Wednesday, April 29, 2026
spot_img
spot_img

केही ब्रोकरले कोल्याट्रलमा गडबड गरेपछि नेप्सेको कडा निर्देशन, २५ % रकम पहिल्यै तिर्नुपर्ने

spot_img
spot_img

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले शेयर कारोबारमा खरिद आदेश प्रविष्ट गर्दा अनिवार्य रुपमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली कार्यान्वयन गर्ने सबै ब्रोकरलाई निर्देशन दिएको छ। नेप्सेको सुपरिवेक्षण विभागले आज ९२ वटै ब्रोकरलाई यसबारे निर्देशन दिएको हो ।

केही ब्रोकरहरुले लगानीकर्ताहरुको बास्तविक Collateral Limit रकम भन्दा बढि गुणामा खरिद आदेश प्रविष्टी गर्न दिने, अस्थायी खरिद आदेश प्रविष्टी गरी माग उच्च देखाउने लगायतका कार्य गरी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप गरेको देखिएको भन्दै नेप्सेले आज यसबारे निर्देशन दिएको हो । नेप्सेले यसरी कोल्याट्रलमा गडबड गर्ने ब्रोकर कम्पनीलाई छुट्टै स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने लगायतका कार्य पनि गर्ने जनाएको छ।

नेप्सेका अनुसार लगानीकर्ताहरुको बास्तविक Collateral Limit रकम भन्दा बढि गुणामा खरिद आदेश प्रविष्टी गर्न दिने, अस्थायी खरिद आदेश प्रविष्टी गरी माग उच्च देखाउने लगायतका कार्य गरी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप  धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम ८ (१) को व्यवस्था विपरित हुन्छ।

नेप्सेले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम ८ ( १ ) अन्तर्गत कारोबार सदस्यले खरिद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने अनुमानित रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम सम्बन्धित आदेश दिने ग्राहकबाट अग्रिम रुपमा लिन व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थात् अब खरिद अर्डर राख्नको लागि लगानीकर्ताले अनिवार्य रुपमा २५ प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा तिर्नु पर्ने छ ।

नेप्सेले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम (८) को व्यवस्था विपरित लगानीकर्ताको Collateral Limit रकम भन्दा बढि रकम खरिद तथा बिक्री आदेश रद्द गर्ने उद्देश्यले प्रविष्टी गर्नका लागि उपलब्ध गराउने कार्य नगर्ने / नगराउन सबै ब्रोकरलाई निर्देशन दिएको छ ।

हेर्नुस् निर्देशन 

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

मालपोत कार्यालयको दैनिक अनुगमन मन्त्रीको कार्यकक्षबाटै

देशभरका मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको अवस्थाबारे मन्त्रालयले दैनिक...

२९ महिनापछि टुङ्गो लाग्यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आईपीओ मूल्यबारे सर्वोच्चमा परेको मुद्दा

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आईपीओ मूल्यबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको टुङ्गो...

कर्मचारीले १५ दिनमै पाउन थाले तलब

सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने कार्य सुरु गरेको...

एमआरपी कार्यान्वयनको समस्याबारे उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँद्वारा छलफल

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले ‘एमआरपी सम्बन्धी बजार समस्या”...

समस्याग्रस्त शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स सम्हाल्नको लागि ३ जनाको नाम सर्टलिस्ट

पुतलीसडकमा रहेको समस्याग्रस्त नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको...

चेम्बरद्वारा उद्योगमन्त्रीलाई सुझावः एमआरपी कार्यान्वयनमा व्यवहारिकता अपनाइयोस्

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी...
spot_img