सीडीएससीले प्रस्ताव गरेको डबल आईजीन सम्बन्धि निर्देशिकाको मस्यौदाबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डले छलफल गरेको छ । गत सोमबार साँझ धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिको बैठकमा निर्देशिकाको मस्यौदाबारे छलफल भएको हो।
छलफलमा धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिले सीडीएससीकी प्रबन्ध संचालक प्रविन पन्दाकलाई आमन्त्रण गरेर उनको प्रस्तुति सुनेको थियो। पन्दाकले आईजीनबारे अहिले भईरहेको अभ्यास तथा दोहोरो आईजीन लागू गर्नु पर्ने कारणहरुबारे धितोपत्र बोर्डका संचालकहरुलाई प्रस्तुतीकरण दिएको बताईएको छ। उनले आफुले प्रस्ताव गरेको पठाएको निर्देशिकाका मुख्य बुँदाबारे एक एक गरेर बोर्ड संचालक समितिमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार पन्दाकले दुइ वटा आईजीनको व्यवस्था नगरिएमा कम्पनीका संस्थापकहरुले बदमासी गर्ने र आम सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने विषयमा संचालक समितिलाई कन्भिन्स गराउन खोजेकी थिईन् । तर बोर्डका संचालकहरुले भने यस अघि ३ वर्षको लकइन अवधि नसकिदै संस्थापकहरुले शेयर बिक्री गरेको विषय सीडीएसको प्रणालीको कमजोरीको फाइदा उठाएर भएको देखिएको भन्दै सीडीएसको प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । आईपीओ निष्काशन गरेको ३ वर्षसम्म संस्थापकहरुको शेयर लकइनमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । लकइनमा रहेको शेयर कसरी बिक्री भयो भन्दै संचालकहरुले सीडीएससीको भूमिकामै प्रश्न उठाएर सीडीएसको प्रणाली सुधारमा जोड दिएको स्रोत बताउछ।
सो बैठकमा सहभागी बोर्डका एक संचालकका अनुसार त्यस दिन पन्दाकको प्रस्तुती निकै कमजोर र फितलो जस्तो देखिएको थियो । उनले दुई वटा आईजीन चाहिन्छ मात्र भनेको तर के कस्ता कारणले चाहिन्छ भन्ने विषयका आवश्यकता र औचित्यबारे भने कन्भिन्स गराउन नसकेको ति संचालकको भनाई छ। त्यस दिन पन्दाकको प्रस्तुती सुन्ने काम भएको र सामान्य छलफल मात्र भएको उनले बताए। उनका अनुसार अबको संचालक समितिको बैठकले सीडीएसले पठाएको निर्देशिकाबारे निर्णय गर्ने छ ।
अर्का एक संचालकका अनुसार हाल बहुमत संचालकहरु दोहोरो आईजीनको व्यवस्था हुन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । उनका अनुसार सम्भवत आगामी बैठकले एकल आईजीनको व्यवस्था अनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय गर्ने छ र सीडीएसले पठाएको निर्देशिकालाई ब्यापक रुपमा संशोधन गरेर स्वीकृत गर्ने छ। दोहोरो आईजीनको च्याप्टर अब लगभग क्लोज नै भईसकेको ति संचालकको भनाई छ।
के हो आईजीन विवाद ?
सिडिएससीले उर्जा, र उत्पादन समूहका कम्पनीको शेयर पनि संस्थापक र सर्वसाधारण गरि छुट्टाछुट्टै दुई समूहमा दर्ता गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको हो। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको शेयर मात्र साधारण र संस्थापक गरि दुई समूहमा दर्ता र सूचीकरण हुन्छ।
तर सिडिएसले अहिले उत्पादन तथा प्रशोधन समूह, होटेल तथा टुरिजम समूह, हाइड्रोपावर, ट्रेडिङ, र लगानी समूहका शेयर पनि संस्थापक र सर्वसाधारण गरि छुट्टाछुट्टै दुई समूहमा दर्ता गर्न खोजेको छ।
उदाहरणको लागि एउटा खोला भन्ने जलविद्युत कम्पनीको सबै शेयर अहिले KHOLA सिम्बलबाट सूचीकृत हुन्छ। यसको लागि नेप्सेले एउटा मात्र International Securities Identification Number – ISIN नम्बर दिन्छ । यो युनिक नम्बर हो, विश्वमा कहिँ कतैपनि अर्को कम्पनीको नम्बरसँग मिल्दैन । नेपालका सबै कम्पनीका ISIN नम्बर NP बाट सुरु हुन्छ। अब सिडिएसले खोला भन्ने कम्पनीको संस्थापक शेयरलाई KHOLAP र साधारण शेयरलाई KHOLA सिम्बल र त्यहि अनुसार दुई वटा छुट्टाछुट्टै आईजिन कोड दिन खोजेको हो।
यहि विवादको कारण विगतमा आईपीओ निष्काशन गरेका कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीको डिम्याट खातामा उनीहरुको शेयर पठाईएको छैन। विवाद बढेपछि सीडीएससीले ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य संचालन निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा बनाएर धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिको लागि पठाएको थियो। निर्देशिका स्वीकृत नै नहुँदै सीडीएससीले भने सस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर खातामा नपठाएर होल्ड मै राखेको छ ।
के छ प्रतावित निर्देशिकामा ?
निर्देशिकामा संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको शेयर छुट्टिएको अवस्थामा संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर समुहलाई छुट्टा छुट्टै आइजीन प्रदान गर्नु पर्ने भानिएको छ। कम्पनी संस्थापन गर्नेहरुको शेयर संस्थापक शेयरको रुपमा रहने र सो कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गरेमा आईपीओमा निष्काशन गरिएको शेयर साधारण शेयर हुन्छ । सबै कम्पनीमा हुने यहि नै हो। निर्देशिकामा एकै प्रकारका धितोपत्र समूहलाई एउटै र फरक प्रकारका धितोपत्र समुहिाई छुट्टा छुट्टैआइजीन प्रदान गर्नु पर्ने भनिएको छ। यति मात्र नभई आईपीओ निष्काशन गरिसकेका तर लकइन अवधि सम्पन्न नभईसकेका कम्पनीको हकमा पनि दुई थरि आईजीन दिनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
‘सक्नेछ’ शब्दले संस्थापक शेयरधनी झन् सशंकित
दोहोरो आइजीन प्रदान गर्ने निर्देशिकाको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान), सौर्य उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (सोप्पान), गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायतका संस्थाले आपत्ति जनाउंदै निर्देशिका परिमार्जन गर्न माग गर्दै आएका छन् । निर्देशिकामा प्रयोग गरिएको शब्दले उनीहरु झन् संशकित छन् ।
निर्देशिकामा दुईथरि आईजीन दिने विषयमा ‘गर्नु पर्नेछ’, ‘दिनु पर्नेछ’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। जसले पर्छ नै अर्थात् बाध्यकारी वा अर्को विकल्प नभएको बुझाउछ।
तर जब लकइन अवधि सकिएपछि दुई वटा आईजीनलाई मर्जर गरेर एउटा बनाउने विषय आउछ, निर्देशिकाको भाषा परिवर्तन भई ‘सकिने’ र ‘सक्नेछ’ मा परिणत हुन्छ। सक्नेछ भन्ने शब्दले यो बाध्यकारी नभई तजबिजी अधिकारीको रुपमा छोडिएको जस्तो देखिन्छ । अर्थात सिडीएससीले दुईवटा आईजीनलाई मर्जर नगरेर एउटै मात्र कायम गरिरहन सक्छ। जुन हाल इमार्जिंग नेपालको हकमा भईरहेको छ। कम्पनीले साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरेर ल्याए पनि सिडीएससीले दुई वटा आइजीन मर्ज गरिदिएको छैन ।
यहि सक्नेछ भन्ने शब्दले उत्पादन तथा प्रशोधन समूह, होटेल तथा टुरिजम समूह, हाइड्रोपावर, ट्रेडिङ, र लगानी समूहका संस्थापक शेयरधनीहरु थप सशंकित भएका छन् । एक संस्थापक शेयरधनी भन्छन् ‘सक्नेछ भन्ने शब्द राखेर काम नगरिदिन सक्ने विकल्प पनि खुला राखेको देखियो, मन लागे मर्जर गर्ने , मन नलाग्ने नगर्ने जस्तो खालको देखियो, कुनै कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकारको रुपमा छोडेको देखिन्छ, संस्थापक शेयरधनीको शेयर लकइन अवधि खुलेपछि पनि बिक्री गर्न नदिने नियत देखियो, यो निर्देशिका नै खारेज गर्नु पर्छ’ ।
