नेपालले सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनामा वर्षौंदेखि अर्बौं रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गर्दै आए पनि कार्यान्वयनमा व्यापक ढिलाइ र अपूर्ण परियोजनाको समस्या निकै गम्भीर बनेको छ। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको विशेष फिचर रिपोर्ट “Why Nepal struggles to build infrastructure – and what can be done about it?” मा यो समस्या संरचनागत र निरन्तर रहेको औंल्याउँदै बजेट मात्र बढाउँदा समाधान नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
यसका लागि परियोजना छनोट, तयारी, वित्तीय व्यवस्था, नगद प्रबन्धन र खरिद प्रक्रियामा गहिरो सुधार आवश्यक रहेको रिपोर्टले जोड दिएको छ। रिपोर्टले नेपालको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समग्र विकासलाई तीव्र बनाउन सार्वजनिक लगानी (public investment) लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएको छ। विश्व बैंकको नेपाल क्यापिटल एक्स्पेन्डिचर बोटलनेक्स एनालिसिस (अक्टोबर २०२५) मा आधारित यो फिचरले नेपालको पूर्वाधार खाडल (infrastructure gap) पूरा गर्न वार्षिक जीडीपीको १०–१५ प्रतिशत क्यापिटल खर्च आवश्यक रहे पनि हालको स्तर निकै कम रहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा पूर्वाधार निर्माण किन यति ढिलो र अपूर्ण छ?
रिपोर्टले मुख्य समस्या संरचनागत रहेको बताउँदै विभिन्न उदाहरण र तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ:
बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चमा निरन्तर कमी
संघीय स्तरमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०२१ मा २७.१ प्रतिशतबाट २०२४ मा २०.९ प्रतिशतमा झरेको छ। यसमध्ये पनि औसत ६२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ। सबै तीन तह (संघ, प्रदेश, स्थानीय) को कुल पुँजीगत खर्च जीडीपीको ११.४ प्रतिशतबाट घटेर ७.८ प्रतिशतमा पुगेको छ – जुन आवश्यक १०–१५ प्रतिशतको तुलनामा निकै कम हो।
परियोजना छनोट र तयारी कमजोर
धेरै परियोजना अपरिपक्व अवस्थामा स्वीकृत हुन्छन्, जसले स्रोत छरिन्छ। हाल चलिरहेका १७ राष्ट्रिय गौरवका परियोजना (National Pride Projects) पूरा गर्न अहिले कै लगानीको स्तरमा ४१ वर्ष लाग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ।
जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानमा अत्यधिक ढिलाइ
नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन (NNM) सडक परियोजनामा जग्गा अधिग्रहण मात्र ३५ महिना लाग्यो – योजना भन्दा १५० प्रतिशत बढी समय। पुरानो मूल्यांकन विधि, खण्डित जग्गा रेकर्ड र क्षतिपूर्ति विवाद मुख्य कारण हुन्। बहुविध स्वीकृति, दोहोरो सर्वेक्षण र डिजिटल उपकरणको कम प्रयोगका कारण रूख कटान अनुमति प्रक्रिया औसत २ वर्ष लाग्छ।
नगद व्यवस्थापन र खर्च पैटर्नमा समस्या
त्रैमासिक नगद नियन्त्रणका कारण वर्षको अन्तिम महिनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन्छ, जसले गुणस्तर घटाउँछ। SRCTIP (Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project) मा मर्मत बजेट पुन: वितरणमा ६० दिन ढिलाइ भएको उदाहरण छ।
खरिद (प्रोक्योरमेन्ट) प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो बाधा
दक्षिण एसियामा विश्व बैंक वित्तपोषित परियोजनाको खरिद समय सबैभन्दा लामो (औसत २३१ दिन, क्षेत्रीय औसत १९२ दिन)। न्यूनतम बोली अनिवार्य, कडा जरिवाना, कागजी प्रक्रिया, असामान्य कम बोली र अस्पष्ट निर्देशनले ढिलाइ बढाउँछ। दातृ परियोजनामा कर्मचारी परिवर्तन र कम वितरण पनि समस्या हो।
यी समस्याले लगानी लागत बढाउँछ, सेवा ढिलो पुग्छ, आर्थिक वृद्धि रोक्छ र रोजगारी सिर्जना सीमित गर्छ। NNM सडक जस्तो महत्वपूर्ण परियोजना (काठमाडौं उपत्यकामा ६०–७० प्रतिशत सामान बोक्ने) मा पनि ढिलाइले देशव्यापी असर पारेको छ।
समाधानका लागि विश्व बैंकका पाँच प्रमुख सिफारिसहरू
विश्व बैंकले परियोजना चक्रको हरेक चरणमा सुधार गर्न पाँच मुख्य क्षेत्र सिफारिस गरेको छ:
परियोजना प्राथमिकता निर्धारण (Project Prioritization)
बजेटमा केवल लगानी-तयार (investment-ready) परियोजना मात्र राख्ने। नयाँ स्वीकृतिमा पुराना प्रतिबद्धता पूरा नभएसम्म प्रतिक्षा गर्ने। यसले मूल्य प्राप्ति बढाउँछ र अड्किएका लगानी घटाउँछ।
परियोजना तयारी सुधार (Project Preparation)
बजेट समावेश गर्नुअघि जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय स्वीकृतिलाई डिजिटल रेकर्ड, मानकीकृत मूल्यांकन र सरलीकृत प्रक्रियाबाट छिटो बनाउने। यसले ढिलाइ उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ।
नगद व्यवस्थापन मजबुत बनाउने (Cash Management)
विश्वसनीय नगद पूर्वानुमान, मध्यवर्ष कटौतीबाट पुँजीगत बजेट संरक्षण र कोष वितरण यथार्थ कार्ययोजनासँग मिलाउने। वर्षान्त rush रोक्ने र गुणस्तर सुधार्ने।
बजेट पुन: वितरण सरलीकृत (Budget Reallocation)
स्पष्ट जवाफदेहितासँग सरल र प्रत्यायोजित नियम लागू गर्ने। रोकिएका परियोजनाबाट राम्रा परियोजनामा छिटो कोष स्थानान्तरण गर्ने।
खरिद प्रक्रिया सुधार (Procurement Reforms)
बोली मूल्यांकन सुधार, असामान्य कम बोली जाँच, ई-प्रोक्योरमेन्ट मजबुत बनाउने, जोखिम साझेदारी सन्तुलित र क्षमता विकास। यसले ठेक्का छिटो, विवाद कम र डेलिभरी भरपर्दो बनाउँछ।
