बजारबाट उधारो बापतको पैसा नउठेकै कारण उद्यमी प्रेम प्रसाद आचार्यले २०७९ माघमा आत्मदाह गरे । उक्त घटना छानबिन गर्न गठित समितिले सोही वर्षको फागुन २३ गते २३ बुँदे प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘व्यवसाय गर्दा उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएको थियो । त्यसको केही महिना ‘उधारो असुली कानून’को आवश्यकताबारे जोडतोडले कुराहरु पनि उठे । तर, विस्तारै सेलाए ।
अहिले धुर्मुस सुन्तली (धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन)ले चितवनमा क्रिकेट स्टेडिम बनाउनका लागि विभिन्न उद्योगहरुसँग उधारोमा लिएको सामानको भूक्तानी नगरेको विषय अदालतसम्म पुगेपछि यो विषय फेरि उठान भएको छ । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन र भरतपूर महानगरपालिकाविरुद्द जगशक्ति, अम्बे लगायत विभिन्न १७ उद्योग, कम्पनी तथा सप्लायर्सले चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । पन्चकन्या स्टिलले भने ललितपूर जिल्ला अदालतमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई मात्रै विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेको छ । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले विभिन्न मितिमा उधारोमा लगेको ५२ लाख बराबरको सामानको भूक्तानी नपाएको भन्दै पन्चकन्या स्टिल अदालत गएको हो ।
‘उधारो असुल गर्ने कानून चाहिन्छ’
प्रेम प्रसादको आत्मदाह प्रकरण र अहिले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनविरुद्द विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मुद्दा उधारो कारोबारले निम्त्याएका घटनामध्ये प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायदेखि ठूला उद्योगहरुसम्म अहिले उधारोको मारमा परेका छन् । उद्योगहरुमा पनि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बढी पीडित छन् । ‘उधारो असुल गर्ने प्रष्ट कानुनी प्रावधान हुन्थ्यो भने उद्योगीहरु पलायन हुनुपर्ने र आत्मदाह गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था आउने थिएन’ धुर्मुस सुन्तलीलाई सामान दिएर भूक्तानी नपाएपछि अदालत पुगेका एक उद्योगी भन्छन्, ‘हामीले बजारमा उधारो जानै हुँदैन भनेका होइनौँ, उधारो पूरै बन्द गर्दा त्यसले बजारको चक्रमै इफेक्ट पार्छ । तर, उधारो बापतको पैसा उठ्ने ग्यारेन्टी र सेक्युरिटी खोजेका छौँ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि बजारमा फसेको उधारो बापतको रकम नउठ्दा उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको किस्तासमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताएका छन् । उनले उधारो फसेर व्यवसायीहरु पलायन हुने र कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उधारो उठाउने सम्बन्धि ऐन चाहिने आवश्यकता औल्याएका छन् । ‘महासंघले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग उधारो असुली कानूनको आवश्यकताबारे छलफल पनि गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘कानून बन्ने तर कार्यान्वयन जटिल बन्ने अवस्था भयो भने त्यसले नतिजा दिँदैन । त्यसकारण त्यस्तो कानून कार्यान्वयनयोग्य पनि हुन आवश्यक छ ।’
खनाल आयोगले पनि दिएको थियो सुझाव
उधारो उठाउने स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नभएकाले क्रेता र बिक्रेताबीच सम्बन्ध बिग्रने र बिक्रेताको उधारो फस्ने अर्थात् नउठ्ने क्रम बढिरहेको ‘कर्पोरेट लयर’हरु बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदले २०८१ असोजमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि उधारो उठाउने कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त आयोगका अध्यक्ष पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नै हाल अर्थमन्त्री छन् । खनालले तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउँदै उधारो असुली सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने राय दिएका थिए ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
कतिपय कानुनी प्रावधानहरु अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गरेर समेत बनाइन्छन् । नेपालका ब्यापारिक नीतिहरु खुला सिमानाका कारण भारतसँग बढी जोडिएका हुन्छन् । भारत सरकारले कोभिड–१९ पश्चात उद्योगी व्यवसायीहरुको उधारो बापतको पैसा उठ्न छोडेपछि उधारो असुलीका लागि स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गरेको छ ।
भारतले आयकर ऐन र अति साना, साना र मझौला उद्योग विकास ऐन नै संशोधन गरेर २०२४ अप्रिल १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा क्रेताले उधारोमा सामान खरिद गरेबापत १५ दिनभित्र पैसा तिर्नुपर्छ । यस प्रावधानअनुसार यदि बिक्रेता र क्रेताबीच समझदारी भएमा ४५ दिनभित्र उधारो बापतको पैसा तिर्न सक्ने गरी दुइपक्षीय सम्झौता गर्न सकिने छ ।
यदि, दुइपक्षीय (क्रेता र बिक्रेता) सम्झौता नभई कारोबार भएको अवस्थामा १५ दिन र दुइपक्षीय (क्रेता र बिक्रेता) सम्झौता भएको खण्डमा अधिकतम् ४५ दिनभित्र उधारो बापतको पैसा नतिरे क्रेताले ब्याजसमेत तिर्नुपर्छ । अर्थात्, उधारो बापतको पैसा तिर्ने म्यादभित्र पैसा नतिरे भारतीय रिजर्भ बैंकले तोकेको ब्याज अनुसार तिर्न बाँकी पैसाको ब्याजसमेत क्रेता (खरिदकर्ता)ले बिक्रेतालाई तिर्नुपर्छ ।
नेपालका व्यवसायीहरुले पनि यस्तै प्रावधान आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
मस्यौदा तयार
उद्योगीहरुको माग र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई आधार मानेर ‘ब्यापारिक उधारो असुली ऐन’को मस्यौदा तयार पारिएको छ । ‘नियमित व्यावसायिक गतिविधिको क्रममा हुने उधारो कारोबारमा अनुशासन कायम गरी अर्थतन्त्रमा उधारो कारोबारले हुने लाभ संरक्षण गर्न र यसबाट हुने हानी न्यूनीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगीहरुको आर्थिक सुरक्षा गर्न वाञ्छनीय भएकाले संसदले यो ऐन बनाएको छ’ प्रस्तावित मस्यौदाको प्रस्तावनामा लेखिएको छ ।
यस मस्यौदामा उधारो कारोबारमा भूक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अवधिभित्र भूक्तानी नगरे बिक्रेताले ब्याज दाबी गर्न पाउने र वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बैंकिङ वा अनलाइन प्रणालीबाट भूक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान प्रस्ताव गरिएका छन् ।
साथै, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘उधारो असुली समिति’ रहने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यसबारे अहिले विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा रहेकाले सरकारले उक्त मस्यौदामा छलफल गरी संशोधनसहित विधेयकका रुपमा राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी गरेको बताइएको छ ।
