नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक ट्यारिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली बुट मोडलमार्फत चारवटा प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाएपछि प्रसारण पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ। यी आयोजनाका लागि नेपाल, भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशका १८ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा कन्सोर्टियमहरूले आशयपत्र पेश गरेका छन्।
यस प्रक्रियामा नेपाली निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा नेपाल–नेतृत्वका कन्सोर्टियमहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय देखिएको छ। प्रसारण पूर्वाधार विकास सरकारी निकायको मात्र कार्यक्षेत्र नभई निजी लगानी, प्राविधिक सहकार्य र औद्योगिक साझेदारीसँग पनि जोडिन थालेको यसले संकेत गर्छ।
स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूले छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त उपक्रममार्फत विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि आशयपत्र पेश गरेका छन्। नेपाली तथा नेपाल–नेतृत्वका सहभागीहरूमा पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, शिवश्री–डाँफे संयुक्त उपक्रम, सिग्मा कन्स्ट्रक्सन तथा हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, युनिभर्सल–माउन्टेन कन्सोर्टियम नेपाल, बलेफी हाइड्रोपावर, लिटमस केबल , शर्मा एन्ड कम्पनी कन्सोर्टियम, शर्मा एन्ड कम्पनी,बलेफी, लिटमस ,हुलास स्टिल संयुक्त उपक्रम, बलेफी हाइड्रोपावर ,शर्मा एन्ड कम्पनी ,लिटमस केबल ,जेड इन्फ्रा संयुक्त उपक्रम, प्याराडाइज बिल्डर्स ,एप्लाइड इन्जिनियरिङ नेपाल ,एब्सोल्युट प्रोजेक्ट्स इन्डिया कन्सोर्टियम तथा के एन्ड ए ईपीसी ,के एन्ड ए इन्जिनियरिङ ,कोस्मिक संयुक्त उपक्रम अमेरिका–नेपाल रहेका छन्।
यीमध्ये पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, शिवश्री–डाँफे संयुक्त उपक्रम र बलेफी हाइड्रोपावर ,शर्मा एन्ड कम्पनी ,लिटमस केबल ,जेड इन्फ्रा संयुक्त उपक्रमले टीएल–४ का लागि आशयपत्र पेश गरेका छन्। बलेफी हाइड्रोपावर ,लिटमस केबल ÷ शर्मा एन्ड कम्पनी कन्सोर्टियमले टीएल–३ का लागि तथा शर्मा एन्ड कम्पनी ,बलेफी ,लिटमस ,हुलास स्टिल संयुक्त उपक्रमले टीएल–२ का लागि आवेदन दिएको छ। सिग्मा कन्स्ट्रक्सन तथा हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले टीएल–१, टीएल–३ र टीएल–४ का लागि तथा युनिभर्सल–माउन्टेन कन्सोर्टियम नेपालले टीएल–३ र टीएल–४ का लागि चासो देखाएको छ।
नेपाली कम्पनीहरूको सहभागिताले प्रसारण पूर्वाधार विकासमा स्वदेशी उद्योगको क्षमता, आत्मविश्वास र प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति विस्तार हुँदै गएको देखाउँछ। ऊर्जा उत्पादनसँगै प्रसारण संरचना पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्दै गएको अवस्थामा, नेपाली निजी क्षेत्रको यो सहभागिता देशको दीर्घकालीन ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि सकारात्मक संकेत हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरूमा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडले टीएल–१, टीएल–२ र टीएल–३ का लागि आवेदन दिएको छ भने अशोका बिल्डकन लिमिटेडले टीएल–१ र टीएल–२ का लागि आवेदन दिएको छ। टेक्नो–इन्टरप्राइजेन ,रौसिना उद्योग ,आनन्द सोलार भारतले टीएल–१, टीएल–३ र टीएल–४ का लागि तथा भिभियाना पावर टेक भारतले टीएल–३ र टीएल–४ का लागि चासो देखाएका छन्। रिसोनिया लिमिटेड, मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, टीबीईए र चाइना नेशनल मेसिनरी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन लगायतका कम्पनीहरूको पनि सहभागिता रहेको छ।
ट्यारिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली /बुट मोडल अन्तर्गत छनोट हुने विकासकर्ताले प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी लिनेछ। तोकिएको सञ्चालन अवधिपछि उक्त पूर्वाधार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। कम्पनीहरूको छनोट राष्ट्रियताका आधारमा नभई प्राविधिक क्षमता, वित्तीय व्यवस्थापन, आयोजना बुझाइ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रसारण सेवा शुल्कका आधारमा हुने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणले अघि बढाएका चार आयोजनामध्ये शीतलपाटी (अरुण हब)–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन करिब ९५ किलोमिटर लामो हुनेछ। संखुवासभादेखि सुनसरीसम्म विस्तार हुने यो लाइनले अरुण करिडोरका निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ४,४०० मेगावाट विद्युत् निकासी गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन करिब १३४ किलोमिटर लामो हुनेछ। यो लाइनले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र धनुषा जिल्ला जोड्नेछ र करिब ४,०८० मेगावाट विद्युत् वहन क्षमता राख्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी, डाँडाखेत–बुर्तिबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइन करिब ३३ किलोमिटर लामो हुनेछ, जसले म्याग्दी र बागलुङलाई जोड्नेछ। यसको वहन क्षमता करिब २५० मेगावाट रहने अनुमान छ। रिडी–तम्घास १३२ केभी प्रसारण लाइन करिब २८ किलोमिटर लामो हुनेछ, जसले पाल्पा र गुल्मीलाई जोड्नेछ र यसको वहन क्षमता करिब २२५ मेगावाट रहने अनुमान गरिएको छ।
आशयपत्र विवरणअनुसार रिडी–तम्घास आयोजनाका लागि सबैभन्दा धेरै, १४ प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। डाँडाखेत–बुर्तिबाङ आयोजनामा १२, शीतलपाटी–इनरुवा आयोजनामा ९ र तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर आयोजनामा ७ प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
आगामी चरणमा आशयपत्रहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गरिनेछ। मूल्यांकनबाट छनोट भएका कम्पनी तथा कन्सोर्टियमहरूलाई प्रस्ताव आह्वान प्रक्रियामा सहभागी गराइनेछ। अन्तिम छनोट वार्षिक प्रसारण सेवा शुल्कको प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्तावका आधारमा हुने व्यवस्था छ।
नेपालको ऊर्जा भविष्यका लागि प्रसारण पूर्वाधार अब प्रमुख प्राथमिकताको विषय बनेको छ। जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि समयमै प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसके विद्युत् निकासी, आन्तरिक आपूर्ति, औद्योगिक माग र सीमापार विद्युत् व्यापार प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले प्रसारण लाइन विकास अब ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विस्तार र राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।
यस प्रक्रियाले प्रसारण पूर्वाधार विकासलाई प्रतिस्पर्धात्मक, लगानीयोग्य र परिणाममुखी बनाउने अवसर दिएको छ। स्पष्ट परियोजना संरचना, पारदर्शी जोखिम बाँडफाँट र वित्तीय रूपमा व्यावहारिक मोडल तयार हुन सकेमा निजी क्षेत्रको सहभागिता नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रभावकारी हुन सक्छ।
