सरकारले समृद्धिको आधारको रुपमा रोजगारीलाई लिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको हो ।
जस अनुसार सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढावा दिने घोषणा गरेको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ( सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, व्यवसायिक कृषि आदि) मा नीतिगत सुधार गरी रोजगारीका थप अवसरहरु सृजना गरिने भनेको छ। भौतिक पूर्वाधार, सौर्य वा वायु उर्जा र फोहर व्यवस्थापन लगायत हरित उद्योग सम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन बृहत ( बिग पुस) अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ।
यस्ता छन् रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारका अन्य योजना :
डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रहेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । स्थानीय तह मार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरी श्रमिकको दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । रोजगारीलाई अस्थायी राहत होइन स्थायी आधार बनाउँदै पाँच वर्षमा पन्ध्र लाख रोजगारी सृजना गरिनेछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिकवृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन सहित सार्वजनिक-निजी लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ । कृषि उत्पादनको आधुनिकीकरण मार्फत रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरिनुका साथै परम्परागत सिपको आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ्ग गरी पुस्तैनी सिपलाई आधुनिक प्रविधि र ठूला उद्योगसँग जोडिनेछ ।
सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराइनेछ । ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रमका साथै निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सृजना गर्न रोजगार मेला आयोजना गरिनेछ । श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण श्रम बजार निर्माणका लागि ठगी, ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्न व्यापक श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा साइवर सुरक्षा जस्ता सीपहरु पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ । विश्वविद्यालय, CTEVT तथा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीमुखी आईटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै Earn While You Learn मोडल विकास गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको सिप, ज्ञान तथा अनुभवलाई ब्रेन गैनका रुपमा प्रयोग गरिनेछ । विद्यालय देखि विश्वविद्यालय तहसम्म STEM शिक्षालाई व्यवहारिक, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम र शिक्षण प्रणाली सुधार गरिनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको भरपूर उपयोग गरी रोजगारी वृद्धि गरिनेछ । कामका लागि सिप अनिवार्य गर्न राष्ट्रिय सिप विकास अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई स्वैच्छिक बनाई पूर्व सूचना, सिप / तालिम र क्षमता विकासका साथै आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूको हित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जवाफदेही बनाई यस क्षेत्रमा हुने ठगी, अत्याधिक शुल्क असुली र झुट्टा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सिप र पूँजीलाई स्वदेशको विकासमा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श र प्राविधिक सहयोग गरिनेछ ।
