हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको शेयर विवादमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अस्वभाविक सक्रियता देखाएको आरोप लागेको छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको यसअघि जगेडा कायम भएको २ लाख २५ हजार थान शेयर एमबर प्रोभेष्टेमन्ट कम्पनी प्रा.लि.का नाममा शेयर सदस्यहरुलाई थाहा नै नदिई बिक्री भएपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
यसअघि फिनकोर्प प्रा.लि.कै शेयर जगेडामा राखिएको थियो । उक्त शेयर एमबर प्रोभेष्टेमन्ट कम्पनी प्रा.लि.का नाममा खरिद गरिएको पाइएपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । तर, मन्त्री भण्डारीले उक्त निवेदन खारेज गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारका रजिष्ट्रार प्रदिपराज अधिकारीलाई ठाडो निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ ।
यस सम्बन्धमा कामाख्या फिनकोर्प प्रा.लि.ले गत साउनमै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । तर, हालै मात्रै उद्योगमन्त्री भण्डारीले मुद्दा खारेज गर्न ठाडो निर्देशन दिएको र यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको मृत्यु भएपछि सरकारले उनको सम्मानमा सार्वजनिक बिदा दिएको दिन मंसिर ३ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार र विपक्षी सुमी अग्रवालका मल्ल थरका वकिललाई आफ्नै निवासमा बोलाएर मन्त्री भण्डारीले मुद्दा खारेज गर्न ठाडो निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । यसबारे अहिले निजी क्षेत्रका अगुवाहरुबीच कुराकानी हुँदाका बखत पनि चर्चा हुने गरेको पाइन्छ ।
यतिसम्म की, मन्त्री भण्डारीले नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई पैसा बुझाउनुपर्छ भनेर विपक्षीबाट मोटो धनराशी लिएको समेत अरोप लागेको छ । सोही कारण मुद्दा खारेज गर्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदिपराज अधिकारीलाई ठाडो निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ ।
सो मितिमा कम्पनी रजिष्ट्रारका रजिष्ट्रार प्रदिपराज अधिकारी र विपक्षीका वकिलहरु मन्त्रीको निवासमा गएको दाबी गर्ने स्रोतले विश्वास नलागे उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज हेर्न सकिने समेत बताएको छ । तर, के कति रकम लेनदेन भयो भन्ने विषयबारे स्रोतले कुनै किटान गरेको छैन ।
यद्यपी, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले आजसम्म हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको शेयर विवादमा परेको निवेदन खारेज भने गरिसकेको छैन ।
के भन्छन् मन्त्री ?
मन्त्री भण्डारीले भने कुनै कम्पनी विशेषलाई तोकेर आफूले कुनै निर्देशन नदिएको बताएका छन् । यद्यपी, कम्पनी ऐन, नियम र प्रावधानले भने बमोजिम सबै खालका विवाद समाधान हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।
‘कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन पर्ने, निवेदन उपर त्यहाँ निरुपण भइसकेपछि असहमत/सहमत भएकाहरु मन्त्रालयमा आउन थाले’ मन्त्री भण्डारीले बिजनेश पानासँग भने, ‘कानुनी प्रक्रिया अनुसार, कम्पनी ऐनले भने अनुसार विवाद नहुने गरि र कसैलाई अन्याय नपर्ने गरि कामकारबाही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका छौँ ।’
उनले कम्पनीमा धेरै मान्छे हुने भएकाले मान्छे अनुसारकै ‘इन्ट्रेस्ट’ हुने भएकाले त्यस्ता कुरा मन्त्रालयसम्म आइपुग्नु भन्दा सम्बन्धित निकायबाटै निरुपण हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मन्त्रालयको चाहना रहेको दाबी गरेका छन् ।
