हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको शेयर विवादमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको अस्वभाविक प्रवेश भएपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मुद्दा खारेजको तयारी गरेको पाईएको छ । कामाख्या फिनकोर्प प्रा.लि.ले दर्ता गराएको निवेदन उपर कुनै कारबाही अघि नबढाई मन्त्री भण्डारीको निर्देशनमा उक्त निवेदन नै खारेज गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि मन्त्री भण्डारीमाथि विपक्षी सुमि अग्रवालका वकिल र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीलाई सार्वजनिक बिदाको दिनमा मन्त्री निवासमा बोलाएर मुद्दा खारेज गर्न गोप्य निर्देशन दिएको आरोप लागेको थियो । त्यस विषयमा बिजनेशपानामा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्री भण्डारीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार अधिकारीलाई यो विषय चाँडो नसल्टाउँदा मिडियाले थाहा पाएको भन्दै अब ढिलाई नगर्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार विपक्षीका वकिल र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका हाकिमलाई सार्वजनिक बिदाको दिनमा निवासमा बोलाएर रहस्यमयी ढङ्गले विषय मिलान गराएका मन्त्री भण्डारीले चाँडो मुद्दा खारेज गर्न ताकेता गरेका हुन् । विशेष स्रोतका अनुसार मन्त्रीको निर्देशन अनुसार काम अघि बढाउन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले उपरजिष्ट्रार (कानुन) टोपबहादुर विष्टलाई अह्राएका छन् ।
‘हाकिमले (रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले) म १३ गते परीक्षा सकेर आएर मुद्दा खारेजको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्छु, मुद्दा खारेजको फाइल बनाउने काम गर्दै गर्नू भनेर उहाँलाई (उपरजिष्ट्रार टोपबहादुर विष्टलाई) अह्राउनु भएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको अहिले एलएलबीको परीक्षा चलिरहेको छ जस्तो लागेको छ ।’
स्रोतका अनुसार मन्त्री भण्डारीले विपक्षीका तर्फबाट मनग्य लाभ पाउने र त्यसको हिस्सेदार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका हाकिमदेखि संलग्न कर्मचारीसम्मलाई बनाउने भन्दै आश्वासन दिएका छन् । मातहतका कर्मचारीले नियमअनुसार मुद्दा खारेज गर्न मिल्दैन भन्दै असहयोग गर्न सक्ने भन्दै रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले मातहतका कर्मचारीलाई पनि द्रब्य लाभको आश्वासन दिएको स्रोतले जिकिर गरेको छ ।
यता, स्रोतले भने सम्बन्धित दिन रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारी र विपक्षीका वकिल मन्त्रीको सरकारी निवासमा गएको सम्बन्धमा उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज हेर्दा सबै प्रष्ट हुने जिकिर दोहोर्याएको छ । सम्बन्धित निकाय र मन्त्रीले नै नियम विपरित र अन्यापूर्वक मुद्दा खारेज गर्ने हो भने पीडित पक्ष न्यायको लागि कहाँ जाने हो भन्दै प्रश्न समेत उब्जिएको छ । यस विवादका जानकारहरुका अनुसार सु–शासनलाई आफ्नो यस कार्यकालको ‘बटमलाइन’ बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै मन्त्रिपरिषदमा रहेका मन्त्रीबाट यस्तो कृत्य हुनु लज्जाजनक भएको बताएका छन् ।
‘सु–शासन प्रधानमन्त्री ज्यूको बटमलाइन छ, तर उहाँकै मन्त्रीले कुनै एक कम्पनीको शेयर विवादमा अन्यायपूर्वक पीडित पक्षलाई थप पीडा हुने गरि निवेदन नै खारेज गर्न गोप्य बैठक गरेर निर्देशन दिएको कुरा आएको छ, यो लज्जाजनक कुरा हो’ एक जना जानकारले भने ।
त्यसो त, नियम विपरित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मुद्दा (निवेदन) खारेज गरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता अनुसन्धानकारी निकायले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्ने समेत देखिएको छ ।
के भन्छ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय ?
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपरजिष्ट्रार सुर्यप्रसाद चापागाईसँग यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले यस बारे कम्पनी रजिष्ट्रार प्रदीप राज अधिकारीसंगै बुझ्न आग्रह गरे । रजिष्ट्रार अधिकारीसँग यस विषयमा पटक पटक कुरा गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् । विषय खुलाएर मोबाइलमा म्यासेज गर्दा समेत उनले यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
यस अघि : ‘हिमालयन रि’को शेयर विवादमा उद्योग मन्त्रीको ‘इन्ट्री’: ठाडो निर्देशन दिएको आरोप
