राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिक करारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले करारपत्रमा बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थनीति, सुधारिएको प्रदेश संरचना, समन्यायात्मक समावेशीता, सनातन सभ्यताको सम्मान, धार्मिक-सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध, डायस्पोराको सामर्थ्य र “सौम्य शक्ति” को विस्तार गरी सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने जनाएको छ।
साथै पाँच वर्षभित्र गर्ने कामको लागि प्राथमिकता पनि उल्लेख गरेको छ। पार्टीले नीति, आचरण र संस्थागत सुधारका लागि “भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान” मार्फत विश्वसनीय, सदाचारी राज्य निर्माण गर्दै, सरकारी सेवाहरुको सर्वव्यापी
डिजिटल डेलीभरी (लाइन होइन अनलाइन) सहित ट्रान्सपेरेंसी इ. को भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा भारी सुधार, दलीयकरणको अन्त्य र २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चायोग गठन गर्ने भनेको छ।
त्यस्तै पार्टीले औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नघाउन कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार १०० अर्ब डलर (प्रचलित मूल्यमा) पुर्याउने भनेको छ। शत प्रतिशत बीमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षाको आमूल सुधार, जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित “एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ को ग्यारेन्टी, आधुनिक बैंकिंगसहित वित्तीय सेवाहरुमा सबै नागरिकको पहुँच लगायत सख्त नियमनभित्रको सहकारी र लघु वित्त, मिटर व्याज शोषणको अन्त्य गर्ने पार्टीले उल्लेख गरेको छ ।
पार्टीले बाध्यात्मक पलायन घटाउन औपचारिक, सम्मानित, सुरक्षित र समावेशी १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । प्राथमिकताका क्षेत्र: आइटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज, उद्योग र सेवा व्यापार राखिएको छ।
प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य उर्जा ग्रीड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तार, १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार कि.मि. राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, १० वटा राष्ट्रिय महत्वका “सिग्नेचर आयोजना ” सम्पन्न गर्ने पार्टीको करारपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन, सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण, मर्यादित वैदेशिक रोजगारी प्रदान गर्ने पार्टीले करारपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
पार्टीलाई एकल बहुमत दिलाएको अवस्थामा पनि करार बमोजिमका सर्तहरु डेलिभरी सहित ५ वर्षभित्र बुझाउन नसकी नागरिकलाई मर्का पर्न गएमा, संविधान, मौजुदा कानुन र सामाजिक करार अनुसार “राजनैतिक नैतिकता र पद” बाट अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिई असुल उपर गरी लिन पार्टीले नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।
काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक हामी पुरा गर्न नसकिने वाचा नबाड्ने र राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार गर्ने पार्टीले उल्लेख गरेको छ।
