फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । यसमध्ये १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा नै गरिसकेको छ । यो त भयो सरकारको तर्फबाट हुने खर्च । निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरुले पनि खर्च गर्छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार उम्मेद्वारहरुलाई खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । देशका कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये काठमाडौँका १, ३, ६, ७ र ८ क्षेत्रका हरेक उम्मेद्वारले अधिकतम् २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।
त्यस्तै, विभिन्न १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारले अधिकतम् २७ लाख, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारले अधिकतम २९ लाख र ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारले अधिकतम ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् । यसैगरी, २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी सीमा तोकिएको छ ।
उम्मेदवारहरुले कति खर्च गर्लान् ?
फागुन २१ मा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुँदैछ । अर्थात्, कुल २७५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना निर्वाचित हुनेछन् ।
उदाहरणका लागि अहिले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाएको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस मात्रै छ । यस आधारमा उसले आफ्ना १६५ जना प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वारबाट मात्रै ४९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछ । यो भनेको उम्मेद्वारहरुले चुनाव पछि निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने गरी निर्धारण गरिएको सीमा अनुसारको खर्च हो ।
त्यस्तै, एमालेले १६३ क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाएको छ । यस आधारमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको औसत दर निकाल्दा एक जना उम्मेद्वारले २९.९३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने देखिन्छ । यस अनुसार एमालेका १६३ जना उम्मेद्वारले कुल ४८ करोड ७८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्ना १६४ उम्मेद्वार उठाएको छ । यस आधारमा उसले कुल ४९ करोड ८ लाख ५२ हजार खर्च गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १६४ उम्मेद्वारहरुले पनि पनि सोही बराबर खर्च गर्न पाउने छन् । यस्तै, राप्रपाले पनि १६३ क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरका कुल ३ हजार ४३४ उम्मद्वार कायम छन् । यस आधारमा सबै उम्मेद्वाहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अनुसार अधिकतम् रकम खर्च गर्दा कुल १० अर्ब २७ करोड ७९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, दलबाहेक स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएकाहरुले दलबाट उम्मेद्वार बनेकाहरुले जति खर्च नगर्न पनि सक्छन् ।
दलले गर्ने खर्च पनि छुट्टै
उम्मेद्वारले मात्रै नभई चुनवामा राजनीतिक दलले गर्ने खर्च पनि उत्तिकै हुन्छ । सबै दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन तर्फको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेद्वारहरुबाट पैसा उठाएका हुन्छन् । अझ निर्वाचन पश्चात प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने पक्का भएका (सूचीको विभिन्न क्लस्टरमा पहिलो दोस्रो नम्बरमा नाम समावेश रहेका)हरुबाट मोटै रकम संकलन गर्ने विगतको अभ्यास छ ।
यति मात्रै नभई, दलहरुले उद्योगी व्यवसायी, शुभेच्छुक र समर्थकबाट चन्दा पनि संकलन गर्छन् । पार्टी सदस्यले तिर्ने लेबी बापतको रकम पनि कोषमा जम्मा भएको हुन्छ । यसरी संकलन भएको रकम दलहरुले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दामाशाहीले पठाउँछन् । मानौँ, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र रास्वपा जस्ता चर्चामा रहेका दलहरुले प्रति निर्वाचन क्षेत्र १ लाखका दरले मात्रै रकम पठाउँदा पनि एउटा पार्टीले १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पठाउनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमा थोरै भएको भन्दै उम्मेद्वार स्वयंले पनि आफ्ना शुभेच्छुकबाट सहयोग लिने गर्दछन् । यसरी गरिएको÷गरिने खर्चको भने कुनै हिसाबकिताब कतै सार्वजनिक हुँदैन ।
अर्थविद् डा. रमेश पौडेलका अनुसार सरकारी खर्च, उम्मेद्वारले गर्ने खर्च, राजनीतिक दलहरुले गर्ने खर्च सबै जोड्दा १ खर्बदेखि डेढ खर्ब हाराहारी पैसा अबको एक महिनामा बजारमा आउने देखिन्छ । तर, यसको रेकर्ड एकाउन्टेन सिस्टममा कसरी रहन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
बजारमा कस्तो असर पर्ला ?
निर्वाचनका क्रममा बजारमा एकसाथ ठूलो रकम आउँछ । छपाइ, ब्यानर, फ्लेक्स, यातायात, पेट्रोल, स्थानीय मजदुर र कार्यकर्ता तहमा त्यो पैसा पुग्छ । यसले स्थानीय बजार (खासगरी स–साना व्यवसायहरु) चलायमान गराउँछ ।
यसको अर्को पाटो भनेको, अचानक बढ्दा त्यसले महँगी पनि बढाउने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार निर्वाचनका बेला बजारमा आउने पैसाको ठूलो हिस्सा उपभोगमै जाने हुँदा त्यसले होटलको खाना, सवारी भाडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत महँगी बढ्ने जोखिम रहन्छ ।
‘पेट्रोलको माग बढ्छ, त्यो हाम्रो उत्पादन होइन । पेय पदार्थहरुको माग बढ्छ, ति पनि हाम्रा आन्तरिक उत्पादनभन्दा विदेशी नै बढी छन्’ उनी भन्छन्, ‘अरु दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र त्यसले अस्थायी रुपमा महँगी बढाउने जोखिम रहन्छ । यसमा सरकार पनि चनाखो हुनु जरुरी छ ।’
अर्थशास्त्री डा. पोशराज पाण्डे पनि निर्वाचनका बेला बजारमा पैसा त आउने तर, त्यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउनमा बढी योगदान गर्ने जोखिम रहने बताउँछन् । लेनदेन र किनबेच सबै नगदमै हुने र बिलविजक बिना खर्च हुने हुँदा त्यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने भएकाले सकेसम्म यस्ता कारोबार निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अर्थविद् पौडेलले पनि पेन्टिङ, फ्लेक्स, झण्डा, ब्यानर जस्ता स–सानादेखि होटल र रेष्टुरेन्ट जस्ता मध्यम व्यवसाय चलायमान हुने तर, त्यसरी हुने खर्चलाई ‘फर्मल इकोनोमी’मा जोड्ने कुरा चाहिँ चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।
‘नेपालका दलहरुको आह्वानमा इन्डियामा भएका मान्छेहरु भोट हाल्न आउँछन्, विभिन्न देशमा पनि भातृ संगठनहरु बनाएका छन्, ति देशबाट पनि मान्छेहरु आउँछन् । तिनीहरुको ट्राभल कस्टदेखि घरदैलोका नाममा, भेटघाटका नाममा, र्यालीका नाममा फजुल खर्च पनि बढ्ने देखिन्छ’ उनी थप्छन्, ‘यसका लागि प्रभावशाली नेताहरु उठेको क्षेत्र, प्रदेशका राजधानी रहेका क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकामसमेत पर्ने क्षेत्रमा निर्वाचन आयोग सरकारले स्पेशल मेकानिजम नै बनाएर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । नत्र निर्वाचनमा ठूलो खर्च हुने तर, त्यसको रेकर्ड एकाउण्टेन सिस्टममा नरहने जोखिम हुन्छ ।’
