प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८’ खारेज गर्दै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट असार २४ गते स्वीकृत भएको यो नीति साउन १२ गते पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
नयाँ यातायात नीतिले ‘विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारी साधन, हरित र जलवायु अनुकूल इन्जिनियरिङ डिजाइन, पद्धति र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिई दिगो यातायात प्रणाली विकास गरिनेछ’ भनेको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा ईभीलाई प्रोत्साहन
नयाँ यातायात नीतिमार्फत सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधन (E–vehicles) को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै नीतिमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री स्वापिङ र Green Corridor विकासका लागि एकीकृत ढाँचा लागु गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सवारी तथा नगर यातायात प्रणालीमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तार गरिने तथा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी प्रवर्धनका लागि उपयुक्त वित्तीय सहयोग तथा जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र (जस्तै VGF) अवलम्बन गरिने पनि भनिएको छ । यो भनेको सार्वजनिक यातायातका रुपमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको हो ।
यस्तै, विद्युत् आपूर्ति, ग्रिड क्षमता र चार्जिङ पूर्वाधारबीच समन्वय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिने, विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री सुरक्षा, पुनःप्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका लागु गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
उमेर, उत्सर्जन र सुरक्षा मापदण्डमा आधारित पुराना सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको चरणबद्ध विस्थापनका लागि National Vehicle Scrappage and Fleet Renewal System विकास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि नयाँ यातायात नीतिमा भनिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी
सरकारले अब यातायात पूर्वाधार, यातायात प्रणालीको विकास, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गरिने पनि उल्लेख गरेको छ । यो भनेको अब सडक, पुल, सुरुङ मार्ग र ‘एक्सप्रेस वे’हरु निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने भनिएको हो ।
यस्तै, रेल, जल, सडक, केवलकार, रोपवे, पडवे तथा अन्य यातायात प्रणालीको विकास, सेवा सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गरिने पनि भनिएको छ । यसका लागि हालको कानूनी तथा संस्थागत ढाँचाभित्र आवश्यक नीतिगत र प्रक्रियागत स्पष्टता गरी सहजीकरण गरिने पनि जनाइएको छ ।
यसैगरी, यातायात क्षेत्रलाई दीर्घकालीन, पूर्वानुमानयोग्य र दिगो लगानीका लागि आकर्षक बनाउन उपयुक्त नियमन, संस्थागत व्यवस्था, बहुतह समन्वय र वित्तीय ढाँचालाई नीतिगत रूपमा मार्गदर्शन गरिने समेत नीतिमा उल्लेख छ ।
प्राथमिकतामा ‘दुर्घटना न्यूनीकरण’
सडक दुर्घटना, मृत्यु तथा गम्भीर घाइतेको संख्या न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य नयाँ नीतिले राखेको छ । सडक पूर्वाधार, आयोजना डिजाइन र सञ्चालन चरणमा Road Safety Audit (RSA) तथा Intelligent Transport System (ITS) प्रणालीलाई कानूनी रूपमा अनिवार्य गरिने जनाइएको छ ।
दुर्घटना बढी हुने सडक खण्ड तथा चोकहरूको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा सुधार कार्यक्रम नियमित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सवारीको गति नियन्त्रण, हेल्मेट, सिट बेल्ट र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने कार्यको नियन्त्रणका लागि Intelligent Transport System (ITS) आधारित प्रवर्तन प्रणाली विस्तार गर्ने समेत भनिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला तथा अन्य जोखिमयुक्त सडक प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित सडक डिजाइन, पैदलमार्ग, क्रसिङ र लक्षित सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, सडक संरचना, सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था, चालक व्यवहार र यातायात व्यवस्थापन प्रणालीबिच एकीकृत सुधार सुनिश्चित गर्न Safe System आधारित मापदण्ड र मार्गदर्शन लागु गरिने पनि जनाइएको छ ।
सडक दुर्घटनापछि शीघ्र उद्धार, उपचार र आपतकालीन सेवाको प्रभावकारिता बढाउन Golden Hour Response अवधारणाअनुसार Trauma Care, Emergency Response Centre र Communication Network सुदृढ गरिने तथा सडक दुर्घटना सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग गर्न राष्ट्रियस्तरको Road Safety Data Management System विकास गरी भ्खEvidence–Based Road Safety Management अवलम्बन गरिने भनिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयमा सडक सुरक्षा परिषद् (Road Safety Council) तथा सम्बद्ध संस्थागत संरचनाहरूलाई सुदृढ गर्दै सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा दिइने पनि उल्लेख छ ।
पूर्णपाठः
