सरकारले कम्तिमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका जलविद्युत् आयोजना आईपीओ निष्काशनको लागि योग्य हुने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेसँगै अहिले यसबारे चासो बढिरहेको छ । सरकारले लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ मार्फत धितोपत्र ऐन संशोधन गरेर अन्य आवश्यक शर्त पूरा भएको खण्डमा आयोजनाको निर्माण ५० प्रतिशत सम्पन्न भएमा आईपीओ ल्याउन कम्पनी योग्य हुने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
कतिपयले यस व्यवस्थाले अर्थतन्त्र र शेयरबजार नै ध्वस्त हुने दाबी गरिरहे पनि जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु भने प्रस्तावित व्यवस्था नयाँ नभई अहिले नै विद्यमान व्यवस्था नै रहेको बताउँछन् ।
हालको विद्यमान व्यवस्था अनुसार जलविद्युत कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिनु अघि विद्युत नियमन आयोगबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । नियमन आयोगको सार्वजनिक निष्काशन पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ४ को उपदफा (५) मा यसबारे स्पष्ट उल्लेख छ । जसमा आईपीओ निष्काशनको पूर्व स्वीकृति पाउनको लागि निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना (प्रसारण लाइनसमेत) को कम्तिमा ५० प्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भौतिक प्रगति दाबी गरेर मात्र हुँदैन, सो को प्रमाणीकरण बैँक तथा वित्तीय संस्थाको परामर्शदाता समेतबाट भएको हुनु पर्नेछ । अर्थात् ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति नभई नियमन आयोगले आईपीओ निष्काशनको पूर्व स्वीकृति नै दिदैँन । आयोगको पूर्वस्वीकृति बिना धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशनको अनुमति माग गर्ने निवेदन नै दर्ता गर्दैन ।
५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हाँसिल गर्नुपर्ने प्रावधान नयाँ विद्यमान व्यवस्था नै भएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन् । नियमावलीमा अहिले पनि यो व्यवस्था रहेकोले अब त्यो व्यवस्थालाई ऐनमा राख्न खोजिएको उनको भनाइ छ । यसमा आत्तिनु पर्ने, आकाश नै खसे जस्तो गर्नु पर्ने केही नै नरहेको डाँगीको तर्क छ । ‘खेल सुरु भईसकेपछि नियम परिवर्तन गर्न हुँदैन’ भनेर आफूहरुले जोड दिँदै आएको र अहिले उक्त व्यवस्था ऐनमै समावेश गर्नु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् ।
यस्तो व्यवस्था हुँदा बैंकहरुले पनि हाइड्रो कम्पनीलाई ऋण दिँदा थप सुरक्षित महशुस गर्ने अध्यक्ष डाँगीको भनाइ छ । आईपीओबाट समयमा वा छिटो इक्विटी जुटाउन पाउने भएपछि बैंकहरुले पनि ढुक्क महशुस गर्ने र लगानी गर्न उत्साहित हुने र यसबाट आयोजना पनि समयमा सकिने उनको विश्वास छ ।
उनले जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओ मार्फत १०० को शेयर १०० रुपैयाँमै बिक्री गर्ने भएकोले त्यसबाट कसैलाई पनि घाटा नहुने तर्क गरे । यदि कसैलाई आईपीओमा हाइड्रोको शेयर किनेर घाटा भएको भए इप्पानमा आउन आग्रह गर्दै अध्यक्ष डाँगीले दोस्रो बजारबाट उच्च मूल्यमा शेयर खरिद गर्दा कसैले घाटा ब्यहोरेको भए त्यसमा भने आफूहरुको कुनै हात नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
इप्पानका उपाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र दुलाल ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदैमा आईपीओ अनुमति पाउने नभई आईपीओ अनुमतिको लागि योग्य मात्र हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँछन् । यसो हुँदा निर्माण चरणमा रहेका कम्पनीको पनि आईपीओ आउँन सक्ने र आईपीओको पैसा निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। अहिले निर्माण चरणमा आईपीओ निष्काशन गर्न नसक्दा कम्पनीहरुलाई केही समस्या भइरहेको अवस्थामा प्रस्तावित व्यवस्थाले सहजीकरण गर्ने उनी बताउँछन् ।
विद्युत विकास विभागमा वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र निर्माण चरणमा आईपीओ निष्काशन गरेर पुँजी जुटाउने प्रस्तावलाई विभागले स्वीकार नगर्ने गरेको दुलालको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रवद्र्धकले पूरा इक्विटी हाल्ने प्रतिवद्दतापछि मात्र विभागले अनुमति दिने गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले यसमा पनि केही सहजीकरण गर्ने उनको अपेक्षा छ ।
बजारमा नयाँ कम्पनी आउन नदिएर भएका कम्पनीको शेयरमा चलखेल गर्न खोज्ने स्वार्थ समूहहरुले यो व्यवस्थाको विरोध गरेको उनको तर्क छ । बजारमा माग र आपूर्तिको हिसाबले मूल्य निर्धारण हुने हुँदा प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध आवश्यक नरहेको दुलालको बुझाइ छ । प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गर्नु भनेको ‘नयाँ घर निर्माण गर्न दिए अहिले भएका घरको मूल्य घट्छ भन्नु वा नयाँ अस्पताल निर्माण नभएमा पूरानैमा बिरामी आईरहन्छन्’ भन्नु जस्तै रहेको उनको भनाइ छ । आईपीओ निष्काशन गर्दा भर्नु नै पर्छ भनेर कसैलाई अनिवार्य नगरिएको र आईपीओ नभर्ने छुट रहेको पनि उनले स्मरण गराएका छन् ।
इप्पानका महासचिव टिएन आचार्यको भने यसमा केही फरक तर्क छ । अब बन्ने कानूनहरु अहिलेको भन्दा प्रगतिशील हुनुपर्ने र थप सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न कानूनले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ५० प्रतिशतको व्यवस्था अहिले नै रहेकोमा त्यसलाई ऐनमा राख्दैमा प्रगतिशील नहुने भन्दै उनले ४० वा ३० प्रतिशत राखिएको भए प्रगतिशील मान्न सकिन्थ्यो भन्ने तर्क गरेका छन् । २५ प्रतिशत लगानी र भौतिक प्रगति भईसकेपछि कोहि पनि प्रवद्र्धक त्यहाँबाट नफर्किने भएकोले ५० प्रतिशतलाई अझ झार्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
अहिले ऐनमै यो व्यवस्था राखिँदा पछि अप्ठेरो परेको बेलामा फुकाउनको लागि ऐन संशोधन गर्न झन् कठिन हुन सक्ने भएकाले अहिले नै ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । केही समयपछि त्यसलाइ ४० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने ऐन संशोधन गर्न समय लाग्ने र अप्ठेरो हुने उनको तर्क छ । यद्यपी, यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भन्दै उनले संस्थागत धारणा इप्पानबाट छिट्टै आउने बताएका छन् ।
ऐनमा नै ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेपछि आईपीओको लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएपनि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्ने बेलामा बिजुली उत्पादन नै सुरु भईसक्ने प्रवद्र्धकहरु बताउँछन् । एक प्रवद्र्धकका अनुसार ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि नियमन आयोगसँग पूर्व स्वीकृति लिँदा, पूर्व स्वीकृति पाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिँदा, बोर्डले आवेदनको मूल्याङ्कन गरेर आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिँदासम्म झन्डै डेढ देखि दुई वर्ष समय लाग्छ । अहिले पनि साढे ३ वर्षदेखि जलविद्युत कम्पनीहरु आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा छन् । यस्तो हुँदा आईपीओ अनुमति पाएर आईपीओ बिक्री गर्ने बेलासम्म अधिकांशको हकमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर बिजुली उत्पादन नै सुरू भईसक्ने सम्भावना अधिक रहने ति प्रवद्र्धकको बुझाई छ ।










