नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रसारण लाइन अभावका कारण धेरै जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मल्लले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा धेरै आयोजनाले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नसकेको बताए । उनले सरकारले हालैको बजेट तथा आर्थिक नीतिमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसलाई शीघ्र लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘नेपालमा नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ,‘ उनले भने, ‘अब घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’ मल्लले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी आयोजना फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने अवधारणाअनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विद्युत् पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखे । साथै, अध्ययन नगरी आयोजना ओगटेर राख्ने ‘झोलामा खोला’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
मल्लले भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालबाट विद्युत् निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाटमा सीमित नराखी अझ ठूलो परिमाणमा विस्तार गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट वार्षिक रूपमा भित्रिने ठूलो परिमाणको रेमिट्यान्सको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । त्यसका साथै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी कोषलाई पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा मल्लले विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयप्रति पनि टिप्पणी गर्दै उपभोक्तामाथि मात्रै थप भार पार्नेभन्दा उत्पादन लागत र खरिद मूल्यबीच सन्तुलन कायम हुने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले न्यून आय भएका उपभोक्तालाई लागत मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि सबैलाई निःशुल्क सुविधा दिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे।
