सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट भाषणमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेपछि यसको प्रभाव भाडामा बस्ने नागरिकसम्म पनि पुग्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकले भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिदिएपछि थपिएको करको भारका कारण भाडावालाले तिर्नुपर्ने रकम अझै बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी उपभोक्ताका लागि स्ल्याब प्रणालीअनुसार महसुल दर निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणको महसुल संरचना अनुसार आधारभूत विद्युत खपतमा प्रतियुनिट न्यूनतम् ४ रुपैयाँदेखि अधिकतम् ११ रुपैयाँसम्म छ । मासिक २५० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकका लागि अधिकतम् प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५० मात्रै महशुल लाग्दै आएको छ ।
तर, व्यवहारमा भने अधिकांश भाडावालाले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको दरभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । विशेषगरी शहरी क्षेत्रका घरधनीले प्रतियुनिटका आधारमा अतिरिक्त रकम जोडेर शुल्क अशुल्ने गरेको गुनासो डेरावालाहरुको छ । भाडावाला सरोकार समाजका अध्यक्ष विष्णुजंग बस्नेतले पनि अहिले हचुवाका भरमा घरधनीहरुले भाडामा बस्नेसँग बिजुलीको पैसा लिने गरेको भन्दै वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्नुपर्ने आफूहरुको १० वर्षदेखिको माग पूरा भए यो समस्या समाधान हुने बताएका छन् ।
‘कति घरधनीले सब–मिटर नै राखिदिएका हुँदैनन्, कतिले आफूखुशी एक युनिटकै १५/१६ रुपैयाँसम्म अशुलिरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘यसरी हचुवाका भरमा बिजुली, पानी, फोहोर भनेर पैसा लिँदा डेरवालाहरुमाथि आर्थिक भार परिरहेको छ । अहिले झन बिजुलीमा भ्याट लाग्ने भएपछि यसको भार पनि भाडामा बस्नेमाथि नै थोपरिन्छ कि भन्ने जोखिम बढेको छ ।’
समाजका संस्थापकसमेत रहेका बस्नेतले वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न सरकारले घरधनी, भाडावाला र सरकारी प्रतिनिधिसमेत भएको त्रिपक्षीय आयोग बनाउनुपर्ने र उक्त आयोगमार्फत रेसिडेन्सियल र कमर्सियल एरिया छुट्याएर त्यस अनुसार भााडादर तोकिनुपर्ने बताए । यसो हुँदा बिजुली, पानी जस्ता शीर्षकमा घरधनीले उठाउने अतिरिक्त शुल्कको मारबाट भाडावालाले उन्मुक्ति पाउने उनको भनाइ छ ।
भाडामा बस्नेका लागि छुट्टै महसुल दर कति सम्भव ?
घरधनीले विद्युतमा लाग्ने भ्याटको भार पनि डेरावालामाथि नै थोपर्न सक्ने जोखिम बढिरहेको भन्दै भाडामा बस्नेका लागि छुट्टै विद्युत् महसुल दर तोक्नुपर्ने बहस उठेको छ । घर तथा कोठाहरु भाडामा लगाउँदा भाडामा बस्नेले तिर्नुपर्ने महशुल र घरधनीले तिर्नुपर्ने महशुल दर अलग–अलग हुनुपर्ने माग सरोकारवालाहरुको छ ।
‘डेरामा बस्नेहरुले मासिक ५० युनिट विद्युत खपत गर्दैनन्, उनीहरुका लागि अनिवार्य रुपमा सब–मिटर राख्ने नियम लागू गराउने हो भने भ्याटको भार डेरावालामाथि पर्दैनथियो’ अर्का एक जना भाडावाला सरोकार समाजका अधिकारी भन्छन्, ‘एउटै मिटरबाट घरधनी र भाडावालाको खपत जोडिँदा धेरै बिजुली प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसो हुँदा घरधनीले कुल खपत र त्यसबापत तिर्नुपर्ने शुल्कलाई दामासाहीले भाग लगाएर डेरामा बस्नेसँग उठाउने जोखिम रहन्छ । यसकारण छुट्टा–छुट्टै विद्युत् महसुल दर तोक्नु नै उचित हुन्छ ।’
तर, ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भने भाडामा बस्ने र घरधनीका लागि फरक फरक महसुल दर तोक्न सम्भव नहुने बताउँछन् । यद्यपी, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ लाई संशोधन गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ । हालको विनियमावलीले मासिक बिल रकमलाई खपत युनिटले भाग गर्दा कायम हुने दरका आधारमा डेरामा बस्नेसँग महसुल उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब भ्याट लागू हुँदा यो व्यवस्था व्यवहारिक नहुने भएकाले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । साथै, अहिले उपभोक्ताको वर्ग र खपतका आधारमा महसुल दर तोकिएको छ । भाडावाला भनेर छुट्टै उपभोक्ता वर्ग कायम गरिरहेको छैन ।
यस्तै, बढी महसुल तिर्नु परिरहे पनि उपभोक्ताहरु उजुरी लिएर प्राधिकरणसम्म पुग्न भने सकिरहेका छैनन् । डेरावालाले गुनासो गरेको खण्डमा त्यस्तो घरको विद्युत लाइन बिच्छेद गर्ने सम्मको कारबाही अहिलेकै नियम अनुसार हुने तर, अहिलेसम्म अतिरिक्त महसुल तिर्नु परिरहेको छ भन्ने गुनासो कोही कसैबाट नआएको प्राधिकरणका का.मु. कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
