सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा मूल्यका आधारमा कर लगाउने भएसँगै अटोमोबाइल्स क्षेत्रका जानकारहरुले यो प्रावधान सही र गलत दूबै भएको बताएका छन् । यसअघि किलोवाटको आधारमा लाग्दै आएको कर (विभिन्न शीर्षकमा सरकारले उठाउने राजस्व) अब मूल्यका आधारमा लाग्ने भएपछि यो प्रावधान एक हिसाबले सही भएको र अर्को दृष्टिकोणले गलत रहेको अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको बुझाई देखिन्छ ।
‘यो बजेटले ईभीमा मूल्यका आधारमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि अब किलोवाटको टेन्सन हट्यो । आयातकर्ताले फर्जी कागज बनाएर कम कर तिर्न कम किलोवाट देखाउँछन् भन्ने लफडा अब सकियो । यो राम्रो भयो’ एक जना अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति भन्छन्, ‘तर मूल्य सधैँ एकनाश हुँदैन । डलरको एक्सचेन्ज रेट बढिरहेको छ । फ्रेटको चार्ज पनि महँगो हुँदै गएको छ । यसकारण एउटै ब्राण्ड, एउटै क्षमता र एउटै फिचर भएको गाडीमा आयात गर्दा नै पिच्छे फरक फरक मूल्य देखिन्छ । जसका कारण अब कर पनि फरक फरक लाग्न सक्छ ।’
भारतसँग स्थिर विनिमय दर भएकाले भारतबाट आयात हुने गाडीको हकमा यो समस्या नहुने भएपनि अमेरिकी डलर, युरो वा चिनियाँ यानमा प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर गाडी आयात गर्दा भने एउटै गाडीको मूल्य आयात गर्दा नै पिच्छे फरक फरक पर्न सक्ने यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।
‘अन्डर इन्भ्वाइस’को जोखिम
सरकारले मूल्यको स्ल्याब अनुसार ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ भनेर अन्तःशुल्कको सट्टा नयाँ कर लगाएको छ । यस्तो कर २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म छ । २० लाखसम्म सीआईएफ (लागत, बीमा र फ्रेट) तोकिएका ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी कर तोकिएको छ ।
२० देखि ३० लाख सम्मका ईभीमा यस्तो कर २० प्रतिशत, ३० देखि ४० लाख सम्मका ईभीमा ३५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाख सम्मका ईभीमा ९० प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा १३० प्रतिशत यस्तो कर तोकिएको छ । यो बाहेक सबै ईभीमा भन्सार २० प्रतिशत, सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत अनिवार्य छ ।
तर, मूल्यका आधारमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ भनेर नयाँ कर लगाइएका कारण ‘अन्डर इन्भ्वाइसिङ’को जोखिम बढाएको अटोमोबाइल्स क्षेत्रकै जानकारहरु बताउँछन् । ‘कुनै गाडीको सीआईएफ २१ लाख पर्ने भयो भने उसले १९ लाख ९० हजारसम्म देखाउन हरतरहले प्रयास गर्ने भयो’ एक जना जानकार भन्छन्, ‘२० लाख सम्मका ईभीमा जम्मा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लाग्छ, २१ लाख हुने बितिक्कै २० प्रतिशत लाग्ने भयो । त्यहीँ भएर २१ लाखको गाडीलाई सकेसम्म अब २० लाख भित्रको स्ल्याबमा पार्ने प्रयास हुन्छ ।’
अझ ५० लाख सम्मका ईभी र ५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा स्वच्छ पूर्वाधार कर धेरै नै फरक रहेकाले अब ५१ लाखको गाडीलाई ४९ लाखको देखाएर आयात गर्दा ४० प्रतिशत कर छली हुने जोखिम बढी रहेको ति जानकारको बुझाई छ ।
हरेक स्ल्याबमा यो जोखिम रहेको अर्का एक अटोमोबाइल्स व्यवसायी बताउँछन् । निर्माता कम्पनीलाई कम मूल्यको बिल बनाउन लगाउने र ढुवानीकर्तालाई कम भाडा तिरेको प्रमाण देखाएर ‘अन्डर इन्भ्वाइसिङ’ हुन सक्ने जोखिम रहेको ति व्यवसायीको भनाइ छ ।
‘२१ लाखको गाडीमा स्वच्छ पूर्वाधार कर २० प्रतिशत लाग्छ, अब त्यो गाडीलाई १९ लाख ९० हजारको हो भनेर देखाउनासाथ २.५ प्रतिशत कर तिरे भयो । १७.५ प्रतिशत कर त छली भयो नि !’ ति व्यवसायी थप्छन्, ‘गाडी उत्पादक र फ्रेटसँग आयातकर्ताको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ ।’
