असार १५ गते धुमधामले धान दिवस मनाइयो । २३औँ धान दिवसको अवसरमा ड्रोनबाट मल छरियो भने मेशिनले धान रापियो । प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र र बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले यसो गरेका हुन् ।
यति मात्रै होइन, धान दिवसकै अवसर पारेर आयोजित रोपाइँ महोत्सवमा यसवर्ष ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने नारा घन्किए । तर, कृषि प्रधान देशले आयात गरेको धान र चामलको परिणामले भने सरकारले नै घोषणा गरेर मनाउन थालिएको धान दिवस र सरकारी निकायहरुले आयोजना गर्ने रोपाइँ महोत्सवलाई गिज्याइरहेको छ ।
१७ अर्बको धान र सवा अर्बको बीउ आयात
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ११ महिनासम्म धान र धानको विउ आयातमा अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिएिको छ । साउनदेखि जेठ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट ४६ करोड ११ लाख ८ हजार ५९९ किलो धान आयात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार उक्त परिणाममा आयात भएको धानको मूल्य १७ अर्ब २३ करोड ७२ लाख २६ हजार रुपैयाँ छ ।
यति मात्रै होइन, धानको बीउ पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ११ महिनामा चीनबाट ३ लाख २४ हजार ७० किलो धानको बीउ आयात भएको छ । जसको मूल्य १५ करोड ६७ लाख ७२ हजार बराबर रहेको भन्सारको तथ्याङ्क छ ।
यस्तै, भारतबाट सोही अवधिमा २६ लाख ६९ हजार ३०१ किलोग्राम धानको बीउ आयात भएको छ । यसको मूल्य १ अर्ब १४ करोड २५ लाख ३२ हजार बराबर छ । यस्तै, भियतनामबाट १ लाख २१ हजार मूल्य बराबरको १४८ किलो धानको बीउ आयात भएको भन्सारको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
यी बाहेक अन्य मुलुकहरुबाट पनि सामान्य परिणाममा धानको बीउ आयात भएको छ । ११ महिनामा आयात भएको धानको बीउको कुल मूल्य करिब १ अर्ब २९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
चामल आयातको पनि कहालीलाग्दो तथ्याङ्क
धान र धानको बीउ मात्रै होइन, नेपालले विभिन्न मुलुकबाट तयारी चामल पनि किन्दै आएको छ । नेपालले चीन, भारत, थाइल्याण्ड लगायतका देशबाट बाहिरी बोक्रा निकालिएको (खैरो) चामल आयात गर्दै आएको छ । ११ महिनामा चीनबाट ४ लाख ३७ हजार मूल्य बराबरको ४ हजार ३७३ किलो, भारतबाट ३८ हजार बराबरको ५६४ किलो, थाइल्याण्डबाट ३ लाख ८७ हजार बराबरको २६ हजार १०८ किलो यस्तो चामल आयात भएको छ । इन्डोनेशिया र सिंगापूरबाट पनि यस्तो चामल आयात हुने देखिन्छ ।
यस्तै, चीनबाट ४ हजार ४९० किलो कुटिएको बासमती चामल आयात भएको छ । यसको मूल्य ४ लाख ४९ हजार छ । भातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २६ लाख ६९ हजार बराबरको ६ करोड ७६ लाख ६२ हजार ७८६ किलो बासमती चामल आयात भएको छ । कतारबाट पनि केही मात्रामा चामल आयात भएको छ ।
यसैबीच, अन्य चामलको आयातको आँकडाले त झन नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने भनाईलाई नै चुनौति दिएको छ । यस अवधिमा चीनबाट ६७ लाख २७ हजार बराबरको ६६ हजार ८१० किलो तयारी चामल आयत भएको छ । भारतबाट ११ अर्ब १ करोड ३ लाख ५५ हजार मूल्य बराबरको १७ करोड ३ लाख ५५ हजार ८७२ किलो अन्य चामल आयात भएको छ ।
इटलीबाट १३ लाख २९ हजार र थाइल्याण्डबाट ४१ लाख २६ हजार बराबरको चामल भित्रिएको छ । एन्डोरा नामक देशबाट समेत केही मात्रामा चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै करिब ११ अर्ब २ करोड २५ लाख बराबरको चामल मात्रै आयात भएको छ ।
उत्पादन बढाउने लक्ष्य तर, प्रयास कमजोर
सरकारले धानको उत्पादन बढाउँदै आत्मनिर्भर बन्ने लिएको छ । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले योजना समाप्तिसम्म धानको उत्पादकत्व ४.५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । योजनाको अन्त्यसम्म करिब ४.३ टन प्रतिहेक्टर मात्र पुग्यो ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार धानको उत्पादन क्रमशः बढ्दो चाहिँ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन धान फलेको थियो । अर्को वर्ष २०७९/०८० मा धान उत्पादन बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन पुग्यो । २०८०/०८१ मा ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको देखिन्छ । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान फलेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा धानको उत्पादन घटेर करिब ५७ हजार मेट्रिक टनमा सिमित देखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा झन धानको उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ । कमजोर मनसुन, मलको अभाव जस्ता कारणहरुले खाद्यान्नको उत्पादन घट्ने विश्वब्यापी अनुमान भइरहेकाले नेपालमा पनि आउँदो वर्ष धानको उत्पादन घट्न सक्ने देखिएको छ । यसले खाद्य सुरक्षामै संकट उत्पन्न गराउन सक्ने विश्वब्यापी चेतावनी आइरहेको छ ।
यसैगरी, धानको उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएपनि त्यस अनुसारको प्रयास नहुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसकेको कृषि विज्ञहरु बताउँछन् । जलवायु परिवर्तन, मलको आपुर्ति समस्या, सीमित सिँचाइ, उन्नत बीउको न्यून प्रयोग र खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणका कारण उत्पादन कमजोर भइरहेको र यी समस्या समाधानमा सरकारी प्रयास कमजोर देखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
