सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रिमियम मूल्यको आईपीओ कानूनसम्मत नरहेको फैसला गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिँदा कानूनी व्यवस्थाको पालना नभएको फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेपछि कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने जिकिर गर्दै यम प्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले २०८० मङ्सिर ८ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले कम्पनीको प्रिमियमको आईपीओ रोक्न माग गरेका थिए । २०८३ वैशाख १५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले यस सम्बन्धी रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
सार्वजनिक भएको फैसलामा धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी कानूनसम्मत रुपले पुरा नगरेको उल्लेख छ ।फैसलामा भनिएको छ ‘लगानीकर्ताको हितको संरक्षण हुने गरी धितोपत्र निष्कासन, खरिद, बिक्री, विनिमय अनुमति माग गर्ने संस्थाले पेश गरेको विवरणपत्र तथा अन्य कागजातहरुको परीक्षण गर्दा धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिन उपयुक्त र मनासिव देखिएमा मात्र धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिनु पर्नेमा प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डले सो बमोजिम आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी कानूनसम्मत रुपले पूरा गरेको देखिएन।’
‘विशेष ऐनको रुपमा रहेको विमा ऐन,२०७९ को दफा ४५ (५) को विपरीत प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.ले प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्न अनुमति माग गरेको र लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण हुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन, खरिद बिक्री र वितरण गर्ने समेतको जिम्मेवारी पाएको प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन अनुमति माग गर्ने प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सस लि.ले पेश गरेको विवरणपत्र र अन्य कागजातहरुको परीक्षण गर्दा उपयुक्त र कानूनसम्मत देखिएमा मात्र धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिनुपर्नेमा धितोपत्र ऐन, २०६३ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ समेतबाट जिम्मेवारी तोकिएको प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डसमेतले सो बमोजिम कार्य गरेको देखिएन। ‘ फैसलामा भनिएको छ ।
त्यस्तै बीमा प्राधिकरणले पनि कानून विपरीत हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.लाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। धितोपत्र जारी गर्ने संस्थाले कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी र बेचबिखन गर्दा धितोपत्र बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जानुको साथै यसले संस्थागत सुशासन (Corporate governance) लाई समेत कमजोर बनाउँने सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
सर्वोच्चले अब उप्रान्त कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी र निष्कासन नगर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । यस अघि कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गरी प्राप्त रकममध्ये अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ (२) र (३) बमोजिम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्न सर्वोच्चको आदेश छ। त्यस्तो रकमलाई कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थालाई बीमा ऐन २०७९ को दफा ३९ ले समेत सम्बोधन गरेको भन्दै सर्वोच्चले बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रुपमा समन्वय गरी जगेडा कोषको स्थापना गरी उक्त कोषमा प्रिमियम रकमलाई राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी कार्य गर्न गराउन सर्वोच्चले बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीका अनुसार सर्वोच्चको यो आदेशसंगै अब कुनै पनि बीमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै नियामकले तोकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कम्पनीले पनि प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने अधिवक्ता रायमाझी बताउछन् । सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा उठाएका विषय आम नागरिकहरुको चासो, सार्वजनिक महत्व तथा सरोकारको विषयसमेत रहेको स्वीकार्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएकोले यो फैसला भविष्यमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्न खोज्ने कम्पनीहरुलाई नजिरको रुपमा स्थापित हुने उनको भनाई छ । फैसलामा दिइएका निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनबारे आफुले बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग खबरदारी गरिरहने उनले बताएका छन्।
के थियो मुद्दा ?
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेपछि कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने जिकिर गर्दै यम प्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले २०८० मङ्सिर ८ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले कम्पनीको प्रिमियमको आईपीओ रोक्न माग गरेका थिए ।
जुन समयमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो , त्यस समयमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओ निष्काशन गरिरहेको थियो । कम्पनीले मङ्सिर ४ गतेदेखि मङ्सिर १८ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ खुला गरेको थियो ।
मङ्सिर १० गतेदेखि यस मुद्दाको पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । मङ्सिर ११ गते डा. कुमार चुडालको एकल इजलाशले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । त्यसपछि मङ्सिर १८, पुस ४, पुस १६, पुस २३ र माघ ३ गते यो मुद्दाको पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । माघ १० गते सर्वोच्चबाट पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्ने आदेश भयो भने माघ २९ गते निर्णय फाइल झिकाउने आदेश भयो । त्यसपछि २०८० चैत्र २० मा पेशी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
सो पछि भने यस मुद्दाको पेशी एक वर्ष पछि अर्थात् २०८१ चैत्र ४ गते तोकियो , तर हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो। २०८२ असार ३२ गते फेरी हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । सो पछि हिजो २०८३ वैशाख १५ गते सर्वोच्चले यस मुद्दाको अन्तिम फैसला गरेको हो ।
रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड खुमलटार ललितपुर , नेपाल धितोपत्र बोर्डको संचालक समिति , नेपाल धितोपत्र बोर्डको तत्कालिन अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल , हिमालयन रिईन्स्योरेन्स लि. , बीमा प्राधिकरण कुपण्डोल ललितपुर , बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल / बीमा प्राधिकरणको संचालक समितिलाई विपक्षी बनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाईमा आईपीओ रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएपछि कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने बाटो खुलेको थियो । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई पनि आईपीओ निष्काशन गरि हाल कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा सुचिकृत भई नियमित कारोबार भईरहेको छ।
रिट निवेदकले भने कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नपाउने जिकिर गर्दै प्रिमियमको पैसा लगानीकर्तालाई फिर्ता गर्नको लागि आदेशको माग गरेका थिए। मुद्दाको सुनुवाई हुन लामो समय लागेको र अब पैसा फिर्ता गर्दा विभिन्न जटिलता उत्पन्न हुने भएकोले न्यायधीशहरुले त्यसतर्फ आदेश नदिएको रिट निवेदक बताउछन्।
सर्वोच्चले पनि यस विषयलाई स्वीकार गर्दै रिट भने खारेज गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ ‘निवेदकहरुले प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्ने तयारी भइरहेकोले सो कार्य रोक्न र अङ्कित मूल्यमै शेयर बिक्री गर्नु भन्ने परमादेश समेत माग गरेकोमा निवेदकहरुले रिट निवेदनमा माग गरेको कार्य सम्पन्न भैसकेको भन्ने देखिंदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’
यस अघि : २९ महिनापछि टुङ्गो लाग्यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आईपीओ मूल्यबारे सर्वोच्चमा परेको मुद्दा
