Wednesday, December 11, 2024

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादः कुलमानले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई लत्याउन खोजे

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी बक्यौता भनेर बिल पठाउने र लाइन काट्ने काम गरेर हैरानी दिन थालेपछि सरकारले उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग बनायो । जाँचबुझ आयोगले आफ्नो रिपोर्ट पनि बुझाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । तर, विद्युत प्राधिकरण लाल आयोगको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा फेरि पूरानै कुरा गरिरहेको छ ।

सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोग सामान्य विवाद मिलाउन बनाइएको आयोग होइन । संविधानमै कुनै विषयको विवाद जटिल बन्दै गयो भने त्यसलाई निकास दिन सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनाउने भन्ने प्रावधान छ । यस अनुसार उक्त आयोग संवैधानिक आयोग हो । आयोगमा दुइ जना वाहलवाला सचिव छन् । लाल आयोगले हामीसँग बोराका बोरा कागजात मगाएर हेरेको छ, विद्युत प्राधिकरणसँग पनि मगाएर अध्ययन गरेको छ । कुलमान घिसिङदेखि प्राधिकरणका निर्देशकहरुसँग छलफल गरेको छ । यसरी छलफल गरेर, लामो समय लगाएर, ब्यापक अध्ययन गरेर आयोगले बनाएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हामी उद्योगीहरुको भनाइ रहँदै आएको छ ।

अब संविधानको प्रावधानअनुसार बनाइएको आयोगले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो जत्तिको लज्जास्पद कुरो के हुन्छ ? अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बिना कारण कार्यान्वयन हुँदैन र लत्याइन्छ भने भविष्यमा पनि यस्ता जटिलता आउँदा आयोगमा बसेर कसले काम गर्छ ? आफ्नो अनुकुल आए ठिक, आफूले भने अनुसार आएन भने बेठिक भन्ने हो भने आयोगको औचित्य के भयो ? म त भन्छु, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नू भनेको त सम्मानित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश समेतको अवहेलना हो ।

यदि मन्त्रिपरिषदले भनिसकेको अवस्थामा पनि प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्दैन भने यो भन्दा दुःखको कुरा के हुन्छ ? यदि प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने यो यो कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिएन, यो कुरामा छलफल बाँकी देखियो भनेर सरोकारवालालाई बोलाएर भन्नुपर्छ । त्यो छलफलमा आयोगकै मान्छे पनि बेलाए भयो । दुइ दुइ जना बहालवाला सचिवसमेत आयोगमा बसेका छन् । तर, सरकारले निष्पक्ष रुपमा काम गर्न बनाएको आयोगको रिपोर्टलाई नमान्ने, आफू अनुकुल ब्याख्या गर्ने, आफू अनुकुल परिमार्जन गर्ने कुरा उचित भएन ।

उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदनमार्फत समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अहिले प्राधिकरण फेरि उद्योगहरुमा चिठ्ठी पठाउँदै हिडेको छ । मेरै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई पनि चिठ्ठी पठाएको छ । त्यो कुनै बिल पनि होइन । आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यो गरिएको भए बिल नपठाएर किन चिठ्ठी पठाएको हो ? बिल भएको भए त्यसमा यति मितिदेखि यति मितिसम्म दैनिक यति घण्टा बत्ती उपयोग गरेको हो भनेर टीओडी मिटरको तथ्यांक प्रिन्ट गरेर पठाउनुपर्ने हो । त्यसो गरिएको छैन ।

तर, चिठ्ठी पठाएर छुटबापत यति पैसा तिर्न आउनु भनिएको छ । त्यो पैसा किन तिर्ने ? आयोगले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसमा यसरी यसरी उठाउनु भनिएको छ, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरिसकेको छ । तर, प्राधिकरण भने आयोगको प्रतिवेदन विपरित पत्र पठाउँदै हिडेको छ । राज्यले बनाएको आयोगको रिपोर्ट नमान्ने आशयबाट प्राधिकरण प्रस्तुत हुनु भनेको उसले सरकारमाथि नै अवहेलना गरेको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।

हामीले उपयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा मागिएको छ । हामीले प्रयोग गरेको भए पहिल्यै तिथ्र्यौ । आयोगले पनि अध्ययन गरेर २०७२ साउनदेखि २०७२ पौष सम्मको र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार सम्मको पैसा तिर्नुपदैन भनेको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख सम्मको हकमा टीओडी मिटरबाट बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण देखाएर महशुल उठाउनु भनेको छ । जुन कुरा हामीले पनि भन्दै आएका थियौँ । अहिले फेरि महशुल यति निर्धारण भयो, यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना थप भनेर चिठी पठाउने काम भइरहेको छ । जबकी हामीले बिजुली नै उपयोग गरेका छैनौ भने कोही एक जना मान्छेको जिद्दीका भरमा पैसा तिर्छौ र हामीहरु ? हामी नाजायज बिलको पैसा तिर्दैनौँ ।

तर, मन्त्रिपरिषदले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन पाएको विद्युत प्राधिकरणले त्यो निर्देशन पालना गर्नैपर्छ । उद्योगीहरु प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ती सहयोग गर्न तयार छन् ।

(रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालसँगको कुराकानीमा आधारित)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

समृद्धि फाइनान्सद्धारा निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न

समृद्धि फाइनान्सको पुतलीसडक शाखाले निशुल्क आँखा परीक्षण र परामर्श...

राष्ट्र बैंकको दुई वटा विभाग थापाथली सर्दै

नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई वटा विभाग थापथली सर्ने भएको...

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पायो पहिलो नेपाली सीइओ, ४ वर्षको लागि राणा नियुक्त

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पहिलो पटक नेपाली नागरिकलाई प्रमुख कार्यकारी...

विद्युत प्राधिकरण र एडिबीबाट तनहुँ जलविद्युत आयोजना अनुगमन

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्चस्तरीय...

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि सात सदस्यीय कार्यदल गठन 

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई...

ह्वाइट फेदर्स ज्वेलरीबाट गहना खरिद गर्दा सिताले जितिन् आईफोन १६  

काठमाडौँको न्यूरोडस्थित ह्वाइट फेदर्स ज्वेलरीबाट गहना खरिद गर्दा सिता...
spot_img