फाइनान्स कम्पनीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल वित्तीय संस्था संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेको छ। संघले असार २४ गते राष्ट्र बैंकमा सुझाव पेश गरेको हो ।
संघले रियल स्टेट कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भारलाई हालको १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ। साथै ५० लाख भन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भारलाई हालको १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्न संघले सुझाव दिएको छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा यो सीमालाई हटाउनु पर्ने संघको सुझाव छ। शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा तोकिएको अवस्थामा कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म भनि सीमा लगाउनु नहुने संघले उल्लेख गरेको छ ।
कोभिडकालमा व्यवस्था गरिएको असल कर्जामा १.२० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि १ प्रतिशत मात्र प्रोभिजन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव संघले दिएको छ । त्यस्तै परिस्थितिवस समस्यामा परेका तोकिएको क्षेत्रका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनसंरचना गर्दा बुझाउनु पर्ने ब्याजलाई १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।
त्यस्तै हाल फाइनान्सहरुलाई स्प्रेड दर ४.६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ५.२ प्रतिशत बनाउन पनि संघले सुझाव दिएको छ । साथै आधार दर गणना गर्ने प्रयोजनको लागि संचालन खर्चको १०० प्रतिशत नै समावेश गरेर आधार दर गणना गर्न संघको सुझाव छ ।
