नेपाल लेखामान बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार धिताल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग शिष्टाचार भेट भएको छ। भेटको क्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित लेखामान, Sustainability Reporting तथा Financial Reporting का समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ।
भेटका क्रममा गभर्नर डा. पौडेलले रमेश कुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएकोमा बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। छलफलका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (BFIs) मा Expected Credit Loss (ECL) Model तथा Effective Interest Rate (EIR) Method कार्यान्वयनको तयारी, IFRS Sustainability Disclosure Standards (S1 र S2) कार्यान्वयन रणनीति, आगामी Accounting Standards हरूको चरणबद्ध कार्यान्वयनका लागि Roadmap, सीमित प्राविधिक जनशक्तिका कारण Class ‘D’ संस्थाहरूले भोगिरहेका चुनौतीहरू, Stage 3 Loans मा Interest Income Recognition सम्बन्धी व्यावहारिक विषय, ECL Provision को Write-back सँग सम्बन्धित कर (Taxation) का प्रभाव तथा यी विषयमा लेखामान बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच आवश्यक समन्वयका विषयमा विचार आदान–प्रदान भएको बताईएको छ।
छलफलको क्रममा Carve out को व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको छ । कार्भ आउट भनेको एनएफआरएसले तोकेका केही विषयहरुलाई तत्कालै लागु नगरी त्यसको कार्यान्वयन एक वर्ष वा सो भन्दा बढी समयको लागि पछाडी धकेल्ने भन्ने हो। लेखामन बोर्डको सिफारिसमा कार्भ आउटको सुविधा दिइने व्यवस्था छ ।
अहिले पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने, राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने, अडिट गर्ने, लाभांशको लागि राष्ट्र बैंकमा पूर्व स्वीकृति माग गर्ने, लाभांश घोषणा गर्ने, साधारणसभा गर्ने लगायतका कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कार्भ आउटको सुविधा यस पटक लागू हुन्छ कि हुदैन भन्ने चासो छ। यस अघि प्रदान गरिएको कार्भ आउटको अवधि समाप्त भईसकेको छ। कार्भ आउटको सुविधाले बैंकहरुको प्रोभिजन, नाफा, लाभांश नै घटबढ हुने हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा यसको चासो अत्यधिक छ। हाल कायम बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये ४० प्रतिशत मात्र कार्भ आउटको लागि तयार रहेको बताईन्छ।
तर कार्भ आउट लागू हुने वा नहुने भन्ने विषय लेखामान बोर्डले मात्र नभई नेपाल सरकारको हातमा पनि छ। किनभने हाल लेखामान बोर्डमा ६ जना सदस्य मनोनयन हुनै बाँकी छ। बोर्डले पूर्णता पाएपछि बल्ल बोर्डले कार्भ आउटबारे सिफारिस गर्न सक्छ। नेपाल सरकारले सदस्य मनोनीत नगर्दासम्म लेखामान बोर्डले यसबारे निर्णय गर्न सक्दैन । त्यस कारण कार्भ आउट पाउने सम्भावना कम रहेको बताईन्छ।
राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा पनि लेखामान बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार धितालले बोर्डका केही सदस्यहरूको मनोनयन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सुझाव तथा सरोकारहरू आगामी बोर्ड बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने बताएका छन् । उनले बोर्डका पूर्व पहलहरू, सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा छिमेकी मुलुकहरूमा अवलम्बन गरिएका अभ्यासहरूको अध्ययनका आधारमा उपयुक्त निर्णय लिइने बताए।
भेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, बैंक सुपरिवेक्षण विभागकी निर्देशक मीना पाण्डे तथा लेखामान बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाको सहभागिता रहेको थियो।
