Tuesday, June 16, 2026
spot_img

‘अब हिजोको तिक्तता बिर्सेर अघि बढ्नु पर्छ, नाडाका लागि सबै सदस्य बराबर हुनुहुन्छ’

spot_img
spot_img

अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपालको अध्यक्षमा सुरेन्द्र कुमार उप्रेती (सुरेश) चयन भएका छन् । ५ दशक लामो विरासत बोकेको यस संस्थाको महासचिव हुँदै अध्यक्ष बनेका उप्रेतीसँग व्यवसायीका अपेक्षा पनि कम छैनन् ।

खासगरी, जेन् जी आन्दोलन पश्चात शिथिल बनेको अटोमोबाइल्स उद्योगको पुनरोत्थान, स्थिर कर नीति र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा नयाँ नेतृत्वले स्पष्ट पहल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । साथै, नाडाभित्र केही समययता देखिएको तिक्तता मेटाउँदै सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने चुनौती पनि उनका सामू छन् । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले नाडाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

दशकौँ लामो विरासत बोकेको नाडा जस्तो संस्थाको अध्यक्ष बन्नु भएको छ । मुद्दा मामिलाका विषयले केही सदस्यहरु चिढिनु भएको पनि होला । कसरी समेटेर अघि बढ्नु हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला त व्यक्ति भन्दा पनि संस्था मुख्य कुरा हो । व्यक्तिले स्वभाविक रुपमा संस्थाका लागि योगदान दिने विषय त छँदैछ । व्यक्ति व्यक्तिले मिलेर योगदान दिएपछि नै संस्थाको विकास हुने हो । यसकारण नाडाको हितका लागि अटोमोबाइल्स व्यवसायमा रहनु भएका साथीहरु र तपाईहरु जस्तो पत्रकारहरुको पनि योगदान रहँदै आएको छ, भविष्यमा पनि सबैको सहयोग रहन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

अटोमोबाइल्स क्षेत्र भनेको देशको विकास र समृद्धिको ऐना पनि हो । अटोमोबाइल्स क्षेत्रको विकास भनेको देशको विकाससँग जोडिएको हुन्छ । यसर्थ, हामीले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको उत्थान र नाडाको संस्थागत विकासका लागि एक भएर लाग्नुपर्छ । हिजोका तीता–मिठा कुराहरु सम्झेर भन्दा पनि भविष्यलाई हेरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संस्था ठूलो हुँदै गएपछि हरेक व्यक्तिका फरक फरक चाहना देखिनु स्वभाविक पनि हो । संस्था भनेको सामूहिक योगदानले चल्ने हो, म एक जना व्यक्तिले मात्रै थेग्छु भनेर हुँदैन । नाडा देशभरीका अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको संस्था हो, सबैको भावना समेटर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । विगतको तिक्तता बिर्सेर सबैलाई एकमतका साथ अघि बढ्न म आह्वान पनि गर्छु । म आफैँले पनि बाहिर रहनु भएका साथीहरुसँग कुराकानी गरिरहेको छु, चित्त नबुझेका साथीहरुलाई चित्त बुझाएर ल्याउने कुरामा म दत्तचित्त भएर लाग्नेछु । मैले यसलाई आफ्नो पहिलो दायित्व नै ठानेको छु ।

नाडालाई ठूला आयाकर्ताले विश्वास गर्न छोडे भन्ने खालको चर्चा पनि हुन थालेको छ । बजारले ठूला आयातकर्ता भनेर चिन्ने व्यवसायीहरुलाई साथमा लिने र उनीहरुको विश्वास जित्ने कुरामा कत्तिको चुनौति महशुस गर्नुभएको छ ?

नाडा भनेको कम्पोनेन्टदेखि बाइक, कार, कमर्शियल भेहिकल, हेभि इक्वीपमेन्ट सबै खाले व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुको छाता संस्था हो । आयात गर्ने र नेपालमै एसेम्बल गर्ने सबैको संस्था हो यो । २८ सयभन्दा बढी व्यवसायीहरु त प्रत्यक्ष रुपमा नाडामा जोडिनु नै भएको छ । उहाँहरु सबै नाडाका लागि बराबर हुनुहुन्छ । यसकारण तपाईले व्यवसायमा, संस्थामा, राज्यमा कति योगदान दिनुभएको छ भन्ने कुरा तपाईले पाउने कदरपत्रले देखाउने कुरा हो । अन्यथा, सबै सदस्य संस्थाका लागि बराबर हुन्छन् ।

जहाँसम्म, ठूला व्यवसायी वा आयतकर्ता भन्ने विषय छ, उहाँहरुको योगदान अवश्य पनि छ । उहाँहरु भएरै संस्थाले आज यो उचाई प्राप्त गरेको हो । उहाँहरुको योगदानकै कारण आज राज्यको राजस्वमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको योगदान २२ प्रतिशतभन्दा माथि छ । एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरुले अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनु भएको छ, अप्रत्यक्षसम्म जोड्ने हो भने १० लाखभन्दा बढी मानिसहरु यो क्षेत्रमा जोडिएका छन् ।

यसकारण उहाँहरुको योगदान निकै ठूलो छ । हामीले पूर्वज र अग्रजहरुको योगदान भुल्नु हुँदैन । हामीले पूर्व अध्यक्ष ज्यूहरु, पूर्व पदाधिकारी ज्यूहरु सबैबाट आवश्यक सुझाव लिएरै आगामी दिनमा संस्थालाई अघि बढाउने हो, यसमा सबैको मार्गनिर्देशन प्राप्त हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।

अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रुपमा तपाईहरुले परिभाषित गर्दै आउनु भएको छ । प्राविधिक शिक्षाको कोर्स निर्माणमै पनि तपाईहरुको सहभागीता हुन थालेको छ । आगामी दिनमा यो अभियान कसरी अघि बढ्छ ?

अहिले नेपालमा गाडी र बाइकका एसेम्बल प्लान्टहरु सुरु भइरहेका छन् । क्रमशः पार्टस्हरुको पनि उत्पादन सुरु हुन थालेको छ । यो भनेको हाम्रो जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने महत्वपूर्ण आधार हो । अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा सामान्य श्रमिकदेखि उच्च योग्यता भएको इन्जिनियरसम्म जोडिएका हुन्छन् ।

यसकारण युवा शक्तिलाई स्वदेशमै राम्रो रोजगारी दिन सक्ने भरपर्दो विकल्प भनेकै अटोमोबाइल्स क्षेत्र हो भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । अहिले क्रमशः यो कुरा देखिँदै पनि छ । हामीले सीपयुक्त र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि सीटीईभीटी जस्ता संस्थासँग मिलेर काम गर्न सुरु नै गरिसकेका छौँ । आगामी दिनमा पनि यो निरन्तर रहन्छ ।

नयाँ सरकार बन्दैछ, एकल बहुमतको सरकार बन्ने भएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित पनि देखिन्छ । नयाँ सरकारसँग अटोमोबाइल्स क्षेत्रका अपेक्षा चाहिँ के छन् ?

हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र हेरेका छौँ, उहाँहरुले उल्लेख गर्नु भएका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित योजनाहरु हेरेका छौँ । यसकारण हामीले सरकारबाट अपेक्षा मात्रै गर्ने भन्दा पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्रले उहाँहरुले भनेजस्तो काम गर्नका लागि कस्तो सहयोग गर्न सक्छ त ? यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । रास्वपाले रोजगारीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ, अब त्यो रोजगारीमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रले कति सहयोग गर्न सक्छ ? हामीले यो हेर्नुपर्छ । हामी अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट यति रोजगारी थप गर्न सक्छौँ, यसका लागि नीतिगत रुपमा यो यो कुरामा सहजता आवश्यक हुन्छ भनेर हामी नयाँ सरकारसँग छलफल गर्छौँ । हरेक पटक सरकारसँग माग्ने मात्रै होइन, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने हो, योगदान पनि गर्ने हो ।

अहिले एसेम्बल प्लान्ट लागिरहेका छन्, यो दीगो हुनासाथ उद्योग नै लाग्छन् । अरु कम्पोनेन्टका उद्योगहरु पनि सुरु हुन्छन् । यसले रोजगारी बढाउँछ, आम्दानी बढाउँछ, व्यक्तिको आम्दानी बढ्नु भनेको राज्यको आम्दानी पनि बढ्नु हो ।

अर्को कुरा, भौतिक निर्माणको कुरा पनि छ । विकास र समृद्धि हामी नेपालीहरुको मुख्य चाहना हो । निर्माणको कामका लागि पनि यातायात अपरीहार्य छ । आधुनिक प्रविधियुक्त मेशिन औजारहरु ल्याउने, कृषिमा आधुनिक औजार  उपकरणहरु ल्याउने जस्ता कुराहरु हामीसँग जोडिएको हुन्छ । यसकारण सरकार र अटोमोबाइल्स व्यवसायी भनेको एक अर्काका परिपूरक हुन् । रास्वपाले १०० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने भनेको छ, त्यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमीका अटोमोबाइल्स क्षेत्रकै हुन्छ । यसमा हामी नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न आतुर छौँ ।

अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी पनि अघि बढेको छ । अटोमोबाइल्ससहित निजी क्षेत्रले स्थिर कर नीतिको वकालत गर्दै आएपनि हरेक वर्ष बजेटको तयारी चलिरहेका बेला गाडीको कर बढ्छ भन्ने हल्ला हुन्छ । अब आउँदो बजेटमा पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्रले कस्तो नीतिको अपेक्षा गरेको छ ?

हरेक वर्ष बजेट आउने बेलामा गाडीको कर बढ्छ कि, बाइकको कर बढ्ला कि, नयाँ कर थपिएला कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । यो भनेको अस्थिर कर नीतले निम्त्याएको चिन्ता हो । व्यवसायीदेखि खरिदकर्ता सम्मलाई हरेक वर्ष यो विषयले चिन्तित बनाउँछ ।

अर्को कुरा, अहिले हामीले सबै खालका सवारी साधनलाई हुने खालको स्थिर नीति चाहिन्छ भन्दै आएका छौँ । ईभीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, एसेम्बललाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र, राजस्व र रोजगारीमा आईस इन्जिनका गाडीको ठूलो योगदान छ, यसलाई पनि हेरिनुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नयाँ सरकार बनिसकेपछि हामी उहाँहरुसँग बस्छौँ, छलफल गर्छौँ । बजेट निर्माणका सन्दर्भमा पनि हाम्रो तर्फबाट सुझावहरु प्रस्तुत गर्छौँ ।

साथै, भदौ २३ र २४ गतेको जेन् जी आन्दोलनले अटोमोबाइल्स क्षेत्रसहित समग्र निजी क्षेत्रकै मनोबल खस्केको छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर कर्जाको माग कमजोर छ । जबसम्म उद्यम, व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिँदैन, तबसम्म रोजगारी पनि बढ्दैन र देश समृद्ध पनि बन्दैन । रास्वपाबाट यसपाली अर्थशास्त्री र उद्योगी व्यवसायीहरु पनि नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरुले यो कुरा बुझ्नु भएकै छ । यसर्थ, स्थिर र अनुमानयोग्य कर नीति, लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ सरकारले काम गर्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

५ हजार भन्दा बढी औषधि पसलको लाईसेन्स खारेज

सरकारले ५ हजार भन्दा बढी औषधि पसलको लाईसेन्स खारेज...

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अटोमोवाइलसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल

नाडाले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरेको...

कामना सेवा विकास बैंकद्वारा बुटवल माध्यमिक विद्यालयलाई स्कुल ब्याग वितरण

कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व...

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा गोरखाको सिउरेनीटार र जुम्लाको सिंजामा शाखा विस्तार

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गोरखा जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिका वडा नं...

म्यानपावरलाई विभागको निर्देशनः देशभित्रका एयरपोर्टबाट मात्रै श्रमिकलाई विदेश पठाउनू

वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिँदै श्रमिकलाई विदेश...

ERC मा पदाधिकारी नहुँदा हाइड्रोले AGM गर्न पाएनन्, पारित बोनस पनि भएन लिस्टिङ

विद्युत नियमन आयोग (ERC ) मा पदाधिकारी नहुँदाको असर...
spot_img