डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल विवाद समाधानका लागि उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले सक्रियता बढाएका छन् । उद्योगीहरुसँग दूबै मन्त्रीहरुले यसबारे छलफल गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगीहरुलाई त्रसित बनाउने र धम्क्याउने काम सरकारबाट नहुने भन्दै यदि कसैले गैरकानुनी रुपमा पैसा अशुल्नु पर्छ भन्छ भने त्यस्तो प्रयास सफल नहुने बताएका छन् । अब यस विषयलाई लिएर उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय वा अरु कुनै निकायमा ‘डेलिगेशन’ आउन नपर्ने गरि समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन छ ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीबाटै सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आइसकेको छ, यो विषयलाई उद्योगी साथीहरुले अब त्रास र आतङ्कका रुपमा नलिनुस्’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘गैरकानुनी ढङ्गले सरकारले कुनैपनि दायित्व सिर्जना गर्दैन, यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको छ भने त्यो कोसिस सफल हुँदैन । यो समस्या समाधान गर्नका लागि केही समय लागेपनि अब डेलिगेशन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।’
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काले पनि विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेका छन् । छलफलमा उद्योगीहरुले महुशल तिर्ने कुनै आधार र प्रमाण नभएको दोहो¥याएका छन् भने घिसिङले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर बक्यौता उठाउन दिएको निर्देशन आफूले पालना गरेका बताएका छन् ।
विवाद सुरु भएको वर्षौ भइसक्दा पनि उद्योगी र प्राधिकरणको नेतृत्व एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेका थिएनन् । ऊर्जामन्त्री खड्काले दूबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर दूबै पक्षका कुरा सुनेका छन् । अब फेरि केही दिनमै दूबै पक्षसँगै पुनः छलफल गर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । उनले अब अर्को पटक छलफलमा बस्दा समाधानको ‘मध्यमार्गी बाटो’सहित छलफलमा गर्नुपर्ने भन्दै यस्तो मध्यमार्गी उपाय के हुन सक्छन् भन्ने बारे आन्तरिक गृहकार्य गर्न दूबै पक्षलाई अनुरोध गरेका छन् ।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरेबापतको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ र १० गते प्राधिकरणले १५ दिनको समयसीमा तोकेर उद्योगहरुलाई ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो । तर, प्राधिकरणले दिएको समयसीमा भित्र उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्न थालेको छ ।
