सरकारले गठन गरेको एक समितिले दुइ वटा अनुमति प्रणालीलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले श्रम स्वीकृति प्रणाली र वैदेशिक अध्ययनका लागि चाहिने नो अब्जेक्शन लेटर (एनओसी) खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।
जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न उक्त समिति गठन गरिएको थियो । समितिले चैत ३ गते मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
