उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जल प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली खरिद गर्दा ‘टेक एण्ड पे’ नीति लागू गर्ने भनेपछि अहिले जलविद्युत क्षेत्र तरङ्गित छ । जलविद्युत विकासकर्ताहरु यस प्रावधानको विरोधमा मात्रै उत्रिएका छैनन्, बिजुलीको उत्पादन नै रोक्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
कतिपय ऊर्जा उत्पादकहरुले नियोजित रुपमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई मास्ने गरी बजेटमा उक्त प्रावधान घुसाइएको आरोप समेत लगाएका छन् । यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई थला पार्ने ऊर्जा उत्पादकहरुले दाबी छ ।
बजेटको सबैभन्दा अप्रिय र दुर्भाग्यपूर्ण प्रावधान: मोहन डाँगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इप्पान
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ‘टेक एण्ड पे’ नीति सम्बन्धि प्रावधान बजेटकै सबैभन्दा अप्रिय प्रावधान भएको टिप्पणी गरेका छन् । विस्तारै फक्रदै गरेको जलविद्युत क्षेत्रलाई मास्ने गरी उक्त प्रावधान आएको भन्दै उनले उक्त विषय मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको समेत बताएका छन् ।
‘पीपीएको ग्यारेन्टी नभएपछि बैंकले एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्दैनन्, उक्त प्रावधानले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुने देखिएको छ’ उनले भने, ‘ति आयोजनाहरुमा ६६ अर्ब हाराहारी लगानी भइसकेको स्थिति छ । तर, बजेटको एउटा बुँदाले ६६ अर्ब लगानी भइसकेका आयोजनाहरुलाई ध्वस्त बनाइदियो ।’
उनले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’ ल्याएको भएपनि ठिक विपरित हुने खालका नीति लिएको समेत बताएका छन् । जुन क्षेत्रले अलिकति प्रगति गर्न खोज्छ र मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन खोज्छ, त्यो क्षेत्र नै मास्ने विगतकै परम्परा अनुसार बाह्य डिजाइनमा ‘टेक एण्ड पे’ सम्बन्धि प्रावधान ल्याइएको डाँगीको दाबी छ ।
‘गार्मेन्टले राम्रो गर्दै थियो, त्यसलाई सिध्याइयो । त्यसपछि कार्पेट आयो, त्यसलाई पनि ध्वस्त बनाइयो । पश्मिनाले राम्रो गर्न थालेको थियो, विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेको थियो, त्यो पनि सिध्याउने काम भयो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जलविद्युत क्षेत्रलाई सिध्याउन विभिन्न प्रपञ्च भइरहेका छन् । सरकारले १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्य ल्यायो, लगत्तै सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले १९ हजार मेगावाटका आयोजनालाई प्रभावित बनाइदियो । खनाल आयोग बन्यो, त्यसले बिजुली बालेपछि मात्रै आईपीओ ल्याउन दिनु भनेर आक्रमण गर्यो । यी विषयमा हामी हारगुहार गरिरहेका थियौँ, अहिले बजेटमै टेक एण्ड पे भनेर अर्को नियोजित आक्रमण गरियो ।’
निजी क्षेत्रको अर्बौ लगानी डुब्छ: गणेश कार्की, अध्यक्ष इप्पान
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बजेटमा यो प्रावधान कसको प्रस्तावमा राखिएको हो भन्नेबारे अझै थाहा पाउन नसकेको बताउछन् । तर, जसको प्रस्तावमा राखिएको भएपनि यो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने उनको माग छ । यदि यो व्यवस्था संशोधन नभए निजी क्षेत्रको अर्बौ लगानी डुब्ने अध्यक्ष कार्कीको चिन्ता छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स पनि नदिने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली पनि खरिद नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा गरेको अर्बौ रुपैयाँ लगानी डुब्ने उनको भनाई छ । यस्तो व्यवस्था ल्याउनै पर्ने भएपनि पहिले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाईसेन्स दिनुपर्ने, त्यसपछि प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र प्रसारणलाइन प्रयोगको लागि ‘ह्वीलिङ चार्ज’ लगायतका विषय प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
तर, यी काम नगरी ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधान ल्याएर यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन गराउने बाटो सरकारले रोजेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले असन्तुष्टि जनाए ।
निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्न ग्राण्ड डिजाइन गरियो: सूर्य अधिकारी, अध्यक्ष ग्रीन
हरित ऊर्जा उद्यमी नेपाल (ग्रीन)का अध्यक्ष सूर्य अधिकारी भने बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधान त्रुटिपूर्ण रुपमा नभई पर्याप्त छलफल गरेर ग्राण्ड डिजाइनको साथ ल्याइएको दाबी गर्छन् । निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी यो ग्राण्ड डिजाइन गरिएको उनको दाबी छ ।
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको लागि नेपालका बैंकहरुको क्षमता सिमित रहेको र निजी क्षेत्रले नै त्यो प्रयोग गर्ने हुँदा सरकारी आयोजना अघि बढाउन र सरकारी आयोजनाले बैंकबाट ऋण पाओस् भन्ने ग्राण्ड डिजाइनकको रुपमा यो प्रावधान ल्याइएको अधिकारीको दाबी छ । यो प्रावधान ग्राण्ड डिजाइनमै ल्याईएकोले अहिले सकारी निकायबाट अनविज्ञता प्रकट हुनु गोहीको आशु झारे जस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले यत्तिका वर्षसम्म आफुले पनि स्टोरेज आयोजना नबनाउने, निजी क्षेत्रलाई पनि बनाउने नदिने र अहिले आएर आरओआरको पीपीए टेक एण्ड पे मा गर्छु भन्नु न्यायसङ्गत नरहेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।
आरओआर आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर नै हुँदैन: डा. मुकेश काफ्ले
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. मुकेश काफ्ले पनि टेक एण्ड पे भनेर सरकार उल्टो बाटो हिडेको तर्क गर्छन् । एकातिर २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य लिने, अर्कोतिर उत्पादन नै ठप्प हुने खालको नीति लिने भएकाले सरकार ठिक बाटोमा छ भन्न नसकिने उनको तर्क छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको ट्रेडिङ पनि खुला नगर्ने, अनि कम्प्लिट कन्जरभेटिभ नीति लिएर उल्टो बाटो हिड्ने कुरा कुनैपनि हालतमा ठिक मान्न सकिँदैन’ डा. काफ्लेले भने, ‘अब पीपीए नहुने भएपछि बैंकले लगानी नै गर्दैनन्, आरओआर आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर नै हुन सक्दैन । यसले त हाइड्रोको विकास नै ठप्प हुने जोखिम निम्त्याएको छ ।’
धितोपत्र बोर्डप्रति पनि आशंका
ऊर्जा उत्पादकहरुले ‘टेक एण्ड पे’ सम्बन्धि प्रावधान बजेटबाटै ल्याउनुपर्ने कुनै जरुरत नै नभएको बताएका छन् । दुइ कम्पनी (विद्युत प्राधिकरण र जलविद्युत कम्पनी) बीच हुने खरिद सम्झौताको विषय बजेटमै समावेश भएर आउँदा अनेकौँ आशंका उब्जिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘यो प्रावधान कसरी राखियो भन्ने बारे विद्युत प्राधिकरण पनि जानकारी छैन भन्छ, उसले भनेको भएपनि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव जानुपर्ने हो, ऊर्जामन्त्री पनि मलाई थाहै नभई कसरी आयो भनेर छक्क पर्नु भएको छ’ स्रोत भन्छ, ‘यसबाट आशंका उब्जिएको छ । आईपीओ अनुमति रोकेको विषयमा भइरहेको विरोधलाई कमजोर बनाउन यताबाट पो खेलियो कि ? अथवा, नेपाली प्रवद्र्धकहरुबाट लाइसेन्स खोसेर विदेशीलाई दिने षडयन्त्र पो हो कि ? किन बजेटबाटै यसरी प्रहार भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’
‘अर्थमन्त्रीले जलविद्युत क्षेत्र सिध्याए, यसको जिम्मेवारी उनैले लिनुपर्छ’
बजेटमा आएको टेक एण्ड पे सम्बन्धि प्रावधानले मुलुकको जलविद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुने भएकाले यसको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लिनुपर्ने इप्पानका अधिकारीहरु बताउँछन् । किन यस्तो प्रावधानमा ल्याइयो भन्दै इप्पानको टोली ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई भेट्न गएको थियो । त्यस क्रममा ऊर्जा उत्पादकहरुले ‘शैलजा आचार्यले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर इतिहास रच्नु भयो, अब जलविद्युत क्षेत्र सिध्याएर तपाईले अर्को इतिहास रच्ने हुनुभयो’ भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए ।
त्यसपछि मन्त्री खड्काले टेक एण्ड पे सम्बन्धि प्रावधान बजेटमा कसरी आयो भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए । लगत्तै, उनले उपप्रधानमन्त्री पौडेलको समय लिएर इप्पानको टोलीसहित भेट्न गए । जहाँ, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘मैले तपाइहरुको कुरा सुनेँ, अब यस सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गरेर खबर गर्छु’ भनेर फर्कादिए ।
‘सरोकारवाला मन्त्रालयको मन्त्री त्यहीँ छन्, ऊर्जा उत्पादकहरु हामी त्यहीँ छौँ, तर मन्त्री ज्यू त छलफल गरेर खबर गर्छु पो भन्नुहुन्छ’ छलफलमा सहभागी एक जना अधिकारीले भने, ‘सरोकारवालासँग छलफल नगरेर को सँग छलफल गर्छु भन्नु भएको हो, हामीले बुझेनौँ ।’
सँगै, ऊर्जामन्त्री खड्काले अर्थमन्त्री पौडेलसँगै भेट गराएर कुरा राखेपछि जलविद्युत उत्पादकहरु ऊर्जा मन्त्रालयबाट टेक एण्ड पे सम्बन्धि प्रस्ताव गएर बजेटमा आएको होइन रहेछ भन्नेमा प्रष्ट देखिएका छन् । अहिले उनीहरुले अर्थमन्त्री पौडेलतर्फ औला ठड्याएका छन् ।
‘अर्थमन्त्रीले को सँग सल्लाह गर्न खोजेका हुन् भन्ने बुझिएन, अदृश्य रुपमा छलफल गर्नुपर्ने कोही छ भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्थ्यो’ ति अधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीले बजेटमा एउटा बुँदा घुसाएर जलविद्युत क्षेत्र सिध्याउने बाटो रोजे, यसको जिम्मेवारी अब उनैले लिनुपर्छ ।’
आत्तिनु पर्दैन, क्लियारिटी हुन्छ: प्राधिकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने यस सम्बन्धमा ऊर्जा उद्यमीहरु अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले चाँडै नै अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण बसेर यस बारे छलफल गर्ने बताएका छन् ।
‘यो प्रावधानबारे विद्युत प्राधिकरण जानकार छैन, मन्त्रालय नै जानकार छैन भनिरहेको छ, अब के कस्ता आयोजनालाई त्यस्तो प्रावधान लागू गर्न खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा थप स्पष्टता हुन जरुरी छ’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण बसेर क्लियारिटी निकाल्छन्, त्यसबाट थप कुरा आउने भएकाले अहिले नै आत्तिन पर्दैन ।’
