नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरु ३८ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पत्रको विरोधमा बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलन चलिरहेको ३७ औं दिनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले प्रहरी सुरक्षा लिएर कार्यालय पुगेपछि बोर्डका आन्दोलनरत कर्मचारी रुष्ट बनेका छन्।
हिजो बुधबार दिउँसो बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरका डिएसपीको कमाण्डमा रहेको प्रहरीको सुरक्षा घेरामा कार्यालय पुगेका थिए । सुरुमा प्रहरीको भ्यान बोर्डको खुमलटार स्थित कार्यालय पुगेको थियो भने त्यसपछि प्रहरीको सुरक्षा घेरा भित्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ कार्यालय प्रवेश गरेका थिए।
तर कर्मचारीहरु भने बोर्ड अध्यक्षको यो शैली प्रति रुष्ट बनेका छन् । आफुहरुले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कहिल्यै पनि कार्यालय आउन नरोकेको, उनलाई कुनै पनि खालको अवरोध नगरिएको अवस्थामा अचानक ठूलो संख्यामा प्रहरी लिएर आउनु आपत्तिजनक भएको बोर्डका कर्मचारी युनियनका एक कर्मचारीले बताए। कर्मचारीहरुलाई खराब देखाउनको लागि अध्यक्षले गरेको यो स्टन्ट कर्मचारीलाई मान्य नहुने उनको भनाई छ।
३७ औं दिनसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रहरी बोकेर कार्यालय आएपछि आफुहरु पनि आन्दोलन चर्काउने तयारीमा रहेको अर्का एक कर्मचारीले बताए। कर्मचारीका माग पुरा गराउन कुनै पनि प्रयास नगर्ने, उल्टै कर्मचारीलाई बद्नाम गराउन प्रहरी लिएर कार्यालय आउनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाई छ। उनका अनुसार अब कर्मचारी युनियनले आज आन्दोलनबारे थप छलफल गरेर आन्दोलन चर्काउने निर्णय गर्ने छ।
कर्मचारीहरुले अध्यक्षलाई कुनै पनि प्रकारको थ्रेट नदिएको/नरहेको अवस्थामा प्रहरी लिएर आउनु आपत्तिजनक रहेको उनको भनाई छ। अध्यक्षले प्रहरी लिएर कार्यालय आउन थालेपछि अब कर्मचारीहरुलाई नै अध्यक्षबाट थ्रेट महशुस भएको उनको दाबी छ। केहि साता अघि अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रहरीले रातिको समयमा स्कर्टिङ गरेर घर पुर्याएको थियो। तर त्यो बोर्डका कर्मचारीको कारण नभई लगानीकर्ताहरुले बोर्ड घेराउ गरेको कारणले गर्दा भएको उनले प्रष्ट पारे।
बोर्ड स्रोतका अनुसार हिजो प्रहरीसहित कार्यालय पुगेका अध्यक्ष श्रेष्ठले ३ जना कार्यकारी निर्देशकहरुसँग छलफल गरेका थिए। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी भने व्यक्तिगत विदामा अमेरिकामा छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले बाँकि ३ जना कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलको क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारीहरुको माग अनुसार बोर्ड अदालत नजाने उल्लेख गरेका छन् । अध्यक्षले बोर्ड अदालत नजाने र जान नमिल्ने भन्दै पन्सिएपछि कर्मचारी झन् रुष्ट बनेका हुन् । त्यस कारण पनि कर्मचारीले आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका हुन् ।
यस अघि पनि सरकारको विरुद्दमा बोर्ड अदालत गएको नजिर देखाउदै अहिले पनि धितोपत्र बोर्डले अदालत गएर समस्याको समाधानतर्फ लाग्नु पर्ने कर्मचारीको भनाई छ। अदालतको आदेश आफुलाई मान्य हुने कर्मचारीहरुले बताउदै आएका छन् । तर अदालत गएर निकासको वातावरण खोजिनु पर्ने कर्मचारीले बताउदै आएका छन् ।
त्यसोत कर्मचारीहरु आफै पनि अदालत जान तयार छन् । तर त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले पठाएको भनिएको पत्र कर्मचारी तहमा पुग्नु पर्ने उनीहरुको भनाई छ। अहिले पत्र संचालक समितिमै रहेकोले आफुसम्म आधिकारिक रुपमा नआएको पत्रको विरुद्द अदालत जान नमिल्ने एक कर्मचारीले बताए।
कर्मचारीहरुको आन्दोलन जारी रहँदा बोर्डको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ। सम्पूर्ण सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति दिने कार्य रोकिएको छ। कर्मचारीहरुले नियमित र प्रशासनिक कार्य समेत गरेका छैनन् ।
किन छन् आन्दोलनमा ?
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पत्रको विरोधमा बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । राजस्व सचिवको भदौ ३१ गतेको निर्णय अनुसार भन्दै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्था समन्वय महाशाखाले असोज २ गते बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा वटा बुँदा रहेका छन्।
पहिलो बुँदामा ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल
सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने’ भनिएको छ।
दोस्रो बुँदामा ‘प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया शुरु गर्ने’ उल्लेख छ भने भने तेस्रो बुँदामा ‘कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।’ भनिएको छ ।
पहिलो र दोस्रो बुँदालाई लिएर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन्। यी बुँदा कार्यान्वयन गर्दा बोर्डका कर्मचारीले अहिले आफुले पाउदै आएको सुविधा कटौती हुन्छ । हालको सुविधा कटौती हुने मात्र नभई यस अघि लिएको सेवा सुविधा पनि फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ। त्यस कारण कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
बोर्डका एक कर्मचारीले भने ‘ अवकाश पाईसकेका कर्मचारीले पनि पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आयो, कतिपयको निधन भईसकेको छ, उनीहरुले लिएको रकम पनि फिर्ता गर्नु पर्ने, र फिर्ता नगरे सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने भनिएको छ, यो सह्य हुदैन ‘।
उनका अनुसार यो पत्र पठाउनमा राजस्व सचिवको भूमिका पनि संकास्पद देखिएको छ। राजस्व सचिवले निर्णय गर्नु र निर्णय लगत्तै उनको सरुवा हुनुले यो नियोजित र शंकास्पद रहेको उनी बताउछन् ।
अहिले खारेज गर्न भनिएका सबै कार्यविधिहरु अर्थ मन्त्रलायको सहमति मै निर्माण गरिएको युनियनका कर्मचारी बताउछन् । धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहसचिव कै प्रतिनिधित्व हुने भएकोले ति मन्त्रालयको अनुमति बेगर कार्यविधि बन्न नसक्ने उनको भनाई छ।
साथै धितोपत्र बोर्डलाई राष्ट्र बैंक जस्तै सबल बनाउन, स्वायत्तता दिन र बोर्डको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतका निकायको सिफारिसमा ति कार्यविधि बनाईएको उनको दाबी छ। उनी भन्छन् ‘धितोपत्र बोर्ड फरक प्रकृतिको संस्था हो, यहाँका कर्मचारीलाई शेयर कारोबार गर्न बन्देज लगाईएको छ, अन्य विविध बन्देज पनि लगाईएको छ, त्यसै कारण कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ति कार्यविधि ल्याईएको थियो, त्यसलाई खारेज गर्न मिल्दैन’ । जुन जुन सेवा सुविधा पाइन्छ भनेर जागिर खाईएको थियो, ति सेवा सुविधा नपाइने बीच मै काट्न नमिल्ने उनी बताउछन् ।
यसै कारण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरुको माग नै अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्ने सुनिश्चितता हुनु पर्ने छ। अर्थ मन्त्रालयले पत्र फिर्ता नलिए बोर्डनै अर्थ मन्त्रालयविरुद्द अदालत जानु पर्ने कर्मचारीको माग छ । तर बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ कुनै पनि हालतमा अदालत नजाने अडानमा छन् । यसका कारण हालसम्म यस समाधानको कुनै पनि निकास निस्कन सकेको छैन ।
