मंगलबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनको छलफल भन्दै उद्योगी व्यवसायीसँग साढे ४ घण्टा बिताए । त्यस क्रममा उनले धेरै औपचारिकताभन्दा पनि निजी क्षेत्रका माग र सुझावहरु निर्धक्क भएर सुने । छलफलमा सहभागी उद्योगीहरुले यस्तो छलफलमा बसेको आफूहरुको पहिलो अनुभव भन्दै अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि दिए ।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितसहित निजी क्षेत्रको आवाज सुन्न बसेका अर्थमन्त्रीले सबैलाई चकित पार्ने गरी करिब ५ घण्टा समय दिए । त्यस क्रममा उनले अधिकांश समय सुने र टिपोट गरे भने अन्तिममा केही समय मात्रै आफ्ना कुरा राख्न खर्चिए ।
कसले के भने ?
उद्योगी भरतराज आचार्य र सौरभ ज्योतिले पहिलोपटक अर्थमन्त्रीले उद्योगीहरुका समस्या सुन्न र बजेट कार्यान्वयका लागि सुझाव दिन बोलाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगपति चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वदेशी उत्पादन खपत गर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, पर्यटन उद्योगलाई विद्युत् खपतमा उद्योगले पाउने सरहको छुट सुविधा दिने सम्बन्धमा पटकपटक निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे ।
उद्योगी भरतराज आचार्यले पनि सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठान गायतमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्ने सम्बन्धि नीति प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
अर्का उद्योगी रवि केसीले आफ्नो उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य बढ्दा लागत बढ्ने जोखिम रहेको बताएका छन् ।
उद्यमी अम्बिका प्रसाद पौडेलले साफ्टा सुविधाका कारण नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटिरहेको भन्दै सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योगी विष्णुप्रसाद न्यौपानेले निर्यातको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै निर्यातमूलक उद्योगका लागि मूल्य अभिवृद्धि करमा बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अर्का उद्योगी विकास दुगडले गहुँको भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै, उद्योगी दीपक श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा पाउन कठिन भएको भन्दै त्यहाँको बिचौलियाराज अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
उद्योगी राहुल अग्रवालले भन्सार संरचना चुस्त दुरुस्त बनाउन र निर्यातको लागत घटाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले उधारो असुली सम्बन्धि कानुन तत्काल ल्याउन पनि माग गरेका छन् ।
उद्योगी पशुपति मुरारकाले वनसम्बन्धी अव्यावहारिक कानुनका कारण खानीजन्य उद्योग चलाउनै समस्या भएको बताए । वनको कानुनका कारण उद्योगपतिहरू सबै फौजदारी कसुरका भागीदार हुनुपर्ने भन्दै यसलाई समाधान गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
अर्का उद्योगी पशुपतिदेव पाण्डेले निर्यात अनुदानको उत्कृष्ट विश्वव्यापी मोडलको अनुसरण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको उदाहरण नेपालका लागि सिकाई हुन सक्ने बताएका छन् ।
स्यानेटरी प्याड उद्योगी डोलराज अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रले तत्काल सरकारबाट नीतिगत सुरक्षा खोजिरहेको बताए भने उद्योगी शोभाकर न्यौपानेले बजेटको एउटा भन्सार दर आफ्नो उद्योगका लागि प्रतिकूल बनेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योगीहरू नवीन घतानी, सुयश प्याकुरेल, उज्ज्वल श्रेष्ठ, अनुज पोदार, रवि राठी, प्रकाश रुँगटा, सुमित्रा केसी, गोकुल भण्डारी, राजेश अग्रवाल लगायतको सहभागिता थियो ।
