नेपाल आयल निगमले कार्तिक १२ गते ग्यास उद्योगहरुलाई अनुरोध पत्र पठाउँदै ‘ग्यास उद्योग मर्जरका लागि सहयोग गर्न’ अनुरोध गर्यो । तर, उद्योगीहरुले भने मर्जर आफूहरुको पूरानो एजेण्डा भन्दै यसमा सरकारले ‘क्रेडिट’ लिनका लागि मिडियाबाजी मात्रै गरेको टिप्पणी गरेका छन् । दुई वर्षअघि नै १९ बुँदे माग बुझाउँदा आफूहरुले एउटा बुँदामा मर्जरको विषय पनि समावेश गरेको स्मरण गर्दै एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले वर्तमान आपुर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले आफ्नो निर्देशनमा मर्जरको कुरा अघि बढेको भनेर मिडियाबाजी गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘एचपी ग्यास र त्रिवेणी ग्यास डेढ÷दुइ वर्षअघि नै मर्ज गरिसक्यौँ, अहिले एचपी र नेपाल ग्यास पनि मर्जरको अन्तिम चरणमा छन्’ उनले भने, ‘हामीले दुई वर्षअघि नै १९ बुँदे मागपत्र पेश गर्दा एउटा बुँदामा मर्जरको स्पष्टता चाहिन्छ भनेका थियौँ, अहिलेका मुख्यसचिव त्यतिबेला आपुर्ति सचिव हुनुहुन्थ्यो । यसकारण मर्जर हाम्रो एजेण्डा हो, निगम वा सरकारको एजेण्डा होइन ।’
मर्जरका लागि आयकर ऐन आकर्षित नहुने प्रावधान माग
उद्योगीहरुले ग्यसा उद्योगमा बाध्यकारी नभई आवश्यकताले मर्जर वा प्राप्ती निर्धारण हुने बताएका छन् । तर, बजारमा थोरै ब्राण्डका सिलिण्डर हुँदा उपभोक्तालाई सहज हुन्छ भन्ने निगम वा आपुर्ति मन्त्रालयको निष्कर्ष हो भने त्यसका लागि प्रोत्साहन आवश्यक रहेको अध्यक्ष चन्द बताउँछन् ।
‘बैंकहरु मर्ज हुँदा आयकर ऐन आकर्षित हुँदैन, तर हामीलाई आयकर ऐन लाग्छ’ उनी भन्छन्, ‘हामीले मर्जरमा जाँदा सम्पत्तिको रिभ्यालूयशन गर्नुपर्छ । उद्योग खोल्ने बेलामा एक लाख रुपैयाँ रोपनीमा किनेको जग्गा आज भ्यालूयशन गर्दा रोपनीको ५० लाख देखियो भने किन्दाको एक लाख र अहिलेको भ्यालूयशन अनुसार देखिएको ५० लाख बीचको अन्तर (४९ लाख)को २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यसमा छुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
उनले एक रोपनी, दुइ रोपनीमा ग्यास उद्योग नखुल्ने भन्दै उद्योगहरुसँग धेरै जग्गा हुने बताए । मर्जरमा जाँदा एउटै उद्योगले सम्पत्तिको रिभ्यालूयशन अनुसार करोडौँ रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै यसमा सहजीकरण भइदिए उद्योगहरु मर्जरमा जान तयार रहेको पनि बताएका छन् ।
भोलिपल्टै छलफल
कार्तिक १२ गते निगमले मर्जका लागि सहयोगको अनुरोध गरेपछि कार्तिक १३ गते यसबारे मन्त्रालय, निगम र उद्योगीबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् निगम सञ्चालक समिति सदस्य नमराज घिमिरे, निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहसहित निगमका अधिकारीहरु र एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दसहित उद्योगीहरु सहभागी थिए ।
छलफलमा ४ बुँदे एजेण्डा राखिएको थियो । ‘सिङ्गल लोगोमा सिलिण्डर बिक्री वितरण गर्ने’, ‘मर्ज गरी कम भन्दा कम ब्राण्ड बनाई सिलिण्डरको बिक्री वितरण गराउने’, ‘विभिन्न क्षमताका व्यवसायिक प्रयोजनका सिलिण्डरलाई प्रयोगमा ल्याउने’ र ‘तेस्रो एजेन्डा अनुसारको कार्य नहुन्जेल हरेक उद्योगले उठाउने मासिक एलोकेशनको ३० प्रतिशत ग्यासको पीडीओ व्यवसायिक मूल्यमा निगमबाट उठाउने र सो ग्यासलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा भरी निगमबाट तोकिएको मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने वा उद्योगीहरुले नै केही ब्राण्ड तोक्ने र सो ब्राण्डमा मात्र व्यवसायिक प्रयोजनको बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने’ भनेर एजेण्डा तय भएका थिए ।
बैठकले पहिलो र दोस्रो एजेण्डामा ठोस निर्णय गर्न सकेन । ‘बुँदा नम्बर १ र २ का विषयमा छलफल गरियो’ भनेर मात्रै निर्णय लेखियो । यस्तै तेस्रो र चौथो एजेण्डाका हकमा भने ग्यास उद्योगीहरुले आपसमा छलफल गरेर ७ दिनभित्र निगमलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको थियो ।
उद्योगीको राष्ट्रिय भेला
सोमबार यसबारे छलफल गर्न एलपी ग्यास उद्योग संघले उपलब्ध सदस्यहरुको राष्ट्रिय भेला राखेको थियो । भेलाले ‘ग्यास उद्योगको मर्जर आफूहरुको एजेण्डा भएको’ दोहोर्याउँदै व्यवसायिक र घरायशी ग्राहकका लागि फरक फरक रङको सिलिण्डर दिन तयार रहेको निष्कर्ष निकालेको अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए ।
‘औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० किलोको सिलिण्डर ल्याउने हो भने हाम्रो आपत्ति हुँदैन भनेर हामीले पहिल्यै भनिसकेका छौँ’ उनले भने, ‘अहिले व्यवसायिक र घरायशी ग्राहकका लागि फरक फरक तौलको होइन, फरक फरक रङको सिलिण्डर दिँदा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो । घरायशी ग्राहकका लागि रातो र व्यवसायिक ग्राहकका लागि निलो सिलिण्डर दिन तयार छौँ ।’
तर सरकारले भनेको जस्तो मासिक एलोकेशनको ३० प्रतिशत ग्यासको पीडीओ व्यवसायिक मूल्यमा निगमबाट उठाउन नसकिने भन्दै उनले अहिले ८ देखि १२ प्रतिशत सम्ममा जान सकिने देखिएको र यसबारे आजभोलीमै निगमलाई जानकारी गराइने बताए ।
घरायशी र व्यवसायिक ग्राहक छुट्टिन्छन, मूल्य पनि फरक फरक
निगमले भने व्यवसायिक ग्राहकका लागि १९ किलो तौल भएको ग्यास सिलिण्डर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, अहिले नै यसो गर्दा होटल तथा रेष्टुरेन्टमा रहेका १४.२ किलो तौलका सिलिण्डर एकैपटक उद्योगमा फर्किने र नयाँ सिलिण्डर बनाउन पनि खर्च लाग्ने भएकाले १९ किलोको प्रस्ताव व्यवहारिक नहुने उद्योगीहरुको भनाइ छ । ‘१९ किलोको ल्याउने हो भने कम्तीमा दुइ वर्ष समय चाहिन्छ’ अध्यक्ष चन्द भन्छन् ।
साथै, अहिलेकै १४.२ किलो तौल भएको ग्यास सिलिण्डर पनि रातो र निलो गरेर बजार पठाउँदा घरायशी र व्यवसायिक ग्राहक छुट्टिने छन् । त्यसपछि घरायशी ग्राहकले मात्रै अहिलेको सहुलियत पाउने छन् । अर्थात्, घरायशी र व्यवसायिक ग्राहकका लागि निगमले छुट्टा–छुट्टै मूल्य तोक्नेछ । ‘मूल्य कति बढ्ला भनेर अहिले नै हामीले भन्न सक्दैनौँ, निगमले कार्यविधि नै बनाउला, त्यसमै मूल्य पनि तोक्ला, उद्योगी र बिक्रेताले पाउने कमिशन पनि तोक्ला नि’ अध्यक्ष चन्दले थपे ।
अहिले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ६५७ रुपैयाँ सहुलियत उपलब्ध हुँदै आएको छ । घरायशी र व्यवसायिक ग्राहक छुट्टिँदा व्यवसायिक ग्राहकका लागि यो सहुलियत उपलब्ध नहुन सक्नेछ ।
