संचालनमा रहेका ९० वटै स्टक ब्रोकरले आइटी अडिट सम्पन्न गरेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली, २०७५ (चौथो संशोधन, २०८१) मा “कारोबार सदस्यले आफुले प्रयोगमा ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणाली नेप्सेले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम भए वा नभएको सम्बन्धमा कम्तीमा दुई वर्षमा सम्परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन नेप्से तथा बोर्डमा पेश गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ ।
सोहि व्यवस्था बमोजिम नेप्सेले ‘IT Audit Guidelines for Trading Members’ तयार गरी २०८२ माघ १२ गतेदेखि लागु गरेको थियो। नेप्सेले कार्यविधि लागु भएको ६ महिना भित्रमा अडिट सम्पन्न गराएर नेप्सेमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोहि अनुसार कम्पनीहरुले आईटी अडिट सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
भेटिए गम्भीर कमजोरी
केही ब्रोकरहरुको सूचना प्रविधि (आईटी) लेखापरीक्षणमा सूचना सुरक्षा, ट्रेडिङ प्रणाली, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, नियमपालना र व्यवसाय निरन्तरतासम्बन्धी गम्भीर कमजोरी फेला परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कतिपय ब्रोकर कम्पनीको हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले ५ दर्जन बढी त्रुटी देखिएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।
नेप्सेले उपलब्ध गराएको चेकलिस्ट बमोजिम अडिट प्रतिवेदनले कम्पनीको शासकीय व्यवस्था, आईटी पूर्वाधार र नेटवर्क सुरक्षा, एप्लिकेसन तथा ट्रेडिङ प्रणाली, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा नीति, नियामकीय पालना, व्यवसाय निरन्तरता तथा विपद् पुनर्लाभ र भल्नरेबिलिटी असेसमेन्ट तथा पेनिट्रेसन टेस्टिङ (VAPT) लगायतका क्षेत्र समेटेको छ।
बिजनेशपानाले फेला पारेको केही ब्रोकरका अडिट प्रतिवेदनमा ब्रोकर कम्पनीमा केही गम्भीर त्रुटी देखिएको उल्लेख छ। कम्पनीमा आईटी गभर्नेन्सको समग्र ढाँचा र सहायक नीति नभएको, जिम्मेवारी तोक्ने RACI म्याट्रिक्स र आईटी सञ्चालन प्रक्रिया लिखित रूपमा नभएको तथा आईटी परिवर्तन व्यवस्थापन नीति र परिवर्तन अनुरोधको लगबुक नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही ब्रोकरले आईटी नीतिले अनिवार्य गरेको आईटी विभाग नै स्थापना नगरेको र नीतिले तोकेका केही कार्य पनि सम्पन्न नगरेको पाईएको छ।
केही ब्रोकरमा कोर नेटवर्क स्विच र फायरवालमा एउटा मात्र उपकरणमा निर्भर रहेको, वैकल्पिक व्यवस्था (रिडन्डेन्सी) नभएको, सुरक्षा लाइसेन्स म्याद सकिएको वा लिइएकै नभएको, डोमेन कन्ट्रोलर लागू नगरिएको, वेब फिल्टरिङ नभएको, कर्मचारीले सिस्टम/सुरक्षा इभेन्ट लग मेटाउन सक्ने अधिकार पाएको, प्रयोगकर्ताले विन्डोज रजिस्ट्री एडिटरमा बेरोकटोक पहुँच पाएको, ब्राउजरमा पासवर्ड व्यक्तिगत गुगल खातासँग जोडेर सुरक्षित गरिएको, नेटवर्क कोठामा आगन्तुक लग नराखिएको, नेटवर्क डायग्राम अपर्याप्त वा नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रशासकीय खातामा दुई-तह प्रमाणीकरण (2FA) नभएको, रिमोट लग अर्काइभिङ नगरिएको, नेटवर्क कोठामा अव्यवस्थित केबल रहेको र खुला स्रोतका नेटवर्क अनुगमन उपकरण प्रयोग गरिएको पनि फेला परेको छ। केही कम्पनीमा नेटवर्क अनुगमन उपकरण नै नराखिएको देखिएको छ।
ट्रेडिङ प्रणालीमा पनि संवेदनशील त्रुटि भेटिएका छन् । केही कम्पनीको टिएमएस (TMS) कन्फिगरेसनमा मेल सर्भरको पासवर्ड प्लेन टेक्स्टमा देखिने गरी राखिएको भेटिएको छ, जसलाई गम्भीर सुरक्षा त्रुटि मानिन्छ। यसका साथै महत्वपूर्ण एप्लिकेसनको लग उचित रूपमा नराखिएको र समीक्षा नगरिएको, भूमिकामा आधारित पहुँच नियन्त्रण (RBAC) नभएको, सत्र समयसीमा (सेसन टाइमआउट) अनुपयुक्त रूपमा सेट गरिएको,
सिडिएससी (CDSC) प्रणालीमा एक्जिक्युटेबल फाइल अपलोड रोक्ने व्यवस्था नभएको, महत्वपूर्ण प्रणालीमा 2FA नभएको र एकै खाताले एकभन्दा बढी समवर्ती लगइन गर्न पाउने अवस्था रहेको, BOSS प्रणालीमा धेरै प्रयोगकर्तालाई प्रशासकीय अधिकार दिइएको र टिएमएसमा पासवर्ड नीतिको पालना नभएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार केही कम्पनीमा भेन्डरलाई अत्यधिक र अव्यवस्थित विशेषाधिकार पहुँच दिइएको तथा डेटा चुहावट रोकथाम (DLP) प्रणाली लागू नगरिएको पाइएको छ। केही कम्पनीमा डेटा वर्गीकरण नीति नरहेको र ब्याकअप रिस्टोर परीक्षण कहिल्यै नगरिएको , ब्याकअप लग राम्ररी नराखिएको पाइएको छ।
त्यस्तै केही कम्पनीमा साइबर सुरक्षा पक्षमा साइबर घटना दर्ता (इन्सिडेन्ट रजिस्टर) नराखेको, साइबर सुरक्षा तालिमको अभिलेख नभएको, फिसिङ सिमुलेसन परीक्षण नगरेको र SIEM तथा लग अनुगमन उपकरण नभएको देखिएको छ। केही कम्पनीमा साइबर सुरक्षा नीति नै नरहेको, र घटना व्यवस्थापन नीति पनि नरहेको भेटिएको छ। केही कम्पनीले वेब एप्लिकेसन सुरक्षा परीक्षण नगरेको र DDoS आक्रमणबाट बचाउने व्यवस्था पनि नरहेको उल्लेख छ।
केही कम्पनीमा पर्याप्त अडिट ट्रेल र अभिलेख नराखिएको, व्यक्तिगत खाता कारोबार (PAD) नीतिको अनुगमन प्रमाण नभएको, सेवा स्तर सम्झौता (SLA) को समीक्षामा विसंगति रहेको र प्रणालीमा धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को दर्ता नम्बर प्रदर्शन नगरिएको पाईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। डाटाहबसँग सेवा सेवा लिईरहेका केही कम्पनीले डाटाहब प्रा.लि. सँग प्रत्यक्ष सम्झौता नै नगरेको र टिएमएस सम्झौताको सूचना खण्डमा सम्पर्क विवरण खाली छोडिएको पनि भेटिएको छ।
कतिपय कम्पनीमा कम्पनीको व्यवसाय निरन्तरता योजना (BCP) मा रिकभरी टाइम (RTO) र रिकभरी पोइन्ट (RPO) परिभाषित नगरिएको, योजनाको समीक्षा नभएको, जोखिम मूल्याङ्कन र जोखिम रजिस्टर नरहेको देखिएको छ। केही कम्पनीमा डिजास्टर रिकभरी योजना कागजमा भए पनि मुख्य अंश कार्यान्वयनमा नरहेको र र विपद् पुनर्लाभ अभ्यास (DR Drill) कहिल्यै नगरिएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट तथा पेनिट्रेसन टेस्टिङमा केही कम्पनीमा कमजोर SSL/TLS सिफर सुइट समर्थन रहेको, जोखिमपूर्ण जाभास्क्रिप्ट लाइब्रेरी र जेक्वेरी (१.२ देखि ३.५.० भन्दा तलका संस्करण) का क्रस-साइट स्क्रिप्टिङ (XSS) कमजोरी रहेको, पुरानो SMBv1 प्रोटोकल र सुरक्षा अपडेट नभएको, CSP हेडर नभएको वा अपर्याप्त रहेको, Anti-CSRF सुरक्षा नभएको तथा Sub Resource Integrity एट्रिब्युट नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सूचना प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार यस्ता कमजोरीले लगानीकर्ताको व्यक्तिगत र कारोबार विवरण चुहावट, अनधिकृत पहुँच, ट्रेडिङ प्रणाली ठप्प हुने र साइबर आक्रमणको जोखिम बढाउने छ। तसर्थ सम्बन्धित कम्पनीले लेखापरीक्षणले औंल्याएका कमजोरी समयमै सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
सुधार गर्ने दायित्व ब्रोकरकै
स्टक ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष सागर ढकाल नेप्सेको निर्देशन अनुसार नै सबै ब्रोकरले आइटी अडिट सम्पन्न गरेर नेप्सेमा प्रतिवेदन बुझाएको बताउछन् । उनका अनुसार प्रतिवेदनले कुनै ब्रोकर कम्पनीमा कुनै कैफियत देखाएको भए सुधार गर्ने दायित्व ब्रोकर कम्पनीकै हो। सोहि अनुसार आईटी अडिटले देखाएका कमजोरीहरु सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीले नै सुधार्ने उनले बताए।
बोर्डले लग्यो प्रतिवेदन
नेप्से स्रोतका अनुसार ब्रोकर कम्पनीले बुझाएका आईटी अडिटका प्रतिवेदन (प्रिन्ट गरिएका फाइल) नेप्सेबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगेको छ। ब्रोकरले नेप्सेमा दुई प्रति बुझाएको र एक प्रति बोर्डले माग गरेकोले नेप्सेले सोहि अनुसार एक प्रति प्रिन्ट भएका प्रतिवेदन नै बोर्डलाई बुझाएको स्रोतले जनाएको छ।
धितोपत्र बोर्डले भने नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम नै ब्रोकर कम्पनीहरुले प्रतिवेदन नेप्से र बोर्ड दुवैमा बुझाएको जनाएको छ। विनियमावलीमा “कारोबार सदस्यले आफुले प्रयोगमा ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणाली नेप्सेले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम भए वा नभएको सम्बन्धमा कम्तीमा दुई वर्षमा सम्परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन नेप्से तथा बोर्डमा पेश गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेकोले सोहि अनुसार कम्पनीले नै बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाएको बोर्डको भनाई छ।










