राधिकरण
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट बीमा दाबी भूक्तानीमा आलटाल भएको भन्दै अरुण काबेलीले बीमा प्राधिकरणमा उजुरी गरेको छ । प्राधिकरणले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट आवश्यक कागजात झिकाएपनि आवश्यक निर्देशन दिन ढिलाई गरिरहेको कम्पनीको गुनासो छ ।
तर, प्राधिकरणका उजुरी शाखाका प्रमुखसमेत रहेका उप–निर्देशक विरोध भट्टले यसबारे आवश्यक अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट सर्भेयर रिपोर्टदेखि सबै ‘सक्कली मिसिल’ झिकाएको छ । अहिले यो मिसिलको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको भट्टको भनाइ छ ।
‘अहिले मिसिल हेर्ने काम भइरहेको छ, यसपछि पहिलो चरणमा दूबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँछौँ, छलफलबाट टुङ्गियो भने राम्रै भइहाल्यो, यदि टुङ्गिएन भने दोस्रो चरण भनेको न्यायिक निरुपणको चरण हो, त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘बीमा प्राधिकरण बीमा क्षेत्रको अर्धन्यायीक निकाय भएकाले बीमा ऐन बमोजिम सबै कागजात हेरेपछि यसका आधारमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई निर्देशन (आदेश) पठाउँछ । अहिले पहिलो चरणमै प्रवेश भइसकेको छैन, कागजात हेर्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।’
उनले प्राधिकरणबाट ढिलाई भइरहेको भन्ने विषय भने सत्य नभएको र प्रक्रियागत रुपमै काम अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन् ।
वर्षदिन पछि दाबी पाउनु र नपाउनु उस्तै हो: अध्यक्ष कार्की
उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले तत्कालै दाबी भूक्तानी नपाउँदा उत्पादकहरु मर्कामा परिरहेको बताएका छन् । उनले कतिपय प्रभावित आयोजनाले अलिअलि भूक्तानी पाएपनि ६ महिना, एक वर्षपछि दाबी भूक्तानी पाउँदा आयोजनाले त्यो पैसाको उपयोग गर्न नपाउने बताएका छन् ।
‘तुरुन्तै पायो भने क्षतिको मेन्टेनेन्समा खर्च गर्न पाइयो’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘बीमा कम्पनीले ६ महिना, वर्षदिन लगाइदिँदा त्यो पैसा बैंकले ब्याजबापत भनेर काटिहाल्छ, आयोजनाको क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतमा उपयोग नै हुँदैन ।’
उनले २०८० जेष्ठ र असारको उक्त घटना पश्चात जलविद्युत आयोजनाले बीमा दाबी गर्दा बीमा कम्पनीहरुले समयमै सर्भेयर पठाउन नसकेको र सर्भेयरले रिपोर्ट दिनै ढिलाई गरेको भन्दै सर्भेयर तिर दोष थुपार्ने काम गरिरहेको पनि बताएका छन् ।
