नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले ‘एमआरपी सम्बन्धी बजार समस्या” विषयमा उद्योगी–व्यवसायीबीच छलफल आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरूले हाल बजारमा एमआरपी कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका विभिन्न व्यवहारिक तथा नीतिगत समस्याहरूबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरेका थिए । छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रस्तुत समेत गरेको छ ।
संघले सम्पूर्ण वस्तुहरूमा एकैपटक एमआरपी लागू नगरी वस्तु खण्डीकरण गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा प्रारम्भिक चरणमा अनिवार्य एमआरपी लागू गरी अन्य वस्तुहरूमा क्रमशः विस्तार गरिनु पर्ने र विलासिता, प्रविधिमूलक तथा विशेष प्रकृतिका वस्तुहरूमा एमआरपी व्यवस्था स्वेच्छिक बनाइनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै, भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य नगरी आयात भइसकेपछि लेबलिङ गर्ने व्यवस्था लागू गरिनु पर्ने, वस्तुको प्रकृति, लागत, वितरण प्रणाली तथा बजार अवस्थाअनुसार फरक–फरक लेबलिङ प्रणाली लागू गरिनु पर्ने र ऐनको दफा ८३ अन्तर्गत कुन–कुन वस्तुमा एमआरपी लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार गरिनुपर्ने पनि संघले जनाएको छ ।
व्यवसायीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक तथा स्वेच्छिक आधारमा एमआरपी निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, एमआरपी सम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन अघि सरकार, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला पक्षबीच बृहत् छलफल र समन्वय गरिनु पर्ने तथा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, निजी क्षेत्र तथा विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरी व्यवहारिक अध्ययन पश्चात् कार्ययोजना तयार गरिनु पर्ने पनि संघले बताएको छ ।
हालका लागि दण्डात्मक बजार अनुगमन तथा कारवाही स्थगित गरी सहजीकरणमुखी नीति अपनाइनु पर्ने, एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा विदेशी विनिमय दर, ढुवानी खर्च, भन्सार मूल्यांकन तथा वितरण लागतलाई आधार मानिनु पर्ने र अव्यावहारिक एमआरपी व्यवस्थाले चोरी पैठारी तथा अनधिकृत व्यापार बढ्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि संघको सुझाव छ ।
खुला बजार अर्थतन्त्र, मिश्रित अर्थतन्त्रको वास्तविकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्यासलाई ध्यानमा राखी नीति निर्माण गर्न, जिम्मेवार व्यवसायी निर्माण, संगठित क्षेत्रको विकास तथा सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिन र ऐन तथा नियमावलीलाई व्यवहारिक, कार्यान्वयनयोग्य तथा समयसापेक्ष बनाउने गरी आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित अन्तरक्रिया तथा समन्वय कार्यक्रम आयोजना गरिनुपर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण र व्यवसायमैत्री वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुने नीति अवलम्बन गरिनु पर्ने, चीन लगायत एमआरपी प्रणाली लागू नभएका मुलुकबाट आयात हुने वस्तुहरूको हकमा विशेष व्यवहारिक व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्वदेशी उद्योगको वर्तमान अवस्था, माग संकुचन तथा उत्पादन क्षमतालाई ध्यानमा राखी नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, एमआरी कार्यान्वयनलाई प्रविधिमैत्री, सरल तथा व्यवसायीमैत्री बनाउने प्रणाली विकास गरिनु पर्ने पनि संघको माग छ ।
छलफल कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र पराधिकारीसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कल्पना गैरे, युवराज राज भण्डारी, मञ्जु कुमार कोजु, राजकुमार न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेत, दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, ओखलढुंगा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कुमार मास्के, नेपाल हिमाल सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष रामहरि कार्की, राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष हिमलाल खरेल, एकता व्यापार संघका अध्यक्ष तेज प्रसाद आचार्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
