संसदको अर्थ समितिले नदी तटीय क्षेत्रमा हुने शहरीकरण एवम् सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरुको मापदण्डमा पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले नदी तटीय क्षेत्रमा हुने शहरीकरण एवम् त्यस्तो क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरुको मापदण्डमा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै, रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले औद्योगिक एवम् व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा ब्यापक क्षति पुगेकाले प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीहरुका लागि राहत एवम् पुर्नउत्थानका कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान प्रणालीको विकास र विस्तार गर्न गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् ।
जलवायु वित्तको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी रुपमा उठाउन, जलवायु प्रक्षेपणका आधारमा पूर्वाधारका मापदण्डलाई अद्यावधिक गर्न तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना तयारीमा जलवायु जोखिम विश्लेषण गरी जलवायु अनुकुल परियोजना डिजाइन प्रविधिहरुको अनुशरण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई राहतका लागि बैंकको किस्ता अवधि थप र सो अवधिका ब्याज मिनाहा, आवास परियोजना लगायतका संरचना निर्माणमा सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्न र निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी रहेको भूक्तानी अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, सवारी साधन, चालकसहित व्यवसाय एवम् आयोजनाको बीमा दाबी भूक्तानी गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्न पनि समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बाढीमा परेर बेपत्ता भएका नागरिकहरुको परिवार एवम् अभिभावकका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउन र रोजगारी एवम् आय आर्जनमा सहजीकरण गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
