नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी बक्यौता भनेर बिल पठाउने र लाइन काट्ने काम गरेर हैरानी दिन थालेपछि सरकारले उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग बनायो । जाँचबुझ आयोगले आफ्नो रिपोर्ट पनि बुझाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । तर, विद्युत प्राधिकरण लाल आयोगको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा फेरि पूरानै कुरा गरिरहेको छ ।
सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोग सामान्य विवाद मिलाउन बनाइएको आयोग होइन । संविधानमै कुनै विषयको विवाद जटिल बन्दै गयो भने त्यसलाई निकास दिन सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनाउने भन्ने प्रावधान छ । यस अनुसार उक्त आयोग संवैधानिक आयोग हो । आयोगमा दुइ जना वाहलवाला सचिव छन् । लाल आयोगले हामीसँग बोराका बोरा कागजात मगाएर हेरेको छ, विद्युत प्राधिकरणसँग पनि मगाएर अध्ययन गरेको छ । कुलमान घिसिङदेखि प्राधिकरणका निर्देशकहरुसँग छलफल गरेको छ । यसरी छलफल गरेर, लामो समय लगाएर, ब्यापक अध्ययन गरेर आयोगले बनाएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हामी उद्योगीहरुको भनाइ रहँदै आएको छ ।
अब संविधानको प्रावधानअनुसार बनाइएको आयोगले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो जत्तिको लज्जास्पद कुरो के हुन्छ ? अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बिना कारण कार्यान्वयन हुँदैन र लत्याइन्छ भने भविष्यमा पनि यस्ता जटिलता आउँदा आयोगमा बसेर कसले काम गर्छ ? आफ्नो अनुकुल आए ठिक, आफूले भने अनुसार आएन भने बेठिक भन्ने हो भने आयोगको औचित्य के भयो ? म त भन्छु, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नू भनेको त सम्मानित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश समेतको अवहेलना हो ।
यदि मन्त्रिपरिषदले भनिसकेको अवस्थामा पनि प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्दैन भने यो भन्दा दुःखको कुरा के हुन्छ ? यदि प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने यो यो कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिएन, यो कुरामा छलफल बाँकी देखियो भनेर सरोकारवालालाई बोलाएर भन्नुपर्छ । त्यो छलफलमा आयोगकै मान्छे पनि बेलाए भयो । दुइ दुइ जना बहालवाला सचिवसमेत आयोगमा बसेका छन् । तर, सरकारले निष्पक्ष रुपमा काम गर्न बनाएको आयोगको रिपोर्टलाई नमान्ने, आफू अनुकुल ब्याख्या गर्ने, आफू अनुकुल परिमार्जन गर्ने कुरा उचित भएन ।
उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदनमार्फत समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अहिले प्राधिकरण फेरि उद्योगहरुमा चिठ्ठी पठाउँदै हिडेको छ । मेरै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई पनि चिठ्ठी पठाएको छ । त्यो कुनै बिल पनि होइन । आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यो गरिएको भए बिल नपठाएर किन चिठ्ठी पठाएको हो ? बिल भएको भए त्यसमा यति मितिदेखि यति मितिसम्म दैनिक यति घण्टा बत्ती उपयोग गरेको हो भनेर टीओडी मिटरको तथ्यांक प्रिन्ट गरेर पठाउनुपर्ने हो । त्यसो गरिएको छैन ।
तर, चिठ्ठी पठाएर छुटबापत यति पैसा तिर्न आउनु भनिएको छ । त्यो पैसा किन तिर्ने ? आयोगले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसमा यसरी यसरी उठाउनु भनिएको छ, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरिसकेको छ । तर, प्राधिकरण भने आयोगको प्रतिवेदन विपरित पत्र पठाउँदै हिडेको छ । राज्यले बनाएको आयोगको रिपोर्ट नमान्ने आशयबाट प्राधिकरण प्रस्तुत हुनु भनेको उसले सरकारमाथि नै अवहेलना गरेको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
हामीले उपयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा मागिएको छ । हामीले प्रयोग गरेको भए पहिल्यै तिथ्र्यौ । आयोगले पनि अध्ययन गरेर २०७२ साउनदेखि २०७२ पौष सम्मको र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार सम्मको पैसा तिर्नुपदैन भनेको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख सम्मको हकमा टीओडी मिटरबाट बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण देखाएर महशुल उठाउनु भनेको छ । जुन कुरा हामीले पनि भन्दै आएका थियौँ । अहिले फेरि महशुल यति निर्धारण भयो, यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना थप भनेर चिठी पठाउने काम भइरहेको छ । जबकी हामीले बिजुली नै उपयोग गरेका छैनौ भने कोही एक जना मान्छेको जिद्दीका भरमा पैसा तिर्छौ र हामीहरु ? हामी नाजायज बिलको पैसा तिर्दैनौँ ।
तर, मन्त्रिपरिषदले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन पाएको विद्युत प्राधिकरणले त्यो निर्देशन पालना गर्नैपर्छ । उद्योगीहरु प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ती सहयोग गर्न तयार छन् ।
(रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालसँगको कुराकानीमा आधारित)
